74 वर्षीय सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो सदस्य से नेतृत्व का सबक लेने की जरूरत, जिनके साहसिक कार्य ने एक अस्थिर स्थिति को बढ़ने से रोकने में मदद की
जब शहर के घनी आबादी वाले इलाके में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थिति पैदा हो रही हो, ऐसे में एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता को क्या करना चाहिए? मौके पर जाकर स्थिति को शांत करने का प्रयास करना चाहिए? या शायद कानूनी स्थिति और अदालत के फैसले को दिखाना चाहिए जिसका पालन करना महत्वपूर्ण है ताकि शांति बनी रहे? या उन्हें इसके बजाय विपक्षी दलों पर हमला करना चाहिए? या सुनिश्चित करना चाहिए कि "योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है... मैं योग करता हूं तो क्या आपको" टेलीमार्केटिंग की तरह प्रसारित किया जाना चाहिए? इसका उत्तर सभी नागरिकों के लिए जहांगीरपुरी से निकली वीडियो क्लिप से मिल जाएगा।
बृंदा करात (74) जो 2005 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) पोलित ब्यूरो की पहली महिला सदस्य बनीं, ने उन सभी राजनेताओं को नेतृत्व का क्रैश कोर्स दिया है जो सीखना चाहते हैं। दिग्गज नेता वृंदा करात ने सामने से नेतृत्व किया, और वह ग्राउंड जीरो पर थीं और उन्हें दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बुलडोजर को रोकते हुए देखा गया। उन्होंने अधिकारियों को आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की प्रति दिखाई, जो राज्य मशीनरी के खिलाफ मजबूती से खड़ी थीं। बुलडोजर के सामने उनकी मात्र उपस्थिति ने दिखाया कि कैसे मानवाधिकार, कानून का शासन और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संवेदनशील स्थिति का राजनीतिकरण करने के किसी भी प्रयास से ऊपर थे। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, यह "दो घंटे का तनावपूर्ण गतिरोध था, जिसके दौरान सिविक बॉडी ने अदालत के आदेश के बावजूद अपने "अतिक्रमण विरोधी अभियान" को रोकने से इनकार कर दिया था।
20 अप्रैल, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का आदेश दिया, जहां पिछले हफ्ते सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए विध्वंस अभियान के खिलाफ याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विध्वंस अभियान "दोपहर 2 बजे शुरू होना था, लेकिन उन्होंने आज सुबह 9 बजे शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि हम इसका उल्लेख करेंगे।" CJI ने यथास्थिति बनाए रखने और कल के लिए उचित बैंच के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आदेश पर बुलडोजर को कार्रवाई में लगाया गया था और कथित तौर पर जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहा। एक समाचार एजेंसी ने उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह के हवाले से कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान को तब रोका जाएगा जब "हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल जाएगा।"
सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात और सीपीआईएमएल दिल्ली के सचिव रवि राय ने कथित तौर पर अदालत के आदेशों की प्रतियां ले लीं और वे बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, जो कथित तौर पर मुस्लिमों के स्वामित्व वाले निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए मौके पर मौजूद थे। करात ने स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक से भी बात की और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विध्वंस अभियान क्यों नहीं रोका गया।
NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नौ बुलडोजर भेजे थे। दावा किया गया था कि "जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण" है। दंगा स्थल की कुछ दुकानों के आसपास सैकड़ों अधिकारी मौजूद थे। दीपेंद्र पाठक ने मीडिया से कहा, "हम यहां सुरक्षा प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं।" शनिवार को जहां झड़प हुई थी वहां स्थित मस्जिद के गेट को ध्वस्त कर दिया गया।
विध्वंस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखे जा रहे सांप्रदायिक झड़पों के बाद एक समुदाय को निशाना बनाकर विध्वंस अभियान जैसे एक परेशान करने वाले पैटर्न को चिह्नित किया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नगर निकाय के जल्द ही चुनाव होने वाले हैं क्योंकि इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यह देखा जाना बाकी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ 21 अप्रैल को अगली सुनवाई तक यथास्थिति का आदेश देने के बाद भी इस अचानक विध्वंस को अंजाम देने की कार्रवाई को कैसे देखेंगे।
करात ने दिल्ली पुलिस को 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक प्रकृति की हिंसा की घटनाओं में पुलिस की भूमिका के बारे में सचेत करते हुए लिखा था। उन्होंने पूछा था कि क्या बजरंग दल समूहों को कथित तौर पर "नग्न तलवारें, लाठियां और आग्नेयास्त्रों" से लैस होने के लिए पुलिस की अनुमति थी। करात पहली राजनेता भी थीं जिन्होंने इस ओर इशारा किया कि "हथियार ले जाने वाले जुलूसियों ने स्पष्ट रूप से शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन किया था जिसमें इस तरह के उल्लंघन के लिए कारावास के कड़े प्रावधान हैं।"
करात ने कहा था कि “इस क्षेत्र में पहले कभी भी सांप्रदायिक प्रकृति की घटनाएं नहीं हुई हैं। दो समुदाय एक साथ सद्भाव से रहते हैं। यह और भी सबूत है कि शोभा यात्रा के नाम पर बाहरी लोगों द्वारा कार्यक्रम रखा गया था।” अपने पत्र में, करात ने कहा था कि सीपी "उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें:
(1) जिन्होंने जुलूस को हथियार ले जाने की अनुमति दी थी
(2) जो पर्याप्त व्यवस्था की कमी के लिए जिम्मेदार थे
(3) जिन्होंने जुलूस को मस्जिद के सामने रोकने की अनुमति दी थी।
(4) जो एकतरफा पक्षपाती जांच कर रहे हैं।
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जब शहर के घनी आबादी वाले इलाके में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थिति पैदा हो रही हो, ऐसे में एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता को क्या करना चाहिए? मौके पर जाकर स्थिति को शांत करने का प्रयास करना चाहिए? या शायद कानूनी स्थिति और अदालत के फैसले को दिखाना चाहिए जिसका पालन करना महत्वपूर्ण है ताकि शांति बनी रहे? या उन्हें इसके बजाय विपक्षी दलों पर हमला करना चाहिए? या सुनिश्चित करना चाहिए कि "योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है... मैं योग करता हूं तो क्या आपको" टेलीमार्केटिंग की तरह प्रसारित किया जाना चाहिए? इसका उत्तर सभी नागरिकों के लिए जहांगीरपुरी से निकली वीडियो क्लिप से मिल जाएगा।
बृंदा करात (74) जो 2005 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) पोलित ब्यूरो की पहली महिला सदस्य बनीं, ने उन सभी राजनेताओं को नेतृत्व का क्रैश कोर्स दिया है जो सीखना चाहते हैं। दिग्गज नेता वृंदा करात ने सामने से नेतृत्व किया, और वह ग्राउंड जीरो पर थीं और उन्हें दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बुलडोजर को रोकते हुए देखा गया। उन्होंने अधिकारियों को आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की प्रति दिखाई, जो राज्य मशीनरी के खिलाफ मजबूती से खड़ी थीं। बुलडोजर के सामने उनकी मात्र उपस्थिति ने दिखाया कि कैसे मानवाधिकार, कानून का शासन और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संवेदनशील स्थिति का राजनीतिकरण करने के किसी भी प्रयास से ऊपर थे। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, यह "दो घंटे का तनावपूर्ण गतिरोध था, जिसके दौरान सिविक बॉडी ने अदालत के आदेश के बावजूद अपने "अतिक्रमण विरोधी अभियान" को रोकने से इनकार कर दिया था।
20 अप्रैल, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का आदेश दिया, जहां पिछले हफ्ते सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए विध्वंस अभियान के खिलाफ याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विध्वंस अभियान "दोपहर 2 बजे शुरू होना था, लेकिन उन्होंने आज सुबह 9 बजे शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि हम इसका उल्लेख करेंगे।" CJI ने यथास्थिति बनाए रखने और कल के लिए उचित बैंच के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आदेश पर बुलडोजर को कार्रवाई में लगाया गया था और कथित तौर पर जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहा। एक समाचार एजेंसी ने उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह के हवाले से कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान को तब रोका जाएगा जब "हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल जाएगा।"
सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात और सीपीआईएमएल दिल्ली के सचिव रवि राय ने कथित तौर पर अदालत के आदेशों की प्रतियां ले लीं और वे बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, जो कथित तौर पर मुस्लिमों के स्वामित्व वाले निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए मौके पर मौजूद थे। करात ने स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक से भी बात की और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विध्वंस अभियान क्यों नहीं रोका गया।
NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नौ बुलडोजर भेजे थे। दावा किया गया था कि "जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण" है। दंगा स्थल की कुछ दुकानों के आसपास सैकड़ों अधिकारी मौजूद थे। दीपेंद्र पाठक ने मीडिया से कहा, "हम यहां सुरक्षा प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं।" शनिवार को जहां झड़प हुई थी वहां स्थित मस्जिद के गेट को ध्वस्त कर दिया गया।
विध्वंस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखे जा रहे सांप्रदायिक झड़पों के बाद एक समुदाय को निशाना बनाकर विध्वंस अभियान जैसे एक परेशान करने वाले पैटर्न को चिह्नित किया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नगर निकाय के जल्द ही चुनाव होने वाले हैं क्योंकि इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यह देखा जाना बाकी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ 21 अप्रैल को अगली सुनवाई तक यथास्थिति का आदेश देने के बाद भी इस अचानक विध्वंस को अंजाम देने की कार्रवाई को कैसे देखेंगे।
करात ने दिल्ली पुलिस को 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक प्रकृति की हिंसा की घटनाओं में पुलिस की भूमिका के बारे में सचेत करते हुए लिखा था। उन्होंने पूछा था कि क्या बजरंग दल समूहों को कथित तौर पर "नग्न तलवारें, लाठियां और आग्नेयास्त्रों" से लैस होने के लिए पुलिस की अनुमति थी। करात पहली राजनेता भी थीं जिन्होंने इस ओर इशारा किया कि "हथियार ले जाने वाले जुलूसियों ने स्पष्ट रूप से शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन किया था जिसमें इस तरह के उल्लंघन के लिए कारावास के कड़े प्रावधान हैं।"
करात ने कहा था कि “इस क्षेत्र में पहले कभी भी सांप्रदायिक प्रकृति की घटनाएं नहीं हुई हैं। दो समुदाय एक साथ सद्भाव से रहते हैं। यह और भी सबूत है कि शोभा यात्रा के नाम पर बाहरी लोगों द्वारा कार्यक्रम रखा गया था।” अपने पत्र में, करात ने कहा था कि सीपी "उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें:
(1) जिन्होंने जुलूस को हथियार ले जाने की अनुमति दी थी
(2) जो पर्याप्त व्यवस्था की कमी के लिए जिम्मेदार थे
(3) जिन्होंने जुलूस को मस्जिद के सामने रोकने की अनुमति दी थी।
(4) जो एकतरफा पक्षपाती जांच कर रहे हैं।
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