कानून का बोलबाला
April 26, 2022
कोर्ट ने छह हफ्ते में जवाब मांगा है
21 अप्रैल, 2022 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि छह सप्ताह के भीतर...
April 25, 2022
मुस्लिम महिलाओं को खुलेआम रेप की धमकी देने वाले हिंदुत्ववादी नेता को जिला कोर्ट ने जमानत दी
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23 अप्रैल 2022 को जिला न्यायालय सीतापुर के न्यायाधीश संजय कुमार ने महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासी आश्रम के 'महंत' बजरंग मुनि दास को जमानत दे दी। दास पर उत्तर प्रदेश के खैराबाद में एक मस्जिद के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी से बोलते हुए मुस्लिम...
April 20, 2022
हालांकि, यथास्थिति के आदेश के बावजूद विध्वंस अभियान जारी रहा; मामला कल के लिए सूचीबद्ध
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लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, 20 अप्रैल, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जहां पिछले हफ्ते सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।
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April 19, 2022
देश भर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में स्वत: संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं दायर की गईं
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हाल ही में रामनवमी और हनुमान जयंती के जश्न के दौरान विभिन्न राज्यों-दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से सांप्रदायिक झड़पों की खबरें आई थीं। ज्यादातर मामलों में हिंसा तब शुरू हुई जब एक समुदाय का जुलूस दूसरे समुदाय के पड़ोस से होकर गुजरा।...
April 19, 2022
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता हासिल कर सकती हैं।...
April 18, 2022
शीर्ष अदालत ने लखीमपुर खीरी हिंसा के गवाहों पर हाल के हमलों और पीड़ितों के परिवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं के आलोक में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा के गवाहों को एक छोटी सी राहत मिली है। बार एंड बेंच के अनुसार, मामले को नए सिरे से विचार के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया है...
April 8, 2022
नफरत फैलाने वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में देरी को लेकर कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की आलोचना की है
मुस्लिम विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान के खिलाफ चार सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 6 अप्रैल, 2022 को कर्नाटक पुलिस को एक शिकायती पत्र भेजा। हालांकि, शिकायतकर्ताओं ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने में अक्षमता के लिए प्रशासन की आलोचना की है।
एक वकील, इंजीनियर और दो कानूनी जानकारों...
April 6, 2022
माता-पिता ने महिला पर अपने पति को तलाक देने का दबाव डाला, लेकिन उसने अदालत से कहा कि वह उसके पास वापस जाना चाहती है
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एक युवा अंतर्जातीय दंपत्ति पर "ऑनर किलिंग" का साया दिखाई देने के साथ, गुजरात उच्च न्यायालय ने अब उन्हें अपने ही परिवारों से सुरक्षा प्रदान की है।
मामला ठाकुर देवराजभाई रमनबाही का है, जिसने 24 मई, 2021 को विष्णुभाई प्रजापति की...
April 6, 2022
पिछले छह महीनों में कई स्थगनों के बाद, उच्च न्यायालय ने आखिरकार मानवाधिकार रक्षक और वरिष्ठ पत्रकार गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई की
5 अप्रैल, 2022 को, जस्टिस एसबी शुक्रे और जीए सनप की बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की सुनवाई समाप्त की और पिछले साल गौतम नवलखा द्वारा दायर रिट याचिका के संबंध में आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें अनुरोध किया गया कि उन्हें हाउस अरेस्ट में...
April 5, 2022
शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय को आदेश के 6 महीने के भीतर लंबित अपीलों को लेने का निर्देश दिया।
28 मार्च, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने रामगढ़ लिंचिंग मामले में 11 में से 10 आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) का निपटारा किया, झारखंड उच्च न्यायालय को दोषियों द्वारा दायर सभी लंबित अपीलों को लेने का निर्देश दिया। छह महीने के भीतर आरोपी, दोषी अभियुक्तों को...