कानून का बोलबाला
January 7, 2023
ये संसद के निर्णय के विषय हैं। हम कानून नहीं बना सकते। यह संसद की संप्रभुता के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 6 जनवरी को कहा, हम संसद को यह नहीं कह सकते कि आप एक कानून बनाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को कहा कि शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण पर समान कानून होने का फैसला संसद को करना है, न कि अदालतों को।
यह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई...
January 5, 2023
हल्द्वानी के 4000 से ज़्यादा परिवारों को 7 जनवरी तक इलाक़ा ख़ाली करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि 5 जनवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर 7 फ़रवरी तक की रोक लगा दी है।
हल्द्वानी (उत्तराखंड)/नई दिल्ली: 50,000 से अधिक लोगों, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, को कड़ाके की ठंड में बेघर होने का खतरा सता रहा है - उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में “रेलवे भूमि पर...
January 5, 2023
मंत्रियों और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है तो इसके लिए सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की एक...
January 5, 2023
IAMC ने हजारों मुस्लिम-स्वामित्व वाले घरों के नियोजित सामूहिक विध्वंस की निंदा भी की है और इन विध्वंस की अनुमति देने वाले उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है।
वाशिंगटन, डी.सी. (जनवरी 4, 2023) - इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC), भारतीय मुस्लिम डायस्पोरा का एक अमेरिकी-आधारित संगठन है, जो "सामाजिक न्याय, शांति और बहुलतावाद के लिए समर्पित" है, ने हिंदू वर्चस्ववादी...
January 3, 2023
याचिका दायर होने के बाद चूंकि दो अध्यादेश कानून बने, इसलिए बेंच ने कुछ तथ्य स्पष्ट करने की मांग की, दो हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगी
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा ने चार राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका में और स्पष्टता मांगी है, जिसे जनवरी 2021 में सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) द्वारा दायर किया...
January 2, 2023
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चूंकि उन्होंने मौजूदा विधायक के खिलाफ याचिका दायर की है, इसलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर) ने एक मामले में माना है कि याचिकाकर्ताओं को विध्वंस से पहले 24 घंटे से अधिक का नोटिस दिया जाना चाहिए था, यह मानते हुए कि उन्होंने 10 साल से जमीन पर कब्जा कर रखा है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने...
January 2, 2023
CJI चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की दो-न्यायाधीशों की पीठ अधिवक्ता विशाल ठाकरे और नागरिक अधिकार समूह 'सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस' द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है।
अंतर्धार्मिक विवाह के कारण धर्मांतरण को विनियमित करने वाले विवादास्पद कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय 2 जनवरी को सुनवाई करेगा। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी...
December 27, 2022
यह शायद पहली बार है जब किसी राज्य के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया है कि एल्गार परिषद आयोजन की हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी। इस मामले में बंद तीन कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, और एक की हिरासत में मृत्यु हो गई, 12 अभी भी जेल में बंद हैं।
मुंबई: 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय के सदस्यों पर हुई जातीय हिंसा की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शपथ पर स्वीकार...
December 20, 2022
"दो व्यवसायों को आवश्यक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, एक न्यायाधीश और एक पत्रकार। यदि वे लड़खड़ाते हैं, तो लोकतंत्र को नुकसान होता है।"
मुझे लंबे भाषणों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं न तो यहाँ अपने मित्र मानेशिंदे जैसा वकील हूँ; उन्होंने जो ड्रेस पहनी है, उसे देखते हुए न ही मैं कोई राजनेता हूं।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने एक समारोह को...
December 13, 2022
जनहित याचिका में कहा गया है कि एमएचए की 2019 की सलाह, भारतीय आपराधिक कानून और शस्त्र अधिनियम के साथ-साथ निर्णयों और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में सख्त मानदंडों और प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है, जिनका अक्सर उल्लंघन किया जाता है।
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शुक्रवार, 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हम) ने इस मुद्दे पर सीजेपी की जनहित याचिका को खारिज...