कानून का बोलबाला
October 1, 2022
कोर्ट ने कार्बन डेटिंग टेस्ट कराने पर आदेश सुरक्षित रखा
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वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना (एब्ल्यूशन टैंक) से निकली संरचना की कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिका के संबंध में आदेश सुरक्षित रख लिया है। संरचना, जिसे हिंदू याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि एक "शिवलिंग" है और मस्जिद प्रबंधन समिति...
October 1, 2022
अपनी जमानत याचिका में, इमाम ने आग्रह किया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह को रोक दिया है, इसलिए रिहाई देने के लिए परिस्थितियां बेहतर थीं।
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30 सितंबर को, जेएनयू के पूर्व छात्र शारजील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी, जहां उन पर "भड़काऊ टिप्पणी" करने का आरोप लगाया गया था, जिसने 2019 में जामिया नगर में कथित तौर...
September 29, 2022
लेखक-कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव मामले के एक आरोपी गौतम नवलखा द्वारा हाउस अरेस्ट में स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन्हें पूरी तरह से चिकित्सा जांच के लिए तुरंत उसकी पसंद के अस्पताल ले जाया जाए
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने आज तलोजा जेल अधिकारियों को कार्यकर्ता गौतम नवलखा को उनकी पसंद के अस्पताल में...
September 28, 2022
श्रीकुमार को नियमित जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति; तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका स्थगित, श्रीकुमार के साथ 15 नवंबर को होगी सुनवाई
28 सितंबर, 2022 को, गुजरात उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार को 15 नवंबर, 2022 तक अस्थायी रिहाई की अनुमति दी। अदालत ने उन्हें "2002 के दंगों से संबंधित सबूत गढ़ने" के आरोपों के संबंध में सत्र न्यायालय के समक्ष...
September 28, 2022
एक सिख जोड़े ने अपने सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए और आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत नियम बनाने और अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है ताकि वे इसके तहत अपनी शादी को पंजीकृत करा सकें।
याचिका में पूछा गया है, सिख विवाह के पंजीकरण को सक्षम बनाने के लिए एक अलग कानून होने के बावजूद, जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत...
September 27, 2022
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जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने छात्रों और शिक्षकों से कहा है कि वे अपने परिसर और उसके आसपास इकट्ठा न हों क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पूरे ओखला इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार, 26 सितंबर की देर रात जारी एक नोटिस में, विश्वविद्यालय के मुख्य प्रॉक्टर ने कहा कि जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने सूचित किया है कि...
September 27, 2022
यह निर्देश देते हुए कि दर्जनों निर्वासन मामलों में कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के नामों को बाहर करने पर असम सरकार से जवाब मांगा
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23 सितंबर, 2022 को असम की एक महिला के निर्वासन पर स्थगन आदेश देने के बाद, 26 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने समान मामलों वाले दो दर्जन अन्य याचिकाकर्ताओं को समान सुरक्षा प्रदान की...
September 27, 2022
आइए आशा करते हैं कि तीस्ता सेतलवाड़ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय तथ्यों की पवित्रता में हमारे विश्वास को बहाल करेगा और घोषित करेगा कि दो और दो चार होते हैं, पांच नहीं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 सितंबर 2022 को तीस्ता सेतलवाड़ को अंतरिम जमानत दिए जाने के अठारह दिन बाद, सेतलवाड़, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ एक विशेष जांच दल (...
September 21, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राय दी कि 10 साल की सजा पूरी कर चुके सभी व्यक्ति, और जिनकी अपीलों पर निकट भविष्य में सुनवाई नहीं होनी है, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें जमानत देने से इनकार करने के अन्य कोई कारण न हों। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक की पीठ ने, जेल में बंद आजीवन कारावास के दोषियों, जिनकी अपील विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित है, की याचिकाओं पर विचार...
September 19, 2022
आज देश का एक बड़ा प्रगतिशील तबका खासकर एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी से जुड़ा हर तीसरा आदमी यह कहते मिल जाएगा कि संविधान खतरे में है। संविधान पर हमले बढ़े हैं और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। कुछ लोगों की रोजाना की उल्टी सीधी बयानबाजी से भी इस आरोप को हवा मिल रही है। लेकिन सवाल इससे आगे का है कि क्या संविधान बचाने की भी कहीं कोई कोशिश हो रही है। उत्तर हां में है। अपने अपने तरीकों और...