पुलिस बलों की मनमानी गिरफ्तारी से तंग आकर ग्रामीण पूछते हैं कि असंतुष्टों को झूठे मामलों में क्यों फंसाया जाता है?
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ओडिशा में पुलिस की बर्बरता का एक और उदाहरण सामने आया है जहां ढिंकिया के ग्रामीणों को राज्य पुलिस ने 20 दिसंबर, 2021 को एक सामूहिक प्रदर्शन के दौरान पीटा। ग्रामीण यहां संस्थागत उत्पीड़न की निंदा कर रहे थे।
ये ग्रामीण राज्य और पुलिस दमन के विरोध में सोमवार दोपहर 2 बजे महला ग्रामीण सीमा के पास इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वे पुलिस बलों द्वारा अचानक पिटाई की योजना से अनभिज्ञ थे। घटना के दौरान ग्रामीण नाथ सामल, प्रकाश जेना, भ्रामर दास और लोकनाथ स्वैन गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मनमाने ढंग से अजोध्या स्वैन और मिलिरानी स्वैन को "बिना किसी कारण के" गिरफ्तार कर लिया।
क्षेत्रीय रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने एक सीमांकन अभियान के लिए राजस्व गांव से संपर्क किया। उड़ीसा डायरी ने दावा किया कि ग्रामीणों ने भी पुलिस की पिटाई के जबाव में पत्थरबाजी की।
इस बीच, जिंदल विरोधी और पोस्को आंदोलन के नेताओं ने कहा, “प्रशासन लोगों को हतोत्साहित करने और विभाजित करने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। कानून का दुरुपयोग करना और असंतुष्ट लोगों को झूठे और मनगढ़ंत मामलों में फंसाना आजकल एक स्वीकार्य मानदंड बन गया है।” उन्होंने शिकायत की कि उनके गांवों के पास पुलिस की मौजूदगी और विवादित भूमि जहां औद्योगिक और खनन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, के कारण दैनिक जीवन और गतिविधियों में बाधा आ रही है। तदनुसार, उन्होंने मांग की कि प्रशासन तुरंत ढिंकिया से पुलिस बल वापस ले और यह सुनिश्चित करे कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो।
इससे पहले 4 दिसंबर को भी इसी तरह की एक घटना हुई थी जब जिंदल विरोधी और पोस्को आंदोलन के नेता देबेंद्र स्वैन को पुलिस बल कथित तौर पर गिरफ्तार करने जा रहा था। गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए ग्रामीण एक बार फिर एकजुट हुए जिसके परिणामस्वरूप गंभीर लाठीचार्ज हुआ।
जिंदल विरोधी और पोस्को आंदोलन
वर्षों पहले, पोस्को ने स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध का सामना करने के बाद अपनी प्रस्तावित इस्पात परियोजना को वापस ले लिया था। हालांकि, इस जमीन को लोगों को वापस करने के बजाय, राज्य सरकार ने क्षेत्र को एक भूमि बैंक में डाल दिया जहां इसे जिंदल स्टील वर्क्स लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था। कंपनी ने एक एकीकृत स्टील प्लांट, एक कैप्टिव पावर प्लांट और एक सीमेंट फैक्ट्री बनाने की योजना बनाई थी।
अगस्त और नवंबर 2021 के बीच, भूमि के अधिग्रहण के लिए एक नई अधिसूचना की घोषणा की गई। इस समय भारी पुलिस तैनाती के बीच लोगों की शिकायतों का पता लगाने के लिए पंचायत में सुनवाई हुई।
पहले से ही, कोविड -19 की पहली लहर और चक्रवाती तूफान 'अम्फान' ने लोगों पर, विशेष रूप से पान की खेती करने वालों पर गंभीर आर्थिक संकट बरपा दिया था। ऐसे समय में, उन्हें गुमनाम आवेदन पत्र भी प्राप्त हुए, जिनमें कथित तौर पर लोगों से अपनी जमीन और सुपारी कंपनी को सौंपने में रुचि व्यक्त करने के लिए कहा गया था।
ग्रामीणों ने सरकार पर पोस्को विरोधी आंदोलन के समय से ही वन अधिकार अधिनियम-2006 को लागू करने की उनकी मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इससे पहले, दो केंद्रीय रूप से स्थापित समितियों ने सिफारिश की थी कि वन भूमि लोगों को वितरित की जाए, जो यह तय करेंगे कि वे क्षेत्र में परियोजना चाहते हैं या नहीं।
