कानून का बोलबाला
August 4, 2017
मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के बाद अब सर्विस सेक्टर को जीएसटी का करारा
झटका लगा है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को जाहिर करने वाला
निक्केई इंडिया सर्विस पीएमआई जुलाई में घट कर 45.9 रह गया है।
सितंबर 2013 के बाद सर्विस पीएमआई का यह सबसे निचला स्तर है।
गौरतलब है कि 50 से ज्यादा पीएमआई इंडस्ट्री में विस्तार का सूचक
होता है, जबकि 50 से नीचे का इंडेक्स गिरावट का सूचक है।
ताजा सर्वे में सर्विस सेक्टर...
August 4, 2017
मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के बाद अब सर्विस सेक्टर को जीएसटी का करारा
झटका लगा है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को जाहिर करने वाला
निक्केई इंडिया सर्विस पीएमआई जुलाई में घट कर 45.9 रह गया है।
सितंबर 2013 के बाद सर्विस पीएमआई का यह सबसे निचला स्तर है।
गौरतलब है कि 50 से ज्यादा पीएमआई इंडस्ट्री में विस्तार का सूचक
होता है, जबकि 50 से नीचे का इंडेक्स गिरावट का सूचक है।
ताजा सर्वे में सर्विस सेक्टर...
August 4, 2017
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का आयोग से
जाना सरकार की विकास योजनाओं के लिए बड़ा झटका साबित
हो सकता है। दरअसल अरविंद पनगढ़िया, उनके मेंटर जगदीश
भगवती और विवेक देवराय जैसे इकोनॉमिस्ट ट्रिकल डाउन
थ्योरी की तुलना में जिस पुल-अप थ्योरी की पैरोकारी कर रहे
थे वह भारत में काम नहीं कर रहा है। चूंकि उनकी सलाह पर
मोदी सरकार ने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया
जैसे कार्यक्रमों की...
August 4, 2017
देश में एक नये किस्म की बुद्धि विरोधी लहर चल पड़ी है, ये मज़ाक नहीं सच है।
बचपन में धर्मयुग पत्रिका में एक व्यंग्य लेख पढ़ा था। लेखक का नाम इस वक्त याद नहीं है। उन अनाम लेखक की कुछ लाइनें कोट कर रहा हूं, जो बुद्धिजीवियों के बारे में लिखी गई थीं—
बुद्धिजीवी वह होता है, जो जीने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करे, जैसे गधा। यकीनन गधा बुद्धि का इस्तेमाल करता है, इसलिए घास चरता और धूल में लोट...
August 1, 2017
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दशक पुराने गोरखपुर दंगा मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से राज्य सरकार के इनकार को चुनौती देने की अनुमति वाली याचिका स्वीकार कर ली।
पिछले महीन 31 तारीख को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कृष्ण मुरारी और न्यायाधीश अखिलेश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका स्वीकार की और 2007 के गोरखपुर दंगे की सीबीआई जांच की मांग करने वाले...
August 1, 2017
सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त 2017 को सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित मामले की सुनवाई करने को तैयार हो गया है। बांध निर्माण के चलते आदिवासियों को स्थानांतरित करने के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। उनकी मांग है कि बिना किसी बेहतर सुविधाओं के उक्त क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों को जबरन न हटाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर मेधा पाटकर समेत अन्य...
August 1, 2017
सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में मंगलवार (1 अगस्त, 2017) को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और दिनेश एमएन को बरी कर दिया है। बता दें कि दिनेश एमएन राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वह सात साल जेल में रहे। बताया जा रहा है कि सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी किया गया है। इससे पहले मामले में अमित शाह, गुलाब चंद कटारिया समेत कई अधिकारीयों को बरी किया जा...
July 27, 2017
मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायलय ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट (एमपीलैड) फंड के कथित दुरूपयोग मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में सुनवाई गुजरात के मघरोल गांव में विकास परियोजनाओं के लिए एमपी लैड फंड के कथित दुरुपयोग को लेकर बुधवार को हुई। ज्ञात हो कि ईरानी ने मघरोल गांव को ‘आदर्श...
July 26, 2017
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तमिलनाडु के स्कूलों, कॉलेजों समेत अन्य सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का गायन अनिवार्य होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि राज्य के सरकारी संस्थानों में सप्ताह में एक दिन जरूर वंदे मातरम का सामूहिक गायन कराया जाए। अदालत ने इसके लिए सोमवार या शुक्रवार का दिन का मशविरा दिया है। हालांकि न्यायमूर्ति एमवी...
July 24, 2017
मध्य प्रदेश में भोपाल जेल ब्रेक और सिमी आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने सरकार से पूछा है कि 8 सिमी आतंकियों के जेल से फरार होने और एनकाउंटर के मामले में अत तक सीबीआई जांच क्यों नहीं की गई है। कोर्ट ने नोटिस का जवाब 4 हफ्तों के भीतर मांगा है।
Image: Reuters
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 16 अक्टूबर को भोपाल के सेंट्रल...