हक़ और आजादी
December 6, 2025
केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में कितने आरटीआई आवेदनों में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग इस तरह का डेटा तैयार नहीं करता। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरटीआई कानून का उद्देश्य धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है और लंबित आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
सरकार ने संसद को बताया है कि बीते पांच वर्षों में कितनी आरटीआई...
December 5, 2025
जस्टिस सुमीत गोयल ने शुरुआती डिजिटल सबूत, नफरत भरे बयानों की गंभीरता और कस्टडी में पूछताछ की जरूरत का हवाला दिया।
Image courtesy: Live Law
नफरती बयान और सांप्रदायिक रूप से लक्षित करने के आरोपों से संबंधित एक तर्कसंगत आदेश में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पत्रकार-गायक संदीप सिंह अटवाल @ सैंडवी की अग्रिम जमानत ( anticipatory bail) याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ...
महाराष्ट्र के किसानों का शक्तिपीठ हाईवे प्लान के खिलाफ आंदोलन: ‘जमीन अधिग्रहण से रोज़ी-रोटी को खतरा’
December 4, 2025
पूरे महाराष्ट्र में किसानों ने प्रस्तावित शक्तिपीठ हाईवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण से उनकी रोज़ी-रोटी को खतरा है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किए जाने के बाद प्रदर्शन और तेज हो गए, जिसमें बड़े पैमाने पर नाकाबंदी, पुलिस हिरासत और खास तौर पर पश्चिमी महाराष्ट्र के बागवानी वाले इलाकों में कड़ा विरोध देखने को मिला।
फोटो...
December 3, 2025
कोर्ट ने “त्योहार की छुट्टी” के बचाव को खारिज कर दिया, IG जेल को सिस्टम की कमियों को ठीक करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि जेल सुपरिटेंडेंट कोर्ट के आदेशों का पालन करें।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की पुष्टि करते हुए पटना हाई कोर्ट ने बिहार को एक ऐसे व्यक्ति को 2 लाख रूपये देने का निर्देश दिया है जो अपनी रिहाई के लिए एक वैध न्यायिक आदेश के बावजूद छह दिनों तक...
December 3, 2025
CJP की टीम ने हमेला को पूरे जीवनभर के सबूत—1950 के दशक के भूमि दस्तावेजों से लेकर हालिया मतदाता सूचियों तक—इकट्ठा करने में मदद की, ताकि बिना किसी संदेह के यह साबित किया जा सके कि वह भारतीय नागरिक हैं और हमेशा से रही हैं।
“जब बाढ़ ने हमारी जमीन बहा दी, तो मुझे लगा कि हमारे साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं भारतीय नहीं हूं…”...
December 2, 2025
किसान यूनियन ने कहा कि यदि सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो किसान भी तैयार हैं, लेकिन टालमटोल करना स्वीकार्य नहीं होगा।
साभार : द मूकनायक
मध्यप्रदेश के निमाड़ इलाके के बड़वानी, धार, खरगोन और खंडवा जिले के किसानों ने सोमवार सुबह से धार जिले के खलघाट में नेशनल हाईवे-52 पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि सुबह से ही हाईवे पर आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। किसानों ने...
December 1, 2025
शीर्ष अदालत ने वापसी के लिए केंद्र के विरोध पर सवाल उठाए और जोर दिया कि भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले लोगों को बिना जांच, सुनवाई या उचित प्रक्रिया के निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय और बांग्लादेशी दोनों अदालतों ने जून 2025 के डिपोर्टेशन को असंवैधानिक और गलत तरीके से किया गया पाया है।
भारत की निर्वासन प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियागत चूकों को लेकर हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने...
November 29, 2025
दो दिनों की कड़ी सुनवाई को दौरान प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गवाहियां शामिल थी। ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला दुनिया के सामने पेश किया और अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, नीदरलैंड्स और अन्य को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इकोसाइड और जबरन भुखमरी के अपराधों में दोषी ठहराया।
(Photo credit: International League of Peoples’ Struggle – Spain)
बार्सिलोना, 24 नवंबर: दो दिनों तक गवाहों...
November 27, 2025
उत्तर प्रदेश में बीएलओ के ज़हर खाने से लेकर पश्चिम बंगाल में फांसी लगाने तक, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की ‘डेडली डेडलाइन’ से शिक्षकों और आंगनवाड़ी कर्मचारियों में सुसाइड की घटनाएं सामने आई हैं, कर्मचारी यूनियन ‘इंस्टीट्यूशनल मर्डर’ का रोना रो रही हैं, जबकि परिवार सरकारी दबाव से खोए हुए अपनों के लिए गम मना रहे हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 12 राज्यों और केंद्र...
November 27, 2025
यह मत अनुच्छेद 200 के मूल पाठ के प्रति निष्ठा को तो बहाल करता है, लेकिन इसकी संस्थागत झिझकें इस जोखिम को जन्म देती हैं कि कार्यपालिका लोकतांत्रिक रूप से पारित राज्य कानूनों में जानबूझकर बाधा डाल सके।
संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत दिए गए अपने महत्वपूर्ण फैसले में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस...