भारत आजादी के बाद से अपनी दशकीय जनगणना के निशान से कभी नहीं चूका है और वर्तमान सरकार इसके लिए कोविड का हवाला देते हुए संघ लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास करने से हिचकिचा रही है
Image Courtesy: economictimes.indiatimes.com
पिछले दो वर्षों में संसद के प्रत्येक सत्र में, जनगणना की समय-सीमा पर सवाल उठाए गए हैं, जिसे 2021 में किया जाना था। सरकार ने 2020 में, जनगणना के पहले चरण हाउसलिस्टिंग और इसके साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को पूरा करने का इरादा व्यक्त किया था। जबकि एनपीआर की घोषणा को बहुत विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन जनगणना नियमित अभ्यास के रूप में निर्विरोध थी।
हालाँकि, 2021 के लिए निर्धारित जनगणना को उस समय, COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया था। दो साल से अधिक समय तक खींचे जाने का कारण थका देने वाला हो गया है और जनगणना में देरी के फैसले ने सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार की मंशा पर भी। चूंकि कोविड के बाद, जीवन सामान्य हो गया है और यहां तक कि कई राज्यों के चुनाव भी हो चुके हैं और पूरी संभावना है कि अगले साल आम चुनाव भी होंगे। हर बार, पिछले दो वर्षों में जनगणना पर सवाल पूछा गया है, उत्तर मानक रहा है, “जनगणना 2021 आयोजित करने के लिए सरकार की मंशा 28 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। हालांकि COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 का संचालन, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
ये "आगे के आदेश", हालांकि, बिल्कुल भी आने वाले नहीं लगते हैं। जनगणना के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है और आम चुनाव अगले साल होने वाले हैं, जो 1.2 बिलियन से अधिक आबादी वाले लोकतंत्र में (2011 की जनगणना के अनुसार) एक और विशाल अभ्यास है। जनसंख्या वर्तमान में 1.4 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन जनगणना आयोजित होने तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है।
जनगणना अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार पर हर 10 साल में जनगणना कराने का कोई आदेश या दायित्व नहीं है। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है:
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पिछले दो वर्षों में संसद के प्रत्येक सत्र में, जनगणना की समय-सीमा पर सवाल उठाए गए हैं, जिसे 2021 में किया जाना था। सरकार ने 2020 में, जनगणना के पहले चरण हाउसलिस्टिंग और इसके साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को पूरा करने का इरादा व्यक्त किया था। जबकि एनपीआर की घोषणा को बहुत विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन जनगणना नियमित अभ्यास के रूप में निर्विरोध थी।
हालाँकि, 2021 के लिए निर्धारित जनगणना को उस समय, COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया था। दो साल से अधिक समय तक खींचे जाने का कारण थका देने वाला हो गया है और जनगणना में देरी के फैसले ने सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार की मंशा पर भी। चूंकि कोविड के बाद, जीवन सामान्य हो गया है और यहां तक कि कई राज्यों के चुनाव भी हो चुके हैं और पूरी संभावना है कि अगले साल आम चुनाव भी होंगे। हर बार, पिछले दो वर्षों में जनगणना पर सवाल पूछा गया है, उत्तर मानक रहा है, “जनगणना 2021 आयोजित करने के लिए सरकार की मंशा 28 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। हालांकि COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 का संचालन, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
ये "आगे के आदेश", हालांकि, बिल्कुल भी आने वाले नहीं लगते हैं। जनगणना के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है और आम चुनाव अगले साल होने वाले हैं, जो 1.2 बिलियन से अधिक आबादी वाले लोकतंत्र में (2011 की जनगणना के अनुसार) एक और विशाल अभ्यास है। जनसंख्या वर्तमान में 1.4 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन जनगणना आयोजित होने तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है।
जनगणना अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार पर हर 10 साल में जनगणना कराने का कोई आदेश या दायित्व नहीं है। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है:
3. केंद्र सरकार द्वारा जनगणना किया जाना.- केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जब भी आवश्यक समझे, पूरे राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी हिस्से में जनगणना करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है। ऐसा करना वांछनीय है, और उसके बाद जनगणना की जाएगी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPIM) के महासचिव, सीताराम येचुरी ने जनगणना में देरी के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि "2021 की जनगणना को और स्थगित करना आपराधिक है"। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा, “जनगणना डेटा नीति निर्माण और वंचित लोगों और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि यह 1881 में शुरू हुआ था, यह दो विश्व युद्धों के दौरान भी निर्बाध रूप से जारी रहा!
बीबीसी सहित कई प्रकाशनों ने इस विलंबित कवायद पर चिंता जताई है। बीबीसी ने अर्थशास्त्री दीपा सिन्हा से बात की, जिन्होंने अर्थशास्त्रियों ज्यां द्रेज़, रीतिका खेरा और मेघना मुंगिकर के शोध का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि सरकार अभी भी 2011 की जनगणना से जनसंख्या के आंकड़ों पर निर्भर करती है, यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सहायता के लिए पात्र है, 100 मिलियन से अधिक लोगों को पीडीएस से बाहर रखे जाने का अनुमान है।
"कल्याणकारी योजनाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव के अलावा, जनगणना डेटा सेट भी प्रदान करती है जिससे अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन - जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला जो नागरिकों के आर्थिक जीवन के सभी पहलुओं पर जानकारी एकत्र करती है) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (स्वास्थ्य और सामाजिक संकेतकों का एक व्यापक घरेलू सर्वेक्षण) - के नमूने लिए जाते हैं," बीबीसी ने कहा।
के नारायणन उन्नी, जिन्होंने उप महापंजीयक के रूप में कार्य किया और 2011 और 2021 की जनगणना के लिए सलाहकार समिति के सदस्य थे, ने रेडिफ से बात की और कहा कि गिनती में कमी के कारण कुछ करोड़ लोग कई सरकारी योजनाओं से बाहर हैं। उस जनसंख्या से, जो 2011 से बढ़ी है। जनगणना में देरी के बारे में उन्होंने कहा, “तकनीकी रूप से, हमें इस तरह की देरी नहीं करनी चाहिए थी। अब, इसे पहले करने का कोई तरीका नहीं है। जैसी स्थिति है, हम इसे 2024 से पहले नहीं कर सकते।”
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश 2021 में अपनी जनगणना पूरी करने में कामयाब रहे हैं और यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम, उपनिवेशवादियों, जिनसे हमने जनगणना करना सीखा है, ने 2021 में अपनी जनगणना पूरी कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि भारत सरकार पीछे क्यों है?
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