विश्व
July 15, 2026
संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष अधिकारियों (Special Rapporteurs) ने भारत सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर ECI द्वारा चलाई जा रही 'विशेष गहन परिक्षण' (SIR) प्रक्रिया – खासकर पश्चिम बंगाल में – के दौरान अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव पर गंभीर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी मांगी है कि इस प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत भारत की जिम्मेदारियों के...
July 14, 2026
बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोपी अब्दुल रहीम का कहना है कि वह जन्म से भारतीय नागरिक हैं और यह पूरी कार्रवाई गलत पहचान के कारण की जा रही है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के उस डिपोर्टेशन आदेश (देश से बाहर भेजने के आदेश) पर रोक लगा दी है, जो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया गया था जिसे बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत...
July 13, 2026
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पश्चिम बंगाल के चार लोगों की वापसी, नागरिकता की पुष्टि किए बिना उन्हें देश से बाहर निकालने के संवैधानिक नतीजों को उजागर करती है।
स्वीटी बीबी अपने बच्चों और दानिश शेख (गहरे नीले रंग की शर्ट और ग्रे रंग की पतलून पहने हुए) के साथ बुधवार को मालदा के महादीपुर लैंड पोर्ट के ज़रिए बांग्लादेश से भारत लौटीं। तस्वीर: सौम्या डे सरकार | द टेलीग्राफ
हाल के वर्षों में...
July 10, 2026
नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीनी दूतावास ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे डॉ. हुसाम अबू सफिया की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग का समर्थन करें। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत फिलिस्तीनी स्वास्थ्यकर्मियों, अस्पतालों, एम्बुलेंसों और चिकित्सा सुविधाओं की सुरक्षा की वकालत करें।
भारत में फिलिस्तीनी दूतावास ने फिलिस्तीनी स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नष्ट किए जाने और...
June 30, 2026
पासपोर्ट के संबंध में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा हाल ही में जारी स्पष्टीकरण एक ऐसे न्यायिक निर्णय पर केंद्रित है, जो संभवतः उस व्यापक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, जिसे अब उससे जोड़ा जा रहा है।
पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय (MEA) के शुरुआती दावों (कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है) पर हालिया स्पष्टीकरण ने भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक अहम...
June 13, 2026
असम से कथित तौर पर लोगों को वापस भेजने से लेकर पश्चिम बंगाल के डिटेंशन सेंटरों तक, भारत का बढ़ता हुआ डिपोर्टेशन अभियान हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है और साथ ही नागरिकता, कानूनी वैधता और संवैधानिक सुरक्षा की सीमाओं की भी परीक्षा ले रहा है।
असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सत्ता में वापसी और पश्चिम बंगाल में उसकी ऐतिहासिक चुनावी जीत ने बांग्लादेश से कथित अवैध प्रवास के खिलाफ दशकों...
June 9, 2026
यह पुरस्कार भारत में गरीबी और असमानता के अध्ययन तथा मापन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के साथ-साथ 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (NREGA) और 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA) के समर्थन में उनकी सक्रिय भूमिका को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया।
पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 5 जून 2026 को आयोजित 'वर्ल्ड इनइक्वालिटी कॉन्फ्रेंस' (विश्व...
June 9, 2026
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, जिनकी छात्र जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े रहने को लेकर अक्सर आलोचना होती रही है, ने एडॉल्फ हिटलर का उल्लेख करते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने यह टिप्पणी हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRAA) के बचाव में की।
कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी...
May 26, 2026
केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि जिन लोगों को बांग्लादेश भेजा गया है, उन्हें वापस लाया जाएगा और उनकी नागरिकता के दावों की जांच भारत में की जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि यह फैसला सिर्फ इस मामले की खास परिस्थितियों तक ही सीमित है।
बांग्लादेश में बंगाली बोलने वाले लोगों को कथित तौर पर निर्वासित किए जाने को लेकर चल रहे मुकदमे में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को...
May 22, 2026
याचिकाकर्ता ने 2018 के एकतरफा विदेशी न्यायाधिकरण (FT) फैसले को चुनौती देने में देरी के लिए आर्थिक असमर्थता और कानूनी सहायता के अभाव को जिम्मेदार ठहराया; कोर्ट ने कहा, यदि नए सिरे से सुनवाई का मामला बनता है, तो उस पर “तत्काल” विचार किया जाना चाहिए।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 11 मई, 2026 को अब्दुल शेख उर्फ अब्दुल गफ्फार द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में 2018 में...
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