हक़ और आजादी
September 23, 2025
तुलजापुर, पनवेल, उरण (महाराष्ट्र) और आलंद (कर्नाटक) में हजारों डुप्लिकेट और फर्जी मतदाता आवेदन से जुड़ी चुनावी अनियमितताओं की घटनाओं ने एक चुनौतीपूर्ण बहु-राज्यीय योजना की ओर इशारा करती है, जो मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ करने के लिए की गई है। हालांकि एफआईआर दर्ज की गई हैं और हाईकोर्ट का आदेश भी जारी हुआ है लेकिन जांच को व्यवस्थित तरीके से रोका और टालमटोल किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के...
September 20, 2025
कर्नाटक के अलांद में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के राहुल गांधी के विस्फोटक दावों के जवाब में, चुनाव आयोग ने आरोपों को निराधार बताया और जोर देकर कहा कि वोटों को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता है - फिर भी महत्वपूर्ण डेटा साझा करने से इनकार करना और सीआईडी के बार-बार अनुरोधों पर चुप्पी साधना, चुनाव आयोग के बचाव को और भी ज्यादा अक्षम्य बना देता है।
कांग्रेस सांसद और विपक्ष के...
September 19, 2025
एक तरफ जहां दिल्ली की रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चार पत्रकारों पर अडानी समूह संबंधी ख़बरों के प्रकाशित करने पर रोक लगाने के एकतरफ़ा आदेश को रद्द किया, वहीं दूसरी ओर इसी आदेश को चुनौती देने वाली पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की याचिका पर इसी कोर्ट के दूसरे जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड
दिल्ली की रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत के उस एकपक्षीय...
September 18, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पाकिस्तान में बने वीडियो को साझा करने के आरोप में 'युद्ध छेड़ने' और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी सवेज को जमानत मिल गई है। अदालत ने अपने आदेश में आपराधिक पृष्ठभूमि न होने, जांच में प्रक्रियात्मक खामियां और अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय के अधिकार को आधार बनाते हुए जमानत दी। यह मामला कड़े आतंकवाद-रोधी...
September 18, 2025
धर्म की स्वतंत्रता कानूनों पर सवाल: सीजेपी ने निजता और स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया, याचिकाकर्ताओं ने उत्पीड़न के उदाहरण दिए
सर्वोच्च न्यायालय ने नौ राज्यों को अपने-अपने धर्मांतरण विरोधी कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग वाली अंतरिम याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का मंगलवार 16 सितंबर, 2025 को निर्देश दिया। इन कानूनों को, जिन्हें औपचारिक रूप से "धर्म स्वतंत्रता अधिनियम" कहा...
September 15, 2025
यह किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई राय है... क्या आप यह कह रहे हैं कि इस देश में लोग अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते? आप हमें बताएं कि आपका संवैधानिक अधिकार क्या है?"
साभार : लाइव लॉ
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार 15 सितंबर को मैसूर में आगामी दशहरा महोत्सव के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में लेखिका और बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को नामित करने के राज्य सरकार के फैसले को...
September 15, 2025
मोहोने और लगभग 10 अन्य गांवों के लोगों ने इस परियोजना के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान एमपीसीबी द्वारा 16 सितंबर को प्रस्तावित जन सुनवाई से पहले शुरू किया गया है।
फोटो साभार : एक्सप्रेस
दक्षिण मुंबई से लगभग 68 किलोमीटर दूर कल्याण शहर के पास मोहोने गांव के मुख्य चौराहे पर लगे पोस्टरों में लोगों से प्रस्तावित सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट के...
September 13, 2025
सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी विपक्ष-शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में हो रही अनावश्यक देरी से जुड़े मामले की सुनवाई के अंतिम दिन सामने आई।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी, चाहे उसका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो अदालत मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती।
मुख्य...
September 13, 2025
अटॉर्नी जनरल ने आईटी मंत्रालय की इस व्याख्या का समर्थन किया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी एक्ट) सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को कमजोर नहीं करता। हालांकि, पत्रकार संगठनों और विपक्षी दलों ने इस संशोधन पर आपत्ति जताई है।
साभार : लाइव लॉ
अटॉर्नी जनरल ने आईटी मंत्रालय की इस व्याख्या का समर्थन किया है कि भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी एक्ट) सूचना...
September 12, 2025
तिनसुकिया की सड़कों पर उमड़ा 20,000 से ज़्यादा लोगों का हुजूम, मोरान समुदाय ने अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा के लिए बुलंद की आवाज़।
Courtesy : timesnownews
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे से कुछ दिन पहले ही तिनसुकिया में बुधवार को मोरान समुदाय ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान समुदाय ने एक बार फिर अपनी पुरानी मांग को उठाया। उन्होंने अपनी...