हक़ और आजादी
December 19, 2021
इन परिवारों को 15 नवंबर को बेदखली का नोटिस दिया गया था; उनका कहना है कि उनके भूमिहीन पूर्वजों को राज्य सरकार द्वारा सेटलमेंट के लिए जमीन दी गई थी
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में 200 से अधिक परिवारों को बेदखली और जबरदस्ती कार्रवाई से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बछाशिमालु गांव...
December 16, 2021
कर्नाटक के शक्तिशाली लिंगायत समुदाय के नेता चाहते हैं कि राज्य सरकार स्कूल में "शुद्ध शाकाहारी" भोजन परोसे
कर्नाटक के प्रभावशाली लिंगायत समुदाय के शक्तिशाली धार्मिक नेता चाहते हैं कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए "शुद्ध शाकाहारी" भोजन परोसे। हालांकि, राज्य के सात जिलों के अधिकांश बच्चे चाहते हैं कि उन्हें सप्ताह में तीन बार उबले अंडे मिलें। ये बच्चे...
December 15, 2021
वन अधिकार दिवस पर आदिवासियों और अन्य वनवासी समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ वन श्रमिकों ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और संकट में हर समुदाय के साथ एकजुटता से काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
आज मनाए गए वन अधिकार दिवस के अवसर पर, आदिवासी, अन्य वनवासी और वनवासियों के लिए काम करने वाले लोग एक बार फिर पारिस्थितिक स्थिरता के साथ-साथ मानव अधिकारों के लिए अन्य शांतिपूर्ण संघर्षों...
December 13, 2021
NESO और AASU द्वारा सप्ताहांत में विरोध के दौरान CAA को असंवैधानिक बताया और इसे निरस्त करने की मांग की; हाटीगांव नरसंहार पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी
File Photo | Image: Reuters
11 दिसंबर, 2021 को असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ आंदोलन के पुनरुत्थान को चिह्नित किया। विवादास्पद कानून को 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया और पारित किया गया और 12 दिसंबर, 2019...
December 13, 2021
ग्लोबल ह्यूमन राइट्स बॉडी ने नागालैंड गोलीबारी पीड़ितों के साथ एकजुटता में बयान जारी किया है
Image: PTI
भारत में मानवाधिकार पर कार्य करने वाले समूह और संयुक्त राष्ट्र (WGHR) ने एक बयान जारी कर "नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग में भयानक घटनाओं के दौरान मारे गए और घायल हुए कोयला खदान मजदूरों और प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता" व्यक्त की है। 4 और 5 दिसंबर, 2021 को तीन घटनाओं...
December 13, 2021
किसान आन्दोलन की जीत ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है. यह अपने तरह का दुनिया में पहला आन्दोलन है जिसमें लोकतान्त्रिक मूल्यों की समग्रता देखी गयी. एक वर्ष से ज्यादा चले किसान आन्दोलन की विजय ने यह साबित किया है कि लोकतंत्र में जनता का अधिकार सर्वोपरि है.
380 दिन तक चले किसान आन्दोलन ने 708 किसानों की शहादत दे दी, सैकड़ों घरों में अंधेरे कर दिए लेकिन...
December 9, 2021
तेजपुर डिटेंशन सेंटर से महिरुद्दीन और मैनुद्दीन को छुड़ाने के लिए सीजेपी को चार महीने तक काम करना पड़ा
सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस की टीम के लिए, असम में सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा और बचाव के लिए हमारे मिशन का भी एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है… परिवारों को फिर से जोड़ना। इस प्रयास में हमारे पास भाइयों के बंधन को सम्मान देने की भी परंपरा है।
मार्च 2020 में, हमने...
December 9, 2021
बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद रिहा, 8 दिसंबर को जमानत की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया
ट्रेड यूनियनिस्ट और मानवाधिकार रक्षक सुधा भारद्वाज को 8 दिसंबर, 2021 को उनकी जमानत की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आखिरकार 9 दिसंबर, 2021 को भायखला महिला जेल से रिहा कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उन्हें 1 दिसंबर, 2021 को भीमा कोरेगांव मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी।...
December 9, 2021
तीनों कृषि कानूनों की वापसी और लंबित मांगों पर सरकार का पत्र प्राप्त करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया है। AIKMS ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि संगठन इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की शानदार सफलता के लिए सभी साथियों के सहयोग की सराहना करता है।
AIKMS ने देशभर के किसान और किसान संगठनों को बधाई देते हुए उनसे इस ऐतिहासिक जीत का जश्न सामूहिक सभाओं के साथ मनाने...
December 9, 2021
वकीलों, किसानों और मजदूरों के संगठनों द्वारा समर्थित ज्ञापन भेजा गया है जो एक साल पहले के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर प्रकाश डालता है
सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने वकीलों, किसानों और श्रमिकों के विभिन्न संगठनों के साथ हाथ मिलाया है, और सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए असम पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा है। ताकि पुलिस अपने संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित कर सके।...