विश्व

March 2, 2026
छह साल हिरासत में रहने और पहले के बेल ऑर्डर के बावजूद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिहाई से इनकार कर दिया और राज्य को लंबे समय से लंबित ट्रायल को छह महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही सुरक्षा और ट्रायल के उद्देश्य से उसे डिटेंशन सेंटर में रखना उचित ठहराया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक अहम आदेश में, जिसमें लंबे समय तक हिरासत और अनुच्छेद 21 के तहत विदेशी नागरिकों के...
February 27, 2026
दलित समुदाय पर केंद्रित अध्ययन से ऑनलाइन भेदभाव और संरचनात्मक असमानताओं का खुलासा साभार : विकिपीडिया यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की एक नई रिसर्च से पता चलता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म—जिन्हें अक्सर सभी को अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए सराहा जाता है—दरअसल असमानता को और बढ़ा सकते हैं तथा वंचित समुदायों को अलग-थलग कर सकते हैं। यह अध्ययन भारत के दलित समुदाय पर...
February 25, 2026
1983 के पलायन के चार दशक बाद भी, हजारों श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत में पीढ़ियों से रहने के बावजूद विदेशी माने जाते हैं, भले ही CAA से जुड़े आंदोलन के जरिए बंगाल में नागरिकता एक स्पष्ट चुनावी भरोसा बन गई है। श्रीलंकाई तमिलों की पहले जत्थे के पाक जलडमरू मध्य पार करके भागने के चालीस साल से ज्यादा समय बाद, भारत में उनकी मौजूदगी को अब अस्थायी पनाहगाह नहीं कहा जा सकता। यह एक लंबा विस्थापन है...
February 19, 2026
गोलपारा की एक महिला का मामला यह दर्शाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नागरिकता साबित करने में किन संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने असम के गोलपारा जिले के सिधाबारी पार्ट-II (निगम शांतिपुर) की रहने वाली अनोवारा खातून के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से पक्ष में आदेश प्राप्त किया है, जिसे राज्य के अधिकारियों ने “डाउटफुल...
February 4, 2026
जहां एक ओर भारतीय कॉर्पोरेट मीडिया अमेरिका के लिए टैरिफ कम किए जाने की तारीफ कर रहा है—जो अब 18 प्रतिशत हो गया है (जबकि पहले यह सिंगल डिजिट में था)—वहीं अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने का असर भारतीय किसानों पर बेहद नकारात्मक पड़ने वाला है। Image: Himanshu Sharma/AFP मंगलवार, 2 फरवरी को अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की घोषणा ने कॉर्पोरेट...
January 29, 2026
कोर्ट ने यह देखते हुए सुनवाई टालने से इनकार कर दिया कि लुक आउट सर्कुलर के कारण यात्रा पर प्रतिबंध जारी है और राज्य की ओर से अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने संग्राम पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई सुनवाई टालने की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए और देरी करना उचित नहीं होगा। सुनवाई टालने...
January 23, 2026
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर यूके के डॉक्टर और यूट्यूबर संग्राम पाटिल की याचिका पर जवाब मांगा है। जाने-माने डॉक्टर और महाराष्ट्र के रहने वाले पाटिल को 10 जनवरी को मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था और बाद में 19 जनवरी को उन्हें यूके जाने से रोक दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार, 22 जनवरी को राज्य सरकार और...
January 13, 2026
परिजनों का आरोप है कि इस परिवार को दोनों देशों के बीच चार बार इधर-उधर भेजा गया, क्योंकि भारत और बांग्लादेश—दोनों ओर के सीमा अधिकारियों ने उन्हें रुकने नहीं दिया। साभार : स्क्रॉल ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के एक बंगाली मुस्लिम परिवार के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों समेत कुल 14 लोगों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने कथित तौर पर दिसंबर में बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया। बांग्लादेशी...
January 8, 2026
एयरपोर्ट अथॉरिटी की जांच के दौरान 28 NRI लोगों को विदेशी पासपोर्ट के साथ कथित तौर पर भारतीय वोटर आईडी कार्ड लिए हुए पकड़ा गया। मिड-डे ने 7 जनवरी को एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। मुंबई एयरपोर्ट पर नागरिक चुनावों से पहले 28 NRI को भारतीय वोटर आईडी कार्ड ले जाते हुए पकड़े जाने का खुलासा 7 जनवरी, 2026 को मिड-डे की एक विशेष रिपोर्ट में...
January 8, 2026
सालों के डर और संदेह के बाद, असम के सीमावर्ती ज़िले की एक हाशिए पर धकेली गई मुस्लिम महिला ने धुबरी फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने अपनी नागरिकता की लड़ाई जीत ली—इस संघर्ष में CJP उसके साथ खड़ा रहा। साल खत्म होते ही सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने असम में एक और अहम जीत हासिल की है जो न सिर्फ नागरिकता, बल्कि गरिमा, अपनेपन और संवैधानिक वादे की पुष्टि करती है। एक महत्वपूर्ण आदेश...