कानून का बोलबाला
April 4, 2022
एक जांच में यातना का खुलासा हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि मौत हिरासत में यातना के कारण हुई थी
Image Courtesy:hindustantimes.com
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में झारखंड उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने हाल ही में आदेश दिया कि कथित अवैध हिरासत के एक मामले में मुआवजे का भुगतान किया जाए। हालांकि, अदालत ने हिरासत में दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच का आदेश नहीं...
April 2, 2022
चार लोगों को पुलिस हिरासत में हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया क्योंकि पुलिस का मानना था कि वे अपराधी थे क्योंकि वे एक निश्चित समुदाय से थे, लेकिन वरिष्ठ पुलिस द्वारा पूछताछ में गलत पुलिस वाले को क्लीन चिट दे दी गई।
Image Courtesy:vibesofindia.com
गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 मार्च को पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के पीड़ितों द्वारा दायर विशेष आपराधिक आवेदन पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ...
March 31, 2022
इस्लामिक संगठन ने कर्नाटक HC के फैसले के खिलाफ अपील की। संगठन ने दलील दी कि इस्लामिक न्यायशास्त्र में 'फर्ज' नहीं करना 'हराम' है
Image Courtesy:livelaw.in
समस्थ केरल जेम-इय्यातुल उलमा (एसकेजेयू) नाम के एक इस्लामिक संगठन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें राज्य सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा गया है जिसमें मुस्लिम लड़कियों...
March 30, 2022
त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में मंगलवार को एक 26 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति को भीड़ ने इसलिए पीट-पीट कर मार डाला, उसपर "एक मवेशी चोर" करने का संदेह था। मृतक की पहचान सोनमुरा अनुमंडल के जात्रापुर थाना क्षेत्र के तारापुकुर निवासी लितान मिया के रूप में हुई है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने मीडिया को सूचित किया कि पीड़ित के पिता जमाल मिया के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज...
March 29, 2022
झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान की आड़ में दलित आदिवासी युवकों पर पुलिसिया उत्पीड़न कहर बनकर टूट रहा है। झारखंड के गिरिडीह जिले के आदिवासी युवक भगवान दास किस्कू पर पुलिसिया अत्याचार का मामला सुर्खियों में था ही, कि नया मामला सामने आ गया। भगवान दास किस्कू विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन से जुड़े थे। वे पारसनाथ धर्मगढ़ रक्षा समिति, शहीद सुंदर मरांडी स्मारक समिति व झारखंड जन संघर्ष मोर्चा से भी जुड़े...
March 29, 2022
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शपथ लेने वाले 45 नए मंत्रियों में से 22 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और उनमें से ज्यादातर पर गंभीर आरोप हैं। चुनाव अधिकार संस्था एडीआर ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। एडीआर ने औ उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच ने मुख्यमंत्री योगी समेत 53 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया है।
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 22 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले...
March 25, 2022
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पति के खिलाफ रेप के आरोप हटाने से किया इनकार
पत्नी द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप पर दायर चार्जशीट के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 375 के तहत मिले अपवाद का हवाला देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे एक शख़्स को कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि क़ानून से मिली कोई भी छूट इतनी असीमित नहीं हो सकती कि यह अपराध करने का लाइसेंस बन जाए।
एक महत्वपूर्ण निर्णय में...
March 17, 2022
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि प्रबंधन, सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करेगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 मार्च को सिटी वक्फ बोर्ड की याचिका के बाद कहा कि निजामुद्दीन मरकज 18 और 19 मार्च, 2022 को धार्मिक प्रार्थनाओं के लिए शब-ए-बारात के लिए खुला रहेगा। यह वही मस्जिद है जिसे तब्लीगी जमात के कथित उपद्रव के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी और करीब दो साल तक बंद रही...
March 17, 2022
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2018 में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा 124A तय करने का आदेश दिया है।
हिंसा के आरोपियों में ज़िला पंचायत सदस्य और बजरंग दल का नेता योगेश राज भी शामिल है। योगेश राज सहित पाँच आरोपियों पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप है। हिंसा के दौरान ही सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी।
अपर सत्र...
March 15, 2022
कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निहित सीमाओं के अधीन है
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिज़वी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि त्यागी के भाषण में अभद्र भाषा थी जिसका उद्देश्य युद्ध छेड़ना, दुश्मनी को बढ़ावा देना और पैगंबर मुहम्मद के प्रति अपमानजनक भी था।
इस बात पर...