कानून का बोलबाला
January 25, 2023
उन पर 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच को जलाने के बाद गुजरात में व्यापक हिंसा की कई घटनाओं में से एक में 17 मुसलमानों की हत्या और शव जलाने का आरोप था।
गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल की एक अदालत ने 2002 के गुजरात जनसंहार के दौरान हत्या और दंगे के 14 अभियुक्तों को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्ष बालकृष्ण...
January 23, 2023
गायकर ने अपने सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मराठा और इस्लामी इतिहास दोनों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया था
20 जनवरी को सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने शंकर गायकर द्वारा दिए गए घृणास्पद भाषण के खिलाफ एसडीपीओ, बोइसर और एडीएल एसपी, पालघर और महाराष्ट्र के डीजीपी से शिकायत की। महाराष्ट्र के बोईसर जिले में आयोजित एक शौर्य पथ संचलन कार्यक्रम में दिए गए उक्त भाषण में,...
January 23, 2023
हिरासत को रद्द करते हुए, अदालत ने कहा कि प्राथमिकी का संबंध सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन से होना चाहिए
गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में डिटेंशन ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उल्लंघन के साथ बिना किसी समझौते के केवल एफआईआर दर्ज करने से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले को गुजरात विरोधी सामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1985 (...
January 21, 2023
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
फ़ोटो साभार: PTI
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और...
January 20, 2023
सुप्रीम कोर्ट (SC) कॉलेजियम ने हाल की सिफारिशों पर केंद्र सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक करते हुए पत्र में अपने पहले के विकल्पों को दोहराया है और कर्नाटक, इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 17 अधिवक्ताओं और तीन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की सिफारिश की है।
Image: The Leaflet
17 जनवरी को आयोजित कॉलेजियम की एक महत्वपूर्ण बैठक में शीर्ष अदालत ने पांच नामों...
January 18, 2023
अदालत ने अहमदाबाद पुलिस को निर्देश दिया कि वह गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत नियम प्रस्तुत करे और अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक उपयोग के लिए पुलिस को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों को उपलब्ध कराए।
गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को माना कि गुजरात पुलिस के नियम जो विशेष शाखा के अंतर्गत आते हैं और उनकी वेबसाइट पर "संवेदनशील जानकारी" के रूप में वर्गीकृत हैं, उन्हें सार्वजनिक पहुंच...
January 16, 2023
राज्य अग्रिम जमानत की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था जो उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के बाद से निष्फल है
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 16 जनवरी को पुस्तकालय में मिली एक कथित "हिंदूफोबिक" पुस्तक पर दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने के इरादे से मध्य प्रदेश राज्य सरकार पर आश्चर्य व्यक्त किया। कोर्ट...
January 16, 2023
शीर्ष अदालत ने तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका में दिल्ली पुलिस से जांच का विवरण और देरी से प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उठाए गए कदमों का विवरण मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू युवा वाहिनी हेट स्पीच मामले की जांच में एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने की देरी के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है। इस मामले में शिकायत उमर खालिद के पिता डॉ एसक्यूआर इलियास द्वारा दायर की गई थी जिसमें...
January 11, 2023
जैसा कि सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जिसने एक नवीनतम याचिका पर नोटिस जारी किया है, सीजेपी ने वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अदालतों और संसद की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया है
Image Courtesy: newsclick.in
9 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नि से बलात्कार का अपराध करने वाले ऐसे पतियों को ब्लेंकेट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर...
January 10, 2023
भारतीय आपराधिक कानून में पुरातन औपनिवेशिक खंड फ्री स्पीच और असंतोष का अपराधीकरण करता है; स्वतंत्रता-पूर्व युग में, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ प्रावधान का इस्तेमाल किया गया था।
राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के लगभग सात महीने बाद, मई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट जल्द ही बुधवार को औपनिवेशिक काल के दंडात्मक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर...