हक़ और आजादी
November 4, 2025
क्या देश हिमालय के विनाश को सहन कर सकता है? क्या हमारे हिमालयी राज्यों को सहायता की आवश्यकता नहीं है? उत्तर भारत और उसके गंगा के मैदान जंगलों, ग्लेशियरों और हिमाचल, कश्मीर तथा उत्तराखंड से निकलने वाली नदियों के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे और शीघ्र ही रेगिस्तान में बदल जाएंगे। ये नदियां लगभग 40 करोड़ लोगों की आबादी का पोषण करती हैं। अब समय आ गया है कि 16वां वित्त आयोग वही कदम आगे बढ़ाए जो 12वें...
November 4, 2025
हालांकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीईएसए अधिनियम (PESA Act) के तहत ग्राम सभा को “जबरन धर्मांतरण रोकने” के अधिकार मान्यता दी है, लेकिन यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं, सबूतों पर आधारित तर्क और भारत के आदिवासी इलाकों में संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।
भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक वादे के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण...
November 3, 2025
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने कहा है कि इनमें से 27% उम्मीदवारों पर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
साभार : सोशल मीडिया
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 32% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले...
November 3, 2025
इंसान अभी तक ज़िंदा है,
ज़िंदा होने पर शर्मिंदा है।
[पाकिस्तान में अल्प-संखियाकों के ख़िलाफ़ हिंसा पर पाकिस्तानी नागरिक समाज की चुप्पी पर शाहिद नदीम की पंक्तियाँ। यह पंक्तियाँ जिस गीत में हैं, को लिखने और गाने के जुर्म में नदीम को पाकिस्तान की कठमुल्लावादी ज़िया सरकार ने चालीस कोड़े लगवाए थे।]
Image: Ram Rahman
लगभग पिछले तीन दशकों से मैं हर साल नवम्बर महीने के आरम्भ में देश...
November 1, 2025
कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के छह नागरिकों को बांग्लादेश से वापस लाने का आदेश दिए जाने के बावजूद, केंद्र सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, बांग्लादेश की एक अदालत और कई आधिकारिक दस्तावेज़ों ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि ये सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, न कि बांग्लादेशी।
गंभीर प्रक्रियागत चूक और न्यायिक अधिकार की अवहेलना को उजागर करने वाले एक...
November 1, 2025
आदिवासियों और वनवासियों के अधिकार एक बार फिर खतरे में हैं, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा किए गए वन संरक्षण कानून (2023) में व्यापक बदलावों के प्रभाव पर विचार कर रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफआरए) और संशोधित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (एफसीए, 2023) के बीच के टकराव में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास पर विचार कर रहा है जो कि 2023 में एफसीए के...
October 31, 2025
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में तैयार किए गए “प्रारूप श्रम शक्ति नीति 2025” (राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति) पर सुझाव आमंत्रित करने के आह्वान के जवाब में, सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने एक विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की है।
श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी ड्राफ्ट राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति (ड्राफ्ट श्रम शक्ति नीति, 2025) के विश्लेषण में...
October 29, 2025
निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा घोषित देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) -जो 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की गई है, जिनमें अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं - अब बिहार के SIR में देखी गई कड़ी दस्तावेज-आधारित प्रक्रिया से पीछे हटती दिखती है। इस बार प्राथमिकता...
October 25, 2025
जेल में बंद पत्रकार रूपेश कुमार सिंह की पत्नी इप्सा शताक्षी ने एक भावुक पत्र में तीन साल की चुप्पी, साहस और सलाखों के पीछे धीरे-धीरे झेली गई पीड़ा के बारे में लिखा है। उनके शब्द एक ऐसे पत्रकार की तस्वीर पेश करते हैं जिसे अपराध के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी के लिए दंडित किया गया।
झारखंड के पत्रकार रुपेश कुमार सिंह की पत्नी इप्सा शताक्षी ने 24 अक्टूबर 2025 को एक दिल छू लेने वाला लेख लिखा।...
October 23, 2025
कर्नाटक के आलंद क्षेत्र से जुड़ा मामला कथित तौर पर “पैसे लेकर वोटर डिलीट करने” वाले रैकेट का पर्दाफाश करता है, जिसमें नागरिकों के मताधिकार को एक पेड ऑपरेशन में बदल दिया गया।
कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने खुलासा किया है कि राज्य के आलंद क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रति नाम करीब 80 रुपये का भुगतान किया जा रहा था। यह जानकारी मतदाता सूची में...