हक़ और आजादी
September 8, 2025
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 14,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कर्मचारियों ने यह कदम अपने 25 साथियों की बर्खास्तगी के विरोध में उठाया है।
साभार : द वायर
छत्तीसगढ़ में बीते कई दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान शुक्रवार 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 14,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कर्मचारियों ने...
September 6, 2025
मध्य प्रदेश के ग्रामीण हाशिए पर रह रहे समुदायों के सशक्तिकरण और जागरूकता के लिए काम करने वाला ‘HOWL’ समूह हाल ही में पुलिस की बर्बरता और हिंदुत्ववादी अफवाहों का नया निशाना बना है।
मध्य प्रदेश के देवास जिले के शुकरवासा नाम के वन ग्राम में 22 जुलाई को एक बड़े संकट की शुरुआत हुई। स्थानीय आदिवासी समुदाय के कल्याण पर केंद्रित एक स्व-वित्तपोषित क्षेत्रीय समूह HOWL के सदस्य अपने यूनिट...
September 6, 2025
फरवरी महीने में किश्तवाड़ के मजिस्ट्रेट ने दो महीने के लिए सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश जारी किया था लेकिन बाद में एक अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। अब किश्तवाड़ जिला अदालत ने तत्कालीन मजिस्ट्रेट राजेश कुमार शवन को फटकार लगाते हुए कहा है कि यह आदेश बेहद मनमाना और अवैध था।
साभार : एचटी
हाल ही में एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी...
September 6, 2025
बिहार में फर्जी मतदाताओं से लेकर महाराष्ट्र में डुप्लीकेट नामों के शामिल होने तक, वर्षों से चल रही नागरिक समाज की चेतावनियां अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई हैं जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर “वोट चोरी” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
लंबे समय से, चुनावी निष्पक्षता के पैरोकारों, नागरिक समाज संगठनों और आम नागरिकों ने भारत की मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायत की है।...
September 4, 2025
पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल मरकज में रहने को महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए आवाजाही प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
करीब पांच साल पहले निज़ामुद्दीन मरकज़ के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी और अन्य पर दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर कोविड फैलाने का आरोप लगाया गया था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मौजूदा...
September 3, 2025
बिहार SIR: 3.76 लाख संदिग्ध डुप्लीकेट वोट पाए गए, जबकि 65 लाख मतदाता संदिग्ध परिस्थितियों में हटाए गए। ये दो रिपोर्टें चुनावी सूची सुधार प्रक्रिया में खामियों को उजागर करती हैं, जिनमें रहस्यमय तरीकों से युवाओं की मौतों की अधिक संख्या, लैंगिक आधार पर पक्षपातपूर्ण तरीके से हटाए गए मतदाता और बिना सत्यापन के "स्थानांतरण" के मामले शामिल हैं।
1 सितंबर को प्रकाशित द रिपोर्टर्स कलेक्टिव...
September 2, 2025
खंडपीठ ने यूएपीए के तहत नौ आरोपियों की अपील खारिज की। न्यायमूर्ति शालिंदर कौर ने कहा कि, “सभी अपीलें खारिज की जाती हैं।” वहीं दंगा होने के पांच साल बाद भी मामला आरोप तय करने के चरण में है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 2020 के दिल्ली दंगों की "बड़ी साजिश" से जुड़े मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति नवीन...
September 2, 2025
कांग्रेस का दावा है कि बिहार की मतदाता सूची पुनरीक्षण में उसके बूथ स्तर एजेंटों (BLAs) द्वारा दर्ज की गई 89 लाख शिकायतें निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दीं, साथ ही महिलाओं और अन्य समूहों के संदिग्ध हटाने पर भी सवाल उठाए। वहीं, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) का कहना है कि उन्हें निर्धारित प्रारूप में कोई वैध आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले की अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग...
September 1, 2025
डुप्लिकेट वोटरों से लेकर मतदाता सूची से गैरकानूनी हटाने तक, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप लगाया है।
भारतीय गणराज्य की मूल भावना यह है कि सरकारें अपनी वैधता जनता की सहमति से प्राप्त करती हैं, और यह सहमति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से व्यक्त होती है। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और स्वशासन की नींव है। यह सिद्धांत...
August 30, 2025
न्यायाधिकरण ने पिता के 1956 के पंजीकरण और 1971 से पहले के दस्तावेज़ी सबूतों को स्वीकार किया। CJP की कानूनी टीम ने वर्षों की अनिश्चितता के बाद न्याय दिलाने में मदद की।
एक बड़ी कानूनी जीत
पाटकाटा नंबर 1, बोंगाईगांव के रहने वाले 64 वर्षीय बंगाली भाषी सुकुमार बैश्य को बोंगाईगांव के विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) नंबर 1 ने भारतीय नागरिक घोषित कर दिया है। यह फैसला 7 फरवरी 2025 को आया और उनके लिए...