कानून का बोलबाला
December 7, 2022
किसानों को अपनी एसयूवी गाड़ी से कुचलकर रौंद डालने के मामले में लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और घोषणा की कि मुकदमा 16 दिसंबर से शुरू होगा। बहुचर्चित तिकुनिया हिंसा मामले में आशीष मिश्रा सहित 14 अभियुक्तों को हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं का आरोपी बनाया गया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री...
December 6, 2022
न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) की विचारणीयता के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कदम उठाने की मांग की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि स्थापित कानून एक याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित करता है जिसने अदालतों में चार बार याचिका दायर की है, वह फिर से ऐसा करने का हकदार नहीं है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट...
November 30, 2022
गुजरात दंगों की उत्तरजीवी गैंग रेप पीड़िता ने न्याय की मांग की, 15 अगस्त को दी गई छूट के खिलाफ याचिका दायर की
30 नवंबर को, बिलकिस बानो ने 2002 में गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और सामूहिक हत्या के अपराध के लिए उम्रकैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके द्वारा एडवोकेट शोभा गुप्ता के माध्यम से, भारत के...
November 30, 2022
केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) की टिप्पणी, माहुरकर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के बाद खुलासा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार के सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद से इमामों और मस्जिद सहायकों के वेतन में चार गुना वृद्धि हुई है।
नई दिल्ली: 2020 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा नियुक्त किए गए केंद्रीय सूचना आयुक्त (आईसी), उदय...
November 30, 2022
केंद्र ने हाल के दिनों में, कुछ ही सिफारिशों को चुना है और दोहराए गए नामों को मंजूरी देने के नियम का उल्लंघन किया है
Image: PTI
केंद्र सरकार ने कथित तौर पर 'कड़ी आपत्ति' जताते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को जजों की नियुक्ति की 20 फाइलें लौटा दी हैं। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार और उच्च न्यायपालिका के बीच एक तरह का शीत युद्ध चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार कॉलेजियम प्रणाली...
November 29, 2022
यदि उन्हें न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो वे भारत के पहले खुद स्वीकारने वाले समलैंगिक न्यायाधीश बन जाएंगे
Image: Times of India
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लौटाई गई फाइलों में वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल भी शामिल हैं, जिन्होंने खुले तौर पर समलैंगिक होने की घोषणा की थी। कृपाल भारत के पूर्व मुख्य...
November 29, 2022
हमारे संविधान में निहित मूल मूल्यों की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से चौथे ने कहा
Image: The Hindu
शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने समझाया, "नागरिकों की प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य है कि वे सतर्क रहें और हर संभव तरीके से उस मूल मूल्य की रक्षा करें जिसे संविधान बनाए रखना और बढ़ावा...
November 24, 2022
संविधान पीठ ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक गैर-मनमानी और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ चुनाव आयुक्त और भारत के चुनाव आयोग (ECI) के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर फैसला कर रही...
November 24, 2022
अदालत ने कहा कि गोरखपुर जिला प्रशासन ने कानून का दुरुपयोग किया और याचिकाकर्ता को परेशान किया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुंडा अधिनियम को लागू करने में कानून के दुरूपयोग की ओर इशारा करते हुए आरोपी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वैज मियां की पीठ ने पाया कि गोरखपुर जिला प्रशासन की याचिकाकर्ता को "गुंडा" घोषित करने की कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी और...
November 23, 2022
अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 2.5 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए जमानत का मामला बनता है।
Image: Bar and Bench
बंबई उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी, जिससे यह 16 अभियुक्तों के बीच मेरिट (गुण-दोष) के आधार पर दिया जाने वाला पहला फैसला बन गया। जस्टिस एएस गडकरी और मिलिंद...