नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राजद सांसद मनोज झा, द्रमुक राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा और छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के राकेश वैष्णव ने याचिका दायर की थी। किसानों ने इन्हीं के आधार पर लंबित याचिका दायर की है।
इस याचिका में कहा है- केंद्रीय कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020 को रद्द कर दिया जाए। ये अवैध और मनमाने हैं। इनसे व्यावसायीकरण और गुटबंदी के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों को कॉर्पोरेट की दया पर रखा जा रहा है।
मामले में पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। इनमें कहा गया है कि नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेल देंगे। ये कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) प्रणाली को खत्म करेंगे, जिसका उद्देश्य उत्पादों के उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये कानून जल्दबाजी में पारित किए गए हैं। किसान वास्तव में डर रहे हैं कि वे कॉर्पोरेट घरानो के भरोसे ही रह जाएंगे।
वहीं, भाजपा अब किसानों के बीच जाकर उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में जागरुक करेगी। इसके लिए पार्टी देशभर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस, सैकड़ों चौपाल और जनसंपर्क अभियान आने वाले दिनों में आयोजित करेगी। शुक्रवार से भाजपा ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। देश के हर जिले में यह अभियान चलेगा। पार्टी के जनरल सेक्रेट्री ने इस योजना को लेकर गुरुवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के राज्य प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों से बातचीत की थी।
50 हजार किसान दिल्ली रवाना
अमृतसर से प्रदर्शन के लिए 50 हजार किसानों का एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सभी शनिवार शाम तक कुंडली बॉर्डर पहुंचेंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े ये लोग अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला और मोगा जिलों के हैं।
मंत्रियों की बात जरूर सुनें: मोदी
गुरुवार को किसानों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मोदी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कहा- इसे जरूर सुनें। वहीं, तोमर ने कहा कि हमें किसानों से आगे की वार्ता का प्रस्ताव अभी नहीं मिला है।
इस याचिका में कहा है- केंद्रीय कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020 को रद्द कर दिया जाए। ये अवैध और मनमाने हैं। इनसे व्यावसायीकरण और गुटबंदी के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों को कॉर्पोरेट की दया पर रखा जा रहा है।
मामले में पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। इनमें कहा गया है कि नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेल देंगे। ये कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) प्रणाली को खत्म करेंगे, जिसका उद्देश्य उत्पादों के उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये कानून जल्दबाजी में पारित किए गए हैं। किसान वास्तव में डर रहे हैं कि वे कॉर्पोरेट घरानो के भरोसे ही रह जाएंगे।
वहीं, भाजपा अब किसानों के बीच जाकर उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में जागरुक करेगी। इसके लिए पार्टी देशभर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस, सैकड़ों चौपाल और जनसंपर्क अभियान आने वाले दिनों में आयोजित करेगी। शुक्रवार से भाजपा ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। देश के हर जिले में यह अभियान चलेगा। पार्टी के जनरल सेक्रेट्री ने इस योजना को लेकर गुरुवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के राज्य प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों से बातचीत की थी।
50 हजार किसान दिल्ली रवाना
अमृतसर से प्रदर्शन के लिए 50 हजार किसानों का एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सभी शनिवार शाम तक कुंडली बॉर्डर पहुंचेंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े ये लोग अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला और मोगा जिलों के हैं।
मंत्रियों की बात जरूर सुनें: मोदी
गुरुवार को किसानों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मोदी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कहा- इसे जरूर सुनें। वहीं, तोमर ने कहा कि हमें किसानों से आगे की वार्ता का प्रस्ताव अभी नहीं मिला है।