हक़ और आजादी
December 4, 2023
जेल में बंद संपादकों को रिहा करें, आपराधिक आरोप हटाएं, कठोर कानूनों के माध्यम से मीडिया को बंद करना बंद करें, और पत्रकारों को उत्पीड़न से बचाने के लिए एक कानून बनाएं: एनएजे, डीयूजे, केयूजे और अन्य; श्रमजीवी पत्रकारों की कई यूनियनों ने मीडियाकर्मियों को झूठे मुकदमों से बचाने के लिए एक कानून बनाने, वेतन बोर्ड बनाने और भारतीय मीडिया आयोग की स्थापना करने की अपील की है।
वरिष्ठ संपादक...
December 4, 2023
“सरकार ने आंदोलन ख़त्म करते समय लिखित में कहा था कि उन पर दर्ज सभी मुक़दमों को वापस लिया जाएगा लेकिन आंदोलन के इतने दिनों के बाद अब नोटिस भेजकर सरकार किसानों को डराने की कोशिश कर रही है।”
किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर वादाख़िलाफ़ी का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि किसान आंदोलन के वक़्त उनसे जो वादे किए गए थे उनका उल्लंघन किया जा रहा है। इस सिलसिले में किसानों के साझा मंच संयुक्त...
December 1, 2023
"यूपी, महाराष्ट्र सहित देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि एक बार फिर किसानों पर आपदा बनकर टूटी है। आंकड़ों के मुताबिक बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान यानी प्राकृतिक आपदा, दुनिया भर के किसानों को सालाना 10.2 लाख करोड़ रुपए की चपत लगा रही है। वहीं दूसरी ओर, देश में किसानों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। भारत के किसानों पर खेती कार्यों के लिए बैंकों का करीब 21 लाख करोड़...
December 1, 2023
पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और भूमि अधिकारों के लिए किसानों का हल्लाबोल।
Image Credit: Amar Ujala
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के किसान रविवार को मोहाली के अंब साहिब गुरुद्वारे में एकत्र हुए और चंडीगढ़ की ओर जाने की तैयारी की। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के तहत एकजुट हुए किसानों ने 2020 में ऐतिहासिक 'दिल्ली चलो' आंदोलन...
December 1, 2023
फ्रंट लाइन डिफेंडर्स ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस अधिकारियों द्वारा दमकोंडावाही बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े मानवाधिकार रक्षकों की कथित क्रूर कार्रवाई और गिरफ्तारी की निंदा की है। 20 नवंबर, 2023 को, पुलिस ने गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली उपखंड में कॉर्पोरेट खनन के खिलाफ नौ महीने तक चलने वाले शांतिपूर्ण विरोध पर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को पीटा, उनके मोबाइल फोन...
December 1, 2023
अपने फैसले के माध्यम से, ट्रिब्यूनल ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा के समाज में शामिल करने, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने, समुदाय को सार्वजनिक रोजगार में अवसर प्रदान करने के राज्य के दायित्व पर जोर देता है।
'ट्रांसजेंडर इंसान हैं और हमारे महान देश के नागरिक हैं'
- न्यायमूर्ति मृदुला भटकर, अध्यक्ष, मैट
29 नवंबर को, महाराष्ट्र...
November 25, 2023
अखिल भारतीय गन्ना किसान महासंघ ने निजी मिलों के खिलाफ बड़ी जीत के लिए तमिलनाडु गन्ना किसान संघ को बधाई दी
19 अक्टूबर 23 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने निजी मिलों को गन्ना नियंत्रण अधिनियम 1966 की धारा 5 ए के लाभ साझाकरण फार्मूले के अनुसार गन्ना किसानों को ₹ 220 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह 2014 से तमिलनाडु गन्ना...
November 23, 2023
सेजे बाला घोष को 2004 का नोटिस 20 साल बाद मार्च 2020 में -कोविड-19 महामारी के दौरान दिया गया। वह महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्र शेखर आज़ाद के सहयोगी लेफ्टिनेंट दिगेंद्र चंद्र घोष की बेटी हैं, जिन्हें नवंबर 2023 की शुरुआत में सीजेपी की टीम असम के नेतृत्व में एक निडर कानूनी लड़ाई के बाद अंततः भारतीय घोषित किया गया।
नवंबर 2023 में नोटिस मिलने के तीन साल और आठ महीने बाद, एक महान...
November 23, 2023
नई दिल्ली: लगभग 50 मानवाधिकार संगठनों ने कश्मीरी मानवाधिकार रक्षकों खुर्रम परवेज और इरफान मेराज की शीघ्र और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया है। हाल ही में जारी एक संयुक्त बयान में, उन्होंने मांग की कि दोनों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी आरोप हटाए जाएं।
मानवाधिकार रक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के खिलाफ सभी प्रकार के उत्पीड़न को समाप्त करने की अपील करते हुए, उन्होंने भारत सरकार...
November 22, 2023
आखिरकार लोगों के संघर्ष की जीत हुई। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार और नैनीताल जिले के 3-3 वन टोंगिया गावों को भी राजस्व दर्जा मिलने का काम हुआ जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आजादी के सात दशक बाद उत्तराखंड के छह टोंगिया गांव, राजस्व ग्राम घोषित हुए तो अब ग्रामीणों की नजर, जंगलों (वन भूमि) पर अधिकार पर जा टिकी है। इसके लिए वनाधिकार कानून के तहत जंगलों पर सामूहिक दावों की तैयारी है।...