नागरिक स्वतंत्रता मंच महिला पहलवानों और अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की निंदा करता है
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने दिल्ली पुलिस द्वारा कल, 28 मई, 2023 को महिला पहलवानों को जबरन गिरफ्तार करने के क्रूर तरीके की कड़ी निंदा की है। महिला पहलवानों को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वे नए संसद भवन के समीप 'महिला सम्मान महापंचायत' में जंतर-मंतर से जाने की तैयारी कर रही थीं, जहां वे 23 अप्रैल से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। भारतीय खेलों में उनके योगदान के प्रति सम्मान की भावना के बिना, विरोध करने वाले पहलवान, सभी चैंपियन - ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, विनेश फोगट, और संगीता फोगट, जो बृजभूषण शरण सिंह और अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने के 35 वें दिन जंतर मंतर पर बैठे थे। उन्हें सरेआम घसीटा गया, जबरन जमीन पर धकेला गया, मारपीट की गई, बसों में ठूंस दिया गया और अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया।
इसके तुरंत बाद, जंतर-मंतर पर विरोध स्थल, जहां महिला पहलवान 23 अप्रैल, 2023 से विरोध कर रही हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा टेंट हटा दिया गया, उनके बिस्तर और कूलर सहित उनका सामान फेंक दिया गया और विरोध स्थल को साफ कर दिया गया।
विडम्बना यह है कि जंतर-मंतर से जबरन पहलवानों को हटाया जा रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में भव्य घोषणाएं कर रहे थे कि भारत न केवल लोकतंत्र की जननी है, बल्कि अन्य लोकतंत्रों के लिए एक मॉडल भी है!
पीयूसीएल अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव और महासचिव डॉ. वी. सुरेश द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि “दिल्ली पुलिस की आक्रामक और हिंसक कार्रवाई केंद्र सरकार की छह बार के भाजपा सांसद और तीन बार के रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को युवा महिला पहलवानों के खिलाफ यौन हिंसा के लिए कार्रवाई करने की अनिच्छा के विपरीत है। यह, एक नाबालिग सहित सभी सात शिकायतकर्ता महिला पहलवानों द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज कराने के बावजूद है।”
पहलवानों के अलावा सैकड़ों की तादाद में नए संसद भवन के बाहर महिला सम्मान पंचायत में भाग लेने के लिए निकले सभी गुटों को हिरासत में लिया गया। इनमें पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, एनी राजा, कवलजीत कौर और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की दीप्ति भारती, प्रगतिशील महिला संगठन की पूनम, भाकपा माले (एल) की सुचेता डे और एआईसीसीटीयू, एआईडीडब्ल्यूए की जगमती सांगवान और मैमूना मुल्ला, कार्यकर्ता माया जॉन शामिल थीं। एआईएमएसएस कार्यकर्ता रितु कौशिक और अन्य, क्रांतिकारी युवा संगठन के कार्यकर्ता, जेएनयू के छात्र, आइसा, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भी उठाया गया था।
समर्थक किसान नेताओं को या तो हरियाणा या पंजाब में ही हिरासत में ले लिया गया या टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर धरना स्थल से उठा लिया गया। सिंघू और टिकरी की हरियाणा सीमाओं से उठाए गए लोगों में चरणजीत कौर धूलिया, दविंदर कौर हरदासपुरा, गुरनाम सिंह चौधरी, अमरजीत सिंह मोहरी, रवि आजाद और जगदीप औलख शामिल हैं। उन्होंने हरियाणा में बिनन खापों और अन्य लोगों के नेताओं को भी गिरफ्तार किया। कई पत्रकारों और ब्लॉगर्स को भी उठाया गया था, उनमें से स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया भी थे। वर्तिका मणि त्रिपाठी, अभिशिष्ट हेला और अन्य सहित कानूनी सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे वकीलों को अंधेरे में रखा गया और उन्हें पुलिस थानों में प्रवेश करने और बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। बंदियों को एक दर्जन से अधिक पुलिस थानों में रखा गया था, जिनमें से ज्यादातर दिल्ली के बाहरी इलाके में थे।
सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि चारों पहलवानों को अलग कर दिया गया और चार अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में भेज दिया गया और उन्हें डराने-धमकाने और अवैध हिरासत और अलगाव के अधीन किया गया। पूरा विचार उनके मनोबल को तोड़ने और विरोध में वापस लौटने से उन्हें हतोत्साहित करने का था। यहां तक कि जब हम इस प्रेस नोट को जारी कर रहे हैं, वे और अन्य महिला कार्यकर्ता अभी भी अवैध हिरासत में हैं।
महिला पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के माध्यम से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मजबूत रणनीति महिलाओं के लिए न्याय, उनकी गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होने के भाजपा सरकार के झूठ को विडंबनापूर्ण रूप से उजागर करती है। जो स्पष्ट है वह यह है कि:
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने दिल्ली पुलिस द्वारा कल, 28 मई, 2023 को महिला पहलवानों को जबरन गिरफ्तार करने के क्रूर तरीके की कड़ी निंदा की है। महिला पहलवानों को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वे नए संसद भवन के समीप 'महिला सम्मान महापंचायत' में जंतर-मंतर से जाने की तैयारी कर रही थीं, जहां वे 23 अप्रैल से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। भारतीय खेलों में उनके योगदान के प्रति सम्मान की भावना के बिना, विरोध करने वाले पहलवान, सभी चैंपियन - ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, विनेश फोगट, और संगीता फोगट, जो बृजभूषण शरण सिंह और अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने के 35 वें दिन जंतर मंतर पर बैठे थे। उन्हें सरेआम घसीटा गया, जबरन जमीन पर धकेला गया, मारपीट की गई, बसों में ठूंस दिया गया और अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया।
इसके तुरंत बाद, जंतर-मंतर पर विरोध स्थल, जहां महिला पहलवान 23 अप्रैल, 2023 से विरोध कर रही हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा टेंट हटा दिया गया, उनके बिस्तर और कूलर सहित उनका सामान फेंक दिया गया और विरोध स्थल को साफ कर दिया गया।
विडम्बना यह है कि जंतर-मंतर से जबरन पहलवानों को हटाया जा रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में भव्य घोषणाएं कर रहे थे कि भारत न केवल लोकतंत्र की जननी है, बल्कि अन्य लोकतंत्रों के लिए एक मॉडल भी है!
पीयूसीएल अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव और महासचिव डॉ. वी. सुरेश द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि “दिल्ली पुलिस की आक्रामक और हिंसक कार्रवाई केंद्र सरकार की छह बार के भाजपा सांसद और तीन बार के रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को युवा महिला पहलवानों के खिलाफ यौन हिंसा के लिए कार्रवाई करने की अनिच्छा के विपरीत है। यह, एक नाबालिग सहित सभी सात शिकायतकर्ता महिला पहलवानों द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज कराने के बावजूद है।”
पहलवानों के अलावा सैकड़ों की तादाद में नए संसद भवन के बाहर महिला सम्मान पंचायत में भाग लेने के लिए निकले सभी गुटों को हिरासत में लिया गया। इनमें पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, एनी राजा, कवलजीत कौर और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की दीप्ति भारती, प्रगतिशील महिला संगठन की पूनम, भाकपा माले (एल) की सुचेता डे और एआईसीसीटीयू, एआईडीडब्ल्यूए की जगमती सांगवान और मैमूना मुल्ला, कार्यकर्ता माया जॉन शामिल थीं। एआईएमएसएस कार्यकर्ता रितु कौशिक और अन्य, क्रांतिकारी युवा संगठन के कार्यकर्ता, जेएनयू के छात्र, आइसा, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भी उठाया गया था।
समर्थक किसान नेताओं को या तो हरियाणा या पंजाब में ही हिरासत में ले लिया गया या टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर धरना स्थल से उठा लिया गया। सिंघू और टिकरी की हरियाणा सीमाओं से उठाए गए लोगों में चरणजीत कौर धूलिया, दविंदर कौर हरदासपुरा, गुरनाम सिंह चौधरी, अमरजीत सिंह मोहरी, रवि आजाद और जगदीप औलख शामिल हैं। उन्होंने हरियाणा में बिनन खापों और अन्य लोगों के नेताओं को भी गिरफ्तार किया। कई पत्रकारों और ब्लॉगर्स को भी उठाया गया था, उनमें से स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया भी थे। वर्तिका मणि त्रिपाठी, अभिशिष्ट हेला और अन्य सहित कानूनी सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे वकीलों को अंधेरे में रखा गया और उन्हें पुलिस थानों में प्रवेश करने और बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। बंदियों को एक दर्जन से अधिक पुलिस थानों में रखा गया था, जिनमें से ज्यादातर दिल्ली के बाहरी इलाके में थे।
सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि चारों पहलवानों को अलग कर दिया गया और चार अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में भेज दिया गया और उन्हें डराने-धमकाने और अवैध हिरासत और अलगाव के अधीन किया गया। पूरा विचार उनके मनोबल को तोड़ने और विरोध में वापस लौटने से उन्हें हतोत्साहित करने का था। यहां तक कि जब हम इस प्रेस नोट को जारी कर रहे हैं, वे और अन्य महिला कार्यकर्ता अभी भी अवैध हिरासत में हैं।
महिला पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के माध्यम से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मजबूत रणनीति महिलाओं के लिए न्याय, उनकी गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होने के भाजपा सरकार के झूठ को विडंबनापूर्ण रूप से उजागर करती है। जो स्पष्ट है वह यह है कि:
1. भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के एक बहुत ही शांतिपूर्ण, हिंसा-मुक्त और व्यवस्थित विरोध को रोकने और कुचलने की कोशिश करके अपना असली महिला-विरोधी और अलोकतांत्रिक चरित्र दिखाया, जिसका एकमात्र अनुरोध एक व्यक्ति जिसने उन पर यौन हिंसा की है, जिसमें POCSO के तहत अपराधी की अनिवार्य गिरफ्तारी सुनिश्चित करना शामिल है के खिलाफ कार्रवाई करना है।
2. बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ शांतिपूर्वक जवाबदेही की मांग करना और अपना विरोध व्यक्त करना महिला पहलवानों के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। महिला पहलवान जनवरी, 2023 से कार्रवाई की मांग कर रही हैं। यौन उत्पीड़न के संबंध में दो अवैध शिकायत समितियों के अधीन होने के बावजूद कोई न्याय नहीं हुआ। इसके बाद ही 23 अप्रैल, 2023 को जंतर-मंतर पर धरना देकर अपनी शिकायतों को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सत्तारूढ़ मोदी सरकार की चुप्पी आज भी जारी है।
3. अपने स्वयं के रैंकों से गलत काम करने वालों के खिलाफ कानून लागू करने के लिए मोदी सरकार की ओर से कार्रवाई करने की अनिच्छा स्पष्ट हो जाती है जब हम देखते हैं कि जब पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई की खंडपीठ में याचिका दायर की थी, तब उनके आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।
4. केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की निरंकुश, महिला-विरोधी और अलोकतांत्रिक मानसिकता का सबसे अच्छा उदाहरण और क्या होगा कि विरोध करने के नागरिकों के मौलिक अधिकार का दिल्ली पुलिस द्वारा हनन किया जा रहा है। महिला पहलवानों के कदम को राष्ट्र-विरोधी बताना क्योंकि वे उस दिन नई संसद के सामने विरोध करने जा रही थीं जिस दिन प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले थे।
एक यौन शिकारी के खिलाफ कानून के निष्पक्ष कार्यान्वयन की मांग करने वाली महिला पहलवानों का विरोध कैसे 'राष्ट्र-विरोधी' कृत्य हो सकता है। यह आरोप संवैधानिक मानदंडों और मर्यादाओं के प्रति अज्ञानता को प्रदर्शित करता है।
विनेश फोगट ने अपने बयान में बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रदर्शनकारियों की स्थिति को अभिव्यक्त किया कि,
"आरोपी आज़ाद घूम रहा है, उसे सरकार पनाह दे रही है और देश के लिए पदक जीतने वाले हम एथलीटों को अब देश की बेटियों के लिए न्याय मांगने के चलते जेल में डाला जा रहा है"।
नागरिक स्वतंत्रता मंच ने सभी नागरिक समूहों, महिलाओं, किसानों, छात्रों, श्रमिकों, वकीलों और अन्य समूहों से एकजुट रहने और आंदोलनकारी महिला पहलवानों के लिए न्याय की मांग करने और महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्रूर बल की स्पष्ट रूप से निंदा करने का आह्वान किया है। पीयूसीएल ने यह भी मांग की है कि पहलवानों के विरोध स्थल को बहाल किया जाए और उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अनुमति दी जाए। साथ ही, महिला पहलवानों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आज दर्ज सभी आपराधिक मामलों को हटा दिया जाए और बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अवैध कार्रवाई और बल प्रयोग में शामिल थे।
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