हक़ और आजादी
March 4, 2023
"नई आर्थिक औद्योगिक नीति लागू होने के बाद, पूरे देश में सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण किया गया, बड़े पूंजी घरानों द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति को लूटा गया और श्रमिकों के अधिकारों पर हमला किया गया। जिस भी पार्टी की सरकार रही उसने मजदूरों के अधिकारों पर अंकुश लगाया और मजदूरों के हित में बने कानूनों को खत्म करने का काम किया।
उक्त बातें यूपