इन परिवारों को 15 नवंबर को बेदखली का नोटिस दिया गया था; उनका कहना है कि उनके भूमिहीन पूर्वजों को राज्य सरकार द्वारा सेटलमेंट के लिए जमीन दी गई थी
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में 200 से अधिक परिवारों को बेदखली और जबरदस्ती कार्रवाई से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बछाशिमालु गांव के सभी परिवारों को 15 नवंबर, 2021 को नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्हें 15 दिसंबर को अपने घर खाली करने के लिए कहा गया था।
जब उन्होंने अदालत का रुख किया और प्रस्तुत किया कि 1989 में उसी अदालत द्वारा समान स्थिति का सामना कर रहे 81 निवासियों को राहत दी गई थी, और इसलिए इसे उन तक भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वे इन 81 निवासियों के वंशज थे जिन्हें ये राहत दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा 1978 में भूमिहीनों को सेटलमेंट के लिए भूमि दी गई थी।
अपने अंतरिम आदेश में अदालत ने याचिकाकर्ता के निवेदन को दर्ज किया, "याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पहले याचिकाकर्ता के रूप में 81 व्यक्तियों ने सिविल नियम संख्या 867/1982 में नियम 18 (2) (3) के तहत जारी ऐसे बेदखली नोटिस के खिलाफ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने मामले में पिछली कार्यवाही दर्ज की, "यह रखा गया है कि निर्णय और आदेश दिनांक 21.07.1989 द्वारा, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने उक्त सिविल नियम संख्या 867/1982 का इस अवलोकन के साथ निपटारा किया कि उक्त सिविल के याचिकाकर्ता नियम संख्या 867/1982 को तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके साथ भूमि के निपटान का प्रश्न उक्त निर्णय में निर्दिष्ट नीतिगत निर्णय के अनुसार उचित प्राधिकारी द्वारा तय नहीं किया जाता है, यदि वे उस मामले में शामिल भूमि के कब्जे में हैं उक्त निर्णय की तिथि अर्थात 21.07.1989 को।" अदालत ने आगे दर्ज किया, "याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त निर्णय दिनांक 21.07.1989 के बाद, प्रतिवादियों ने उक्त सिविल नियम संख्या 867/1982 के कुछ याचिकाकर्ताओं के साथ सरकारी भूमि को अपने कब्जे में कर लिया है और वर्तमान याचिकाकर्ता सिविल रूल नंबर 867/1982 में शामिल उन 81 याचिकाकर्ताओं के वंशज हैं।"
याचिकाकर्ताओं ने राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के समक्ष एक अभ्यावेदन भी दिया है जिसमें उन्हें उपरोक्त की जानकारी दी गई है। इसलिए, कोर्ट ने मामले को 2 फरवरी, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया, और अगली तारीख तय करते हुए आदेश दिया", (i) उपायुक्त, सोनितपुर, तेजपुर, प्रतिवादी संख्या 2; (ii) अतिरिक्त उपायुक्त (राजस्व), सोनितपुर, तेजपुर, प्रतिवादी संख्या 3 और (iii) अंचल अधिकारी, ढेकियाजुली राजस्व मंडल, ढेकियाजुली, सोनितपुर, न्यायालय को 15.11 2021 के विवादित बेदखली नोटिस जारी करने के कारणों से अवगत कराएंगे।
सबसे महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम अवधि में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने कहा, "अंतरिम में, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी सर्किल द्वारा जारी संख्या डीआरसी-13/2017-18/2056 दिनांक 15.11.2021 के तहत उक्त बेदखली नोटिस के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं करेंगे। अधिकारी, ढेकियाजुली राजस्व मंडल, ढेकियाजुली, सोनितपुर, याचिकाकर्ताओं के उक्त अभ्यावेदन का निपटारा किए बिना जो अंचल अधिकारी, ढेकियाजुली राजस्व मंडल, ढेकियाजुली, सोनितपुर को दिनांक 03.12.2021 को प्राप्त हुआ था।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
असम में बेदखली की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
जैसा कि हमने पहले बताया है, असम राज्य सरकार लोगों की सार्वजनिक भूमि को "अतिक्रमण" कहकर बेदखली अभियान चला रही है। उनका कहना है कि इस भूमि को फिर कृषि उद्देश्यों के लिए स्वदेशी युवाओं को सौंप दिया जाएगा। इस निष्कासन अभियान के तहत दारांग जिले के ढालपुर क्षेत्र के सिपाझार सर्कल में आने वाले गोरुखुटी, फुहुर्तुली और आसपास के अन्य गांवों से सैकड़ों परिवारों को बेदखल किया गया है।
20 सितंबर को ढालपुर के फुहुर्तुली में करीब 200 परिवारों को उनके घरों से जबरन बेदखल कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि 7 जून को आसपास के 49 परिवारों को उसी क्षेत्र से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद 23 सितंबर की आधी रात को गोरुखुटी के निवासियों को निर्धारित प्रक्रिया और कानून के उल्लंघन में, व्हाट्सएप के माध्यम से बेदखली का नोटिस भेजा गया था। अगली सुबह, उन्हें उनकी मामूली झोपड़ियों से बाहर निकाल दिया गया, उनके पास अपना थोड़ा सा सामान इकट्ठा करने के लिए बहुत कम समय था। जिला अधिकारी सशस्त्र पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे थे, और जब लोगों ने अन्याय का विरोध किया, तो पुलिस ने गोलियां चला दीं। गोलीबारी में दो लोग मयनल हक और शेख फरीद मारे गए।
इस गोलीबारी में मारे गए लोगों में से मयनल हक एक दैनिक मजदूर था, जिसपर अपने बुजुर्ग माता-पिता, एक पत्नी और तीन छोटे बच्चों के परिवार का दायित्व था, शेख फरीद एक 12 वर्षीय लड़का था जो पास के आधार कार्ड केंद्र से घर लौट रहा था। यह भी चौंकाने वाली बात थी कि पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए लोगों के घुटने के नीचे गोली नहीं मारी। पीड़ितों और बचे लोगों के सिर, चेहरे, छाती और पेट में गोली लगी है।
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जब उन्होंने अदालत का रुख किया और प्रस्तुत किया कि 1989 में उसी अदालत द्वारा समान स्थिति का सामना कर रहे 81 निवासियों को राहत दी गई थी, और इसलिए इसे उन तक भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वे इन 81 निवासियों के वंशज थे जिन्हें ये राहत दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा 1978 में भूमिहीनों को सेटलमेंट के लिए भूमि दी गई थी।
अपने अंतरिम आदेश में अदालत ने याचिकाकर्ता के निवेदन को दर्ज किया, "याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पहले याचिकाकर्ता के रूप में 81 व्यक्तियों ने सिविल नियम संख्या 867/1982 में नियम 18 (2) (3) के तहत जारी ऐसे बेदखली नोटिस के खिलाफ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने मामले में पिछली कार्यवाही दर्ज की, "यह रखा गया है कि निर्णय और आदेश दिनांक 21.07.1989 द्वारा, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने उक्त सिविल नियम संख्या 867/1982 का इस अवलोकन के साथ निपटारा किया कि उक्त सिविल के याचिकाकर्ता नियम संख्या 867/1982 को तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके साथ भूमि के निपटान का प्रश्न उक्त निर्णय में निर्दिष्ट नीतिगत निर्णय के अनुसार उचित प्राधिकारी द्वारा तय नहीं किया जाता है, यदि वे उस मामले में शामिल भूमि के कब्जे में हैं उक्त निर्णय की तिथि अर्थात 21.07.1989 को।" अदालत ने आगे दर्ज किया, "याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त निर्णय दिनांक 21.07.1989 के बाद, प्रतिवादियों ने उक्त सिविल नियम संख्या 867/1982 के कुछ याचिकाकर्ताओं के साथ सरकारी भूमि को अपने कब्जे में कर लिया है और वर्तमान याचिकाकर्ता सिविल रूल नंबर 867/1982 में शामिल उन 81 याचिकाकर्ताओं के वंशज हैं।"
याचिकाकर्ताओं ने राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के समक्ष एक अभ्यावेदन भी दिया है जिसमें उन्हें उपरोक्त की जानकारी दी गई है। इसलिए, कोर्ट ने मामले को 2 फरवरी, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया, और अगली तारीख तय करते हुए आदेश दिया", (i) उपायुक्त, सोनितपुर, तेजपुर, प्रतिवादी संख्या 2; (ii) अतिरिक्त उपायुक्त (राजस्व), सोनितपुर, तेजपुर, प्रतिवादी संख्या 3 और (iii) अंचल अधिकारी, ढेकियाजुली राजस्व मंडल, ढेकियाजुली, सोनितपुर, न्यायालय को 15.11 2021 के विवादित बेदखली नोटिस जारी करने के कारणों से अवगत कराएंगे।
सबसे महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम अवधि में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने कहा, "अंतरिम में, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी सर्किल द्वारा जारी संख्या डीआरसी-13/2017-18/2056 दिनांक 15.11.2021 के तहत उक्त बेदखली नोटिस के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं करेंगे। अधिकारी, ढेकियाजुली राजस्व मंडल, ढेकियाजुली, सोनितपुर, याचिकाकर्ताओं के उक्त अभ्यावेदन का निपटारा किए बिना जो अंचल अधिकारी, ढेकियाजुली राजस्व मंडल, ढेकियाजुली, सोनितपुर को दिनांक 03.12.2021 को प्राप्त हुआ था।
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जैसा कि हमने पहले बताया है, असम राज्य सरकार लोगों की सार्वजनिक भूमि को "अतिक्रमण" कहकर बेदखली अभियान चला रही है। उनका कहना है कि इस भूमि को फिर कृषि उद्देश्यों के लिए स्वदेशी युवाओं को सौंप दिया जाएगा। इस निष्कासन अभियान के तहत दारांग जिले के ढालपुर क्षेत्र के सिपाझार सर्कल में आने वाले गोरुखुटी, फुहुर्तुली और आसपास के अन्य गांवों से सैकड़ों परिवारों को बेदखल किया गया है।
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