हक़ और आजादी
October 21, 2025
जिला अस्पताल की पीडियाट्रिक ओपीडी में मौजूद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप द्विवेदी ने जांच के बाद बताया कि शिशु 'अति गंभीर कुपोषण' (Severe Acute Malnutrition) की श्रेणी में है और उसकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है।
मध्य प्रदेश के सतना जिले से कुपोषण से जुड़ा एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं...
October 20, 2025
लेह एपेक्स बॉडी के सह-अध्यक्ष ने प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि वह लद्दाख के लोगों पर “बाहरी ताकतों” के हाथों में खेलने का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर रहा है।
फोटो साभार : पीटीआई
सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए लद्दाख के नागरिक समाज ने 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक पैनल में एक स्थानीय प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग की है। इस हिंसा में सुरक्षा...
October 18, 2025
जमीन मुआवजे सहित कई मांगों को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कलेक्ट्रेट क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
साभार : आईएएनएस
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर में किसानों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़...
October 17, 2025
इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आशा मेनन करेंगी। न्यायमूर्ति जे.बी. पादरीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इस फैसले से थर्ड जेंडर समुदाय के भविष्य को सुरक्षित करने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी एक सेवानिवृत्त उच्च...
October 17, 2025
उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने कल्कि धाम मंदिर परियोजना के नजदीक स्थित लगभग 30 साल पुरानी मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह मस्जिद सार्वजनिक पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर बनाई गई थी।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मंगलवार, 14 अक्टूबर को प्रशासन ने एक पुरानी मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया। यह मस्जिद करीब 30 साल पुरानी थी और ‘...
October 16, 2025
इस आंदोलन में कैथोलिक समुदाय के लोगों की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा, दैनिक मज़दूरी में वृद्धि और जमीन पर मालिकाना अधिकार शामिल हैं।
असम के डिब्रूगढ़ में 13 अक्टूबर को चाय बागानों में कार्यरत हजारों श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में कैथोलिक समुदाय के लोगों की भी उल्लेखनीय...
October 16, 2025
मानवाधिकार संगठनों द्वारा हाल ही में किए गए एक फैक्ट-फाइंडिंग मिशन के अनुसार, भारत सरकार को लद्दाख की चारों मांगों को पूरा करना चाहिए, जिनमें छठी अनुसूची का कार्यान्वयन भी शामिल है, क्योंकि यह पारिस्थितिक अस्तित्व, सांस्कृतिक गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
साभार : पीटीआई (स्क्रीनशॉट)
लद्दाख के प्रमुख राजनीतिक संगठन — करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और लेह...
October 15, 2025
इस याचिका में वन अधिकारियों से सुरक्षा और आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि भूमि के स्वामित्व से इनकार ने समुदाय की आवश्यक आजीविका को आपराधिक बना दिया है।
Illustration: Urvi Sawant /behenbox.com
इलाहाबाद हाई कोर्ट में थारू समुदाय के वन अधिकारों से जुड़ा मामला एक बार फिर अधर में लटक गया है। लखीमपुर खीरी के कजरिया गांव से ताल्लुक रखने वाले थारू अनुसूचित जनजाति...
October 10, 2025
आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI से पूछा — आदेश के बावजूद कार्रवाई में लापरवाही क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से यह स्पष्ट करने को कहा कि मध्य प्रदेश में एक 26 वर्षीय दलित युवक की कथित हिरासत में मौत के मामले में दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी में चार महीने से अधिक की देरी क्यों हुई।
द मूकनायक की रिपोर्ट के...
October 9, 2025
इसका उद्देश्य 2030 तक सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक, पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा अकाउंट बनाना है; यह महिलाओं की श्रम भागीदारी को 35% तक बढ़ाने और एमएसएमई के लिए एकल-खिड़की डिजिटल अनुपालन की पेशकश करना चाहता है।
साभार : एनडीटीवी (फायल फोटो)
यूनिवर्सल और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति के मसौदे का एक प्रमुख घटक है। इस नीति में यह प्रस्ताव दिया गया है कि कर्मचारी...