कानून का बोलबाला
May 6, 2022
ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी धार्मिक स्थलों ने मिलकर काम किया
Image Courtesy:timesnownews.com
समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई अन्य प्रकाशनों द्वारा व्यापक रूप से पुन: प्रस्तुत किया गया, मुंबई के केवल एक प्रतिशत मंदिरों ने लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया, जिनमें से सभी को अनुमति दी गई। इस डेटा का श्रेय मुंबई पुलिस को दिया गया है,...
May 5, 2022
पुलिस ने एसएचआरसी को बताया कि उन्हें हिंदुत्ववादी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिन पर कथित तौर पर 1 जनवरी 2018 को दलितों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप था।
भीमा कोरेगांव मामले में एक चौंकाने वाले मोड़ में, मनोहर 'शंभाजी' भिड़े का नाम मामले से हटा दिया गया है क्योंकि पुलिस का दावा है कि उन्हें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुणे...
May 4, 2022
सुदर्शन न्यूज ने 3 मई 2022 को उस समय एक और विवाद को शुरू कर दिया जब उसने ऐलान किया कि पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती सार्वजनिक रूप से भारत को 'हिंदू राष्ट्र' में बदलने का संकल्प लेंगे।
समाचार चैनल ने बताया कि 5 मई की शाम को तिलक मार्ग पर सर्वोच्च न्यायालय से कुछ दूरी पर मध्य दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम होने वाला है, जहां सरस्वती तीन अन्य गुरुओं के साथ कथित...
May 4, 2022
कोर्ट ने आरोपी की डिफॉल्ट बेल को खारिज करने के आदेश में जमानत और तथ्यात्मक सुधार की मांग करने वाली एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया
4 मई, 2022 को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरवर राव, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें डिफ़ॉल्ट जमानत और आदेश में तथ्यात्मक सुधार की मांग की गई थी। ये सभी भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी हैं।...
May 2, 2022
कोर्ट ने मारपीट के मामले में वडगाम विधायक को जमानत देते हुए कहा कि पुलिस ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।
बारपेटा अदालत, जिसने पिछले शुक्रवार को जिग्नेश मेवाणी को हमले के मामले में जमानत दी थी, ने असम पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कथित तौर पर मेवाणी को लंबी अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए पुलिस को आरोपित किया।
आपको याद...
April 30, 2022
सुप्रीम कोर्ट द्वारा साख बचाने की कवायद शुरू
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख और लोकतंत्र दोनों को बचाने की जिम्मेदारी निभानी है. जहांगीरपुरी बुल्डोजर मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई उससे कानून के लोकतान्त्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की धज्जियां उड़ गयी हैं. दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक विशेष धर्म को निशाना बना कर गरीबों के दुकानों और मकानों पर बुलडोजर...
April 29, 2022
बारपेटा कोर्ट ने उन्हें 1,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी
Image Courtesy:indianexpress.com
जिग्नेश मेवाणी को बड़ी राहत देते हुए बारपेटा की एक अदालत ने असम में एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। सूत्रों ने सबरंगइंडिया को बताया है कि उन्हें 1,000/- रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
उनके खिलाफ यह दूसरा मामला दर्ज किया गया था।...
April 28, 2022
दक्षिणपंथी समूहों द्वारा धमकी के रूप में 'धर्म संसद' आयोजित करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने धारा 144 लागू की
प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू किए जाने को सांप्रदायिक अशांति को रोकने के एक अभूतपूर्व और स्वागत योग्य कदम के रूप में देखा जा सकता है। उत्तराखंड पुलिस ने दक्षिणपंथी समूहों द्वारा धमकी के रूप में 'धर्म संसद' आयोजित करने के किसी भी...
April 27, 2022
आंगनवाड़ी केंद्रों और उसकी कार्यकर्ताओं के योगदान को स्वीकार करते हुए एक विस्तृत आदेश में, शीर्ष अदालत ने महिलाओं के ग्रेच्युटी भुगतान के अधिकार को मान्यता दी
Image: TV9
25 अप्रैल, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार हैं।
गुजरात उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति अजय...
April 26, 2022
कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को ऊना में उठाए गए निवारक कदमों पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, और उत्तराखंड को रुड़की में सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया; मुख्य सचिवों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने रुड़की में होने वाली आगामी धर्म संसद के दौरान नफरत भरे भाषणों को कैसे रोका जाएगा, यह बताने में विफल रहने के लिए उत्तराखंड सरकार की तीखी खिंचाई की है। संभावित चूक...