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ओडिशा में पुलिस की बर्बरता का एक और उदाहरण सामने आया है जहां ढिंकिया के ग्रामीणों को राज्य पुलिस ने 20 दिसंबर, 2021 को एक सामूहिक प्रदर्शन के दौरान पीटा। ग्रामीण यहां संस्थागत उत्पीड़न की निंदा कर रहे थे।
ये ग्रामीण राज्य और पुलिस दमन के विरोध में सोमवार दोपहर 2 बजे महला ग्रामीण सीमा के पास इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वे पुलिस बलों द्वारा अचानक पिटाई की योजना से अनभिज्ञ थे। घटना के दौरान ग्रामीण नाथ सामल, प्रकाश जेना, भ्रामर दास और लोकनाथ स्वैन गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मनमाने ढंग से अजोध्या स्वैन और मिलिरानी स्वैन को "बिना किसी कारण के" गिरफ्तार कर लिया।
क्षेत्रीय रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने एक सीमांकन अभियान के लिए राजस्व गांव से संपर्क किया। उड़ीसा डायरी ने दावा किया कि ग्रामीणों ने भी पुलिस की पिटाई के जबाव में पत्थरबाजी की।
इस बीच, जिंदल विरोधी और पोस्को आंदोलन के नेताओं ने कहा, “प्रशासन लोगों को हतोत्साहित करने और विभाजित करने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। कानून का दुरुपयोग करना और असंतुष्ट लोगों को झूठे और मनगढ़ंत मामलों में फंसाना आजकल एक स्वीकार्य मानदंड बन गया है।” उन्होंने शिकायत की कि उनके गांवों के पास पुलिस की मौजूदगी और विवादित भूमि जहां औद्योगिक और खनन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, के कारण दैनिक जीवन और गतिविधियों में बाधा आ रही है। तदनुसार, उन्होंने मांग की कि प्रशासन तुरंत ढिंकिया से पुलिस बल वापस ले और यह सुनिश्चित करे कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो।
इससे पहले 4 दिसंबर को भी इसी तरह की एक घटना हुई थी जब जिंदल विरोधी और पोस्को आंदोलन के नेता देबेंद्र स्वैन को पुलिस बल कथित तौर पर गिरफ्तार करने जा रहा था। गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए ग्रामीण एक बार फिर एकजुट हुए जिसके परिणामस्वरूप गंभीर लाठीचार्ज हुआ।
जिंदल विरोधी और पोस्को आंदोलन
वर्षों पहले, पोस्को ने स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध का सामना करने के बाद अपनी प्रस्तावित इस्पात परियोजना को वापस ले लिया था। हालांकि, इस जमीन को लोगों को वापस करने के बजाय, राज्य सरकार ने क्षेत्र को एक भूमि बैंक में डाल दिया जहां इसे जिंदल स्टील वर्क्स लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था। कंपनी ने एक एकीकृत स्टील प्लांट, एक कैप्टिव पावर प्लांट और एक सीमेंट फैक्ट्री बनाने की योजना बनाई थी।
अगस्त और नवंबर 2021 के बीच, भूमि के अधिग्रहण के लिए एक नई अधिसूचना की घोषणा की गई। इस समय भारी पुलिस तैनाती के बीच लोगों की शिकायतों का पता लगाने के लिए पंचायत में सुनवाई हुई।
पहले से ही, कोविड -19 की पहली लहर और चक्रवाती तूफान 'अम्फान' ने लोगों पर, विशेष रूप से पान की खेती करने वालों पर गंभीर आर्थिक संकट बरपा दिया था। ऐसे समय में, उन्हें गुमनाम आवेदन पत्र भी प्राप्त हुए, जिनमें कथित तौर पर लोगों से अपनी जमीन और सुपारी कंपनी को सौंपने में रुचि व्यक्त करने के लिए कहा गया था।
ग्रामीणों ने सरकार पर पोस्को विरोधी आंदोलन के समय से ही वन अधिकार अधिनियम-2006 को लागू करने की उनकी मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इससे पहले, दो केंद्रीय रूप से स्थापित समितियों ने सिफारिश की थी कि वन भूमि लोगों को वितरित की जाए, जो यह तय करेंगे कि वे क्षेत्र में परियोजना चाहते हैं या नहीं।
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