दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंबेडकरवादी और लेफ्ट समूह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें UGC गाइडलाइंस 2026 को लागू करने की मांग की जा रही है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ऐसे ही एक मामले में, UGC इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर एक लामबंदी के दौरान हुए टकराव में AISA की महिला नेताओं को कथित तौर पर यौन धमकियां दी गईं, जबकि एक दक्षिणपंथी यूट्यूबर ने मारपीट की अलग शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समानांतर एफआईआर दर्ज की हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्थगित किए गए UGC सोशल इक्विटी रेगुलेशंस को फिर से लागू करने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब गहरे ध्रुवीकृत टकराव में बदल गया है। इस टकराव में महिला छात्र नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों ने कैंपस में मौजूद जातिगत तनाव और भेदभाव को उजागर कर दिया है। इस बीच, एक दक्षिणपंथी झुकाव वाली यूट्यूबर ने विरोध प्रदर्शन के दौरान “भीड़ द्वारा हमला” किए जाने का दावा किया है।
इस विवाद के केंद्र में दो अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़ी बातें हैं:
AISA की महिला नेताओं ने पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर मौखिक यौन उत्पीड़न और धमकियों का आरोप लगाया है। इस कथित उत्पीड़न के वीडियो ऑनलाइन मौजूद हैं।
1. यूट्यूबर रुचि तिवारी का दावा है कि विरोध को कवर करते समय लगभग 500 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला किया।
2. जिस तरह एफआईआर दर्ज हुई हैं और राजनीतिक नेता इस मुद्दे में कूद पड़े हैं, संघर्ष अब इस बात से हटकर इस प्रश्न पर केंद्रित हो गया है कि पीड़ित होने की कहानी पर नियंत्रण किसका रहेगा।
विरोध: UGC इक्विटी रेगुलेशंस और कैंपस में तनाव
13 फरवरी को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और उससे जुड़े समूहों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के “हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी को बढ़ावा देने” संबंधी रेगुलेशंस, 2026 को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
इन रेगुलेशंस का उद्देश्य SC, ST और OBC छात्रों पर असर डालने वाले जातिगत भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करना था। हालांकि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी थी। अदालत ने प्रारंभिक तौर पर जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा के दायरे में अस्पष्टता पर चिंता जताई और निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक 2012 का फ्रेमवर्क लागू रहेगा।
विवरण यहां पढ़ा जा सकता है।
रेगुलेशंस का समर्थन करने वाले छात्रों का कहना है कि उच्च शिक्षा में मौजूद संरचनात्मक जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए ये आवश्यक हैं। विरोधियों का दावा है कि इनमें कुछ प्रावधान “दुरुपयोग के लिए संवेदनशील” हैं, और उनके खिलाफ आक्रामक विरोध प्रदर्शन भी किए गए।
यह लामबंदी एक बड़े “अधिकार” अभियान का हिस्सा थी, जिसमें सम्मान और संस्थागत जवाबदेही पर जोर दिया गया।
द फ्लैशपॉइंट: रुचि तिवारी की मौजूदगी और टकराव
द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, जब YouTube चैनल ब्रेकिंग ओपिनियन चलाने वाली रुचि तिवारी प्रदर्शन कवर करने पहुंचीं, तब तनाव बढ़ गया।
तिवारी स्वयं को “इंडिपेंडेंट ग्राउंड रिपोर्टर” बताती हैं। उनके चैनल पर 59,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं और 460 से ज्यादा वीडियो अपलोड किए गए हैं। चैनल अक्सर आरक्षण, जाति और पहचान की राजनीति से जुड़े कैंपस विवादों को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से कवर करता है। उनके हाल के एक शॉर्ट्स का शीर्षक है: “वे रिजर्वेशन चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि जातिवाद में शामिल न हों।”
तिवारी का आरोप है कि रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले ही कुछ लोगों ने उनका नाम पुकारा, उनकी पहचान और जाति पूछी, और फिर भीड़ ने उन्हें घेरकर हमला किया। ANI को दिए बयान में उन्होंने दावा किया कि लगभग 500 लोगों ने उन पर हमला किया, उन्हें गर्दन और हाथों से पकड़ा गया, रेप की धमकियां दी गईं और उन्हें एक गाड़ी में धकेलने की कोशिश की गई, जिसे उन्होंने “किडनैपिंग की कोशिश” और “मॉब लिंचिंग” बताया।
ऑनलाइन वीडियो में धक्का-मुक्की और हाथापाई दिखती है, हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर विवाद बना हुआ है।
AISA का जवाबी बयान: उकसावा, कहासुनी और चयनात्मक फ्रेमिंग
AISA ने तिवारी के आरोपों को “झूठा और प्रेरित” बताते हुए खारिज किया है।
AISA नेताओं का आरोप है कि टकराव तब शुरू हुआ जब तिवारी ने भड़काऊ सवाल पूछे और कथित तौर पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर के महाड सत्याग्रह का उल्लेख करते हुए जातिवादी टिप्पणी की। संगठन का दावा है कि तिवारी ने नवीन नामक एक दलित पत्रकार को परेशान किया और उनका कैमरा छीनने की कोशिश की।
AISA के अनुसार, कुछ प्रसारित वीडियो में तिवारी को नवीन को मारते हुए और बाद में AISA कार्यकर्ता अंजलि को धक्का देते हुए दिखाया गया है। एक अन्य क्लिप में कार्यकर्ता तिवारी को पकड़कर पुलिस की ओर ले जाने की कोशिश करते नजर आते हैं।
AISA का कहना है कि वायरल हो रही कई क्लिप्स में ऑडियो या पूर्व घटनाओं का संदर्भ नहीं है, जिससे घटनाक्रम की एकतरफा व्याख्या हो रही है।
पुलिस स्टेशन की घटना: यौन उत्पीड़न के आरोप
सबसे गंभीर आरोप मौरिस नगर पुलिस स्टेशन में हुई घटना से जुड़े हैं।
AISA नेता अंजलि और नेहा का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के दौरान पुलिस स्टेशन परिसर के बाहर दक्षिणपंथी समूहों की भीड़ जमा हो गई। संगठन के अनुसार, भीड़ की संख्या दर्जनों से बढ़कर सैकड़ों तक पहुंच गई और रेप व जान से मारने की धमकियां दी गईं।
AAP सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में AISA की महिला नेताओं और उनकी मां के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और उनसे “कपड़े उतारने” को कहा गया।
AISA ने इसे “सरकारी संरक्षण में गुंडागर्दी” करार दिया है और आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं को घंटों एक कमरे में बंद रखा गया, जबकि बाहर से धमकियां दी जा रही थीं। खबर है कि अंजलि को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया।
ANI के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की हैं — एक तिवारी की शिकायत पर और दूसरी AISA की एक महिला छात्र की शिकायत पर — जिनमें भारतीय न्याय संहिता के तहत हमला, चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना और सामान्य आशय से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
ABVP, DUSU और प्रशासनिक प्रतिक्रिया
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का कहना है कि तिवारी अपनी पेशेवर भूमिका में वहां मौजूद थीं और सवाल पूछने पर उन पर हमला किया गया। ABVP के दिल्ली राज्य सचिव ने इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताया।
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के अध्यक्ष आर्यन मान ने निष्पक्ष जांच की मांग की। वाइस-चांसलर योगेश सिंह ने घटना को चिंताजनक बताया और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की।
बड़ा सवाल: जब हिंसा एक नैरेटिव हथियार बन जाती है
दिल्ली यूनिवर्सिटी की यह घटना अब केवल इस बात का विवाद नहीं रह गई कि किसने किसे धक्का दिया।
यह एक अध्ययन का विषय बन गई है कि कैसे जाति समानता के सवालों पर उठी आवाजों को अव्यवस्था के तमाशे में बदल दिया जाता है; कैसे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कार्यकर्ताओं को वायरल क्लिप्स के सामने अपनी विश्वसनीयता साबित करनी पड़ती है; और कैसे डिजिटल इकोसिस्टम यह तय करते हैं कि किसकी चोट “वास्तविक” मानी जाएगी।
यह किसी भी एफआईआर के परिणाम को पूर्वनिर्धारित मानने का प्रयास नहीं है। व्यक्तिगत जवाबदेही का निर्धारण विधिसम्मत प्रक्रिया से ही होना चाहिए। लेकिन केवल “दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई है” कहकर तटस्थता दिखाना उस व्यापक असमानता को अनदेखा कर सकता है जिसमें डिजिटल युग में नैरेटिव गढ़ने और फैलाने की शक्ति असमान रूप से वितरित है।
SC, ST और OBC छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाए गए समानता नियमों को बहाल करने की मांग को अब वायरल फुटेज की लड़ाई ने ढक दिया है। संरचनात्मक मुद्दा — उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव — टकराव के तमाशे के पीछे छिप गया है।
यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्थगित किए गए UGC सोशल इक्विटी रेगुलेशंस को फिर से लागू करने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब गहरे ध्रुवीकृत टकराव में बदल गया है। इस टकराव में महिला छात्र नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों ने कैंपस में मौजूद जातिगत तनाव और भेदभाव को उजागर कर दिया है। इस बीच, एक दक्षिणपंथी झुकाव वाली यूट्यूबर ने विरोध प्रदर्शन के दौरान “भीड़ द्वारा हमला” किए जाने का दावा किया है।
इस विवाद के केंद्र में दो अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़ी बातें हैं:
AISA की महिला नेताओं ने पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर मौखिक यौन उत्पीड़न और धमकियों का आरोप लगाया है। इस कथित उत्पीड़न के वीडियो ऑनलाइन मौजूद हैं।
1. यूट्यूबर रुचि तिवारी का दावा है कि विरोध को कवर करते समय लगभग 500 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला किया।
2. जिस तरह एफआईआर दर्ज हुई हैं और राजनीतिक नेता इस मुद्दे में कूद पड़े हैं, संघर्ष अब इस बात से हटकर इस प्रश्न पर केंद्रित हो गया है कि पीड़ित होने की कहानी पर नियंत्रण किसका रहेगा।
विरोध: UGC इक्विटी रेगुलेशंस और कैंपस में तनाव
13 फरवरी को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और उससे जुड़े समूहों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के “हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी को बढ़ावा देने” संबंधी रेगुलेशंस, 2026 को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
इन रेगुलेशंस का उद्देश्य SC, ST और OBC छात्रों पर असर डालने वाले जातिगत भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करना था। हालांकि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी थी। अदालत ने प्रारंभिक तौर पर जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा के दायरे में अस्पष्टता पर चिंता जताई और निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक 2012 का फ्रेमवर्क लागू रहेगा।
विवरण यहां पढ़ा जा सकता है।
रेगुलेशंस का समर्थन करने वाले छात्रों का कहना है कि उच्च शिक्षा में मौजूद संरचनात्मक जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए ये आवश्यक हैं। विरोधियों का दावा है कि इनमें कुछ प्रावधान “दुरुपयोग के लिए संवेदनशील” हैं, और उनके खिलाफ आक्रामक विरोध प्रदर्शन भी किए गए।
यह लामबंदी एक बड़े “अधिकार” अभियान का हिस्सा थी, जिसमें सम्मान और संस्थागत जवाबदेही पर जोर दिया गया।
द फ्लैशपॉइंट: रुचि तिवारी की मौजूदगी और टकराव
द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, जब YouTube चैनल ब्रेकिंग ओपिनियन चलाने वाली रुचि तिवारी प्रदर्शन कवर करने पहुंचीं, तब तनाव बढ़ गया।
तिवारी स्वयं को “इंडिपेंडेंट ग्राउंड रिपोर्टर” बताती हैं। उनके चैनल पर 59,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं और 460 से ज्यादा वीडियो अपलोड किए गए हैं। चैनल अक्सर आरक्षण, जाति और पहचान की राजनीति से जुड़े कैंपस विवादों को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से कवर करता है। उनके हाल के एक शॉर्ट्स का शीर्षक है: “वे रिजर्वेशन चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि जातिवाद में शामिल न हों।”
तिवारी का आरोप है कि रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले ही कुछ लोगों ने उनका नाम पुकारा, उनकी पहचान और जाति पूछी, और फिर भीड़ ने उन्हें घेरकर हमला किया। ANI को दिए बयान में उन्होंने दावा किया कि लगभग 500 लोगों ने उन पर हमला किया, उन्हें गर्दन और हाथों से पकड़ा गया, रेप की धमकियां दी गईं और उन्हें एक गाड़ी में धकेलने की कोशिश की गई, जिसे उन्होंने “किडनैपिंग की कोशिश” और “मॉब लिंचिंग” बताया।
ऑनलाइन वीडियो में धक्का-मुक्की और हाथापाई दिखती है, हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर विवाद बना हुआ है।
AISA का जवाबी बयान: उकसावा, कहासुनी और चयनात्मक फ्रेमिंग
AISA ने तिवारी के आरोपों को “झूठा और प्रेरित” बताते हुए खारिज किया है।
AISA नेताओं का आरोप है कि टकराव तब शुरू हुआ जब तिवारी ने भड़काऊ सवाल पूछे और कथित तौर पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर के महाड सत्याग्रह का उल्लेख करते हुए जातिवादी टिप्पणी की। संगठन का दावा है कि तिवारी ने नवीन नामक एक दलित पत्रकार को परेशान किया और उनका कैमरा छीनने की कोशिश की।
AISA के अनुसार, कुछ प्रसारित वीडियो में तिवारी को नवीन को मारते हुए और बाद में AISA कार्यकर्ता अंजलि को धक्का देते हुए दिखाया गया है। एक अन्य क्लिप में कार्यकर्ता तिवारी को पकड़कर पुलिस की ओर ले जाने की कोशिश करते नजर आते हैं।
AISA का कहना है कि वायरल हो रही कई क्लिप्स में ऑडियो या पूर्व घटनाओं का संदर्भ नहीं है, जिससे घटनाक्रम की एकतरफा व्याख्या हो रही है।
पुलिस स्टेशन की घटना: यौन उत्पीड़न के आरोप
सबसे गंभीर आरोप मौरिस नगर पुलिस स्टेशन में हुई घटना से जुड़े हैं।
AISA नेता अंजलि और नेहा का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के दौरान पुलिस स्टेशन परिसर के बाहर दक्षिणपंथी समूहों की भीड़ जमा हो गई। संगठन के अनुसार, भीड़ की संख्या दर्जनों से बढ़कर सैकड़ों तक पहुंच गई और रेप व जान से मारने की धमकियां दी गईं।
AAP सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में AISA की महिला नेताओं और उनकी मां के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और उनसे “कपड़े उतारने” को कहा गया।
AISA ने इसे “सरकारी संरक्षण में गुंडागर्दी” करार दिया है और आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं को घंटों एक कमरे में बंद रखा गया, जबकि बाहर से धमकियां दी जा रही थीं। खबर है कि अंजलि को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया।
ANI के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की हैं — एक तिवारी की शिकायत पर और दूसरी AISA की एक महिला छात्र की शिकायत पर — जिनमें भारतीय न्याय संहिता के तहत हमला, चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना और सामान्य आशय से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
ABVP, DUSU और प्रशासनिक प्रतिक्रिया
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का कहना है कि तिवारी अपनी पेशेवर भूमिका में वहां मौजूद थीं और सवाल पूछने पर उन पर हमला किया गया। ABVP के दिल्ली राज्य सचिव ने इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताया।
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के अध्यक्ष आर्यन मान ने निष्पक्ष जांच की मांग की। वाइस-चांसलर योगेश सिंह ने घटना को चिंताजनक बताया और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की।
बड़ा सवाल: जब हिंसा एक नैरेटिव हथियार बन जाती है
दिल्ली यूनिवर्सिटी की यह घटना अब केवल इस बात का विवाद नहीं रह गई कि किसने किसे धक्का दिया।
यह एक अध्ययन का विषय बन गई है कि कैसे जाति समानता के सवालों पर उठी आवाजों को अव्यवस्था के तमाशे में बदल दिया जाता है; कैसे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कार्यकर्ताओं को वायरल क्लिप्स के सामने अपनी विश्वसनीयता साबित करनी पड़ती है; और कैसे डिजिटल इकोसिस्टम यह तय करते हैं कि किसकी चोट “वास्तविक” मानी जाएगी।
यह किसी भी एफआईआर के परिणाम को पूर्वनिर्धारित मानने का प्रयास नहीं है। व्यक्तिगत जवाबदेही का निर्धारण विधिसम्मत प्रक्रिया से ही होना चाहिए। लेकिन केवल “दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई है” कहकर तटस्थता दिखाना उस व्यापक असमानता को अनदेखा कर सकता है जिसमें डिजिटल युग में नैरेटिव गढ़ने और फैलाने की शक्ति असमान रूप से वितरित है।
SC, ST और OBC छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाए गए समानता नियमों को बहाल करने की मांग को अब वायरल फुटेज की लड़ाई ने ढक दिया है। संरचनात्मक मुद्दा — उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव — टकराव के तमाशे के पीछे छिप गया है।
यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है।
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