हक़ और आजादी
May 21, 2025
सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत अगुवाई वाली जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता की पोस्ट पर नाराजगी जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हरियाणा पुलिस की एफआईआऱ में बुधवार 21 मई को अंतरिम जमानत दे दी।
उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद वो दो दिन पुलिस रिमांड में रहे और फिर 21 मई से न्यायिक...
May 16, 2025
गुप्त तरीके से सीमा पार भेजने से लेकर अवैध हिरासत तक, माटिया में रोहिंग्या और अन्य विदेशियों के साथ भारत का व्यवहार उचित प्रक्रिया और अधिकारों के हनन को दर्शाता है।
असम में हाल के दिनों में अहम लेकिन अपारदर्शी अभियान चल रहा है जिसमें हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों जिसमें रोहिंग्या शरणार्थी समुदाय भी शामिल हैं उनको भारत के सबसे बड़े हिरासत केंद्र गोलपारा स्थित मटिया से बड़े पैमाने पर...
May 16, 2025
पत्रकारों के खिलाफ ज्यादातर मामलों में जांच या सुनवाई पूरी नहीं होती जिससे उनको, खासकर छोटे शहरों में काम करने वाले पत्रकारों को, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और करिअर पर भारी असर झेलना पड़ता है।
साभार : द लीफलेट
देश के पत्रकारों के लिए कानूनी कार्यवाही ही सजा बन रही है"। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। यह रिपोर्ट क्लूनी फाउंडेशन फॉर जस्टिस के ट्रायलवॉच इनिशिएटिव,...
May 15, 2025
यह निर्णय न केवल समावेशी राजनीति की ओर बढ़ता हुआ संकेत है, बल्कि भारतीय संविधान की मूल भावना विशेष रूप से अनुच्छेद 15(1) और 15(4) की पुष्टि भी करता है, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संगठन ने प्रदेश महासचिव का एक पद ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए...
May 13, 2025
एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार की शिकायतों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन पर सबसे ज्यादा कॉल उत्तर प्रदेश से मिले।
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर दिसंबर 2021 में शुरू की गई नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रॉसिटीज़ (NHAA) को अब तक 6.5 लाख से ज्यादा कॉल प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब आधे कॉल केवल उत्तर प्रदेश से आए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय...
May 8, 2025
कर्नाटक के नागरहोल के हरे-भरे जंगलों में आदिवासी समुदाय को अपने पैतृक गांव पर फिर से अधिकार जताने के बाद एक बार फिर बेदखली का खतरा मंडरा रहा है।
फोटो साभार : मकतूब
जेनु कुरुबा जनजाति के लगभग 52 परिवार 5 मई को वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत अपनी जमीन पर रहने के अपने अधिकार को फिर से हासिल करने के लिए अपने पैतृक गांव-कराडी कल्लू हैटर कोलेहाडी की तरफ मार्च किया।
कर्नाटक के कूर्ग और...
May 7, 2025
स्टाफ की भारी कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण, विविधता की भारी अनुपस्थिति और बुनियादी मानवाधिकारों के हनन को उजागर करते हुए यह रिपोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था के चरमराते ढांचे की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। इसमें व्यवस्था के मौलिक ढांचे में व्याप्त विफलताओं की ओर इशारा करते हुए तत्काल और व्यापक सुधार की मांग की गई है।
प्रतीकात्मक तस्वीर
पुलिस और जेल व्यवस्था अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही...
May 2, 2025
केंद्र सरकार द्वारा साल 2030 तक 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों की मुक्ति व पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 2023-24 में केवल 468 मज़दूरों का ही पुनर्वास हो पाया है।
केंद्र सरकार ने साल 2016 में 2030 तक 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास का लक्ष्य रखा था।
हालांकि, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का केंद्र सरकार का यह ‘संकल्प’ कोई नया नहीं है। 1976 में सरकार ने बंधुआ...
May 2, 2025
डिजिटल एक्सेस को सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि डिजिटल बदलाव समावेशी हों और दृष्टिहीनों सहित वंचित समुदायों के लिए ब्रेल, वॉइस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 30 अप्रैल को अपने फैसले में कहा कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।...
April 26, 2025
बार के वरिष्ठ सदस्यों ने हमारा उत्साह बढ़ाया और अधिकांश पुरुष सहयोगियों ने सकारात्मक भावना के साथ चुनाव से हटने का निर्णय लेकर इस बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया।
साभार : लाइव लॉ
केरल के कोट्टयम जिले में पाला बार एसोसिएशन ने भारतीय कानूनी क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार इसकी सभी कार्यकारिणी और पदाधिकारी पदों पर महिलाएं निर्वाचित हुईं हैं जो देश भर के बार एसोसिएशनों के लिए एक...