हक़ और आजादी
November 8, 2022
आजम की रामपुर सदर सीट को एक MP/MLA अदालत द्वारा 27 अक्टूबर को 2019 की हेट स्पीच के लिए तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के ठीक एक दिन बाद 'खाली' घोषित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 7 नवंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से पूछा कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और एक अन्य (भाजपा) राजनेता को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने के मामले में अलग-अलग मापदंड क्यों...
November 8, 2022
देश भर से कई संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने केरल के विझिंजम में अदानी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के खिलाफ मछली श्रमिकों के नेतृत्व वाले लोगों के आंदोलन के साथ एकजुटता में एक महत्वपूर्ण बयान का समर्थन किया है और बंदरगाह परियोजना के सामाजिक-पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभावों पर सवाल उठाने वाले कार्यकर्ताओं की दुर्भावनापूर्ण बदनामी की भी निंदा की है।...
November 7, 2022
संगठन ने समिति से समान नागरिक संहिता पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है ताकि यह आश्वासन दिया जा सके कि वर्तमान कवायद इसे लाने की दिशा में एक कदम नहीं है।
File Photo.
नई दिल्ली: ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेन्स एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) ने पर्सनल लॉ में सुधार के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति को पत्र लिखा है।
पिछले 40...
November 5, 2022
आजमगढ़ एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने के लिए यूपी सरकार 670 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर रही है
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आजमगढ़ एयरपोर्ट को प्रदेश का पांचवां इंटरनेशल एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों की भूमि का सर्वे करा रही है. लेकिन सरकार के फैसलें से किसान नाराज हैं और किसी भी कीमत पर अपनी भूमि को देने के लिए तैयार नहीं है. सरकार अर्न्तराष्टीय एयरपोर्ट के लिए 670 एकड़ भूमि का सर्वे करा रही...
November 4, 2022
"उत्तराखंड के वनों में रहने वाले गुर्जर और गोठ खत्तावासियों से सोलर लाइट लगाने का अधिकार भी राज्य की धामी सरकार छीन रही है वहीं, दूसरी तरफ राज्य के जंगलों में वनंतरा रिसॉर्ट जैसे सैकड़ों रिसॉर्टों को ऐयाशी का अड्डा बनाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है... । बुधवार को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में डीएम कार्यालय तक रैली निकाली और एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 15 सूत्री मांग पत्र भेजा।...
November 4, 2022
"बहराइच के पांच वन गांव का राजस्व रिकार्ड बनकर तैयार हो गया हैं। आजादी के 75 साल बाद ही सही, इन गावों को भी अब सामान्य गावों की भांति सरकार की सभी योजनाओं और सुविधाओं के मिलने का काम हो सकेगा। आजादी के बाद पहली बार जिले के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के किनारे निवास कर रहे पांच वनवासी गांवों के लोग भी अब उन सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे जो किसी राजस्व ग्रामों को मिलती है। भूलेख...
November 3, 2022
गुजरात के दो जिला कलेक्टरों को गृह मंत्रालय के निर्देश नागरिकता नियम 2009 के आधार पर सीएए को लागू करने की तैयारी का सुझाव देते हैं, जबकि 2019 के लिए नियम अभी बनाए जाने हैं।
दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के पारित होने से देश भर में व्यापक विरोध हुआ, जिसके कारण कई एक्टिविस्ट, छात्रों की गिरफ्तारी हुई और दंगों के परिणामस्वरूप मौतें हुईं। सीएए 2019 का परिणाम कुछ ऐसा...
November 3, 2022
मेधपाल पुत्र सेना के अध्यक्ष सौरभ हटकर ने कहा कि उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के कार्यालय को पोस्टकार्ड से भरना है जो कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
चरवाहा समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक वन विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
महाराष्ट्र में चरवाहों ने 1927 के वन अधिनियम के प्रावधानों के रूप में एक औपनिवेशिक...
October 31, 2022
"सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में आयोजित मदरसा संचालकों के सम्मेलन में जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता। इसलिए किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा, मदरसों को किसी सरकारी मदद की भी जरूरत नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम सहित गैर सरकारी मदरसों को गैर...
October 29, 2022
कुछ हालिया फैसलों का विश्लेषण करते हुए, जहां संवैधानिक अदालतों ने विवादास्पद यूएपीए की धाराओं की व्याख्या करने से इनकार कर दिया है, पीयूसीएल इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कानूनी विद्वानों को एक साथ लाया।
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा आयोजित ऑनलाइन चर्चा में बोलते हुए कानूनी विद्वान और अधिवक्ता गौतम भाटिया ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की पवित्रता को कानूनी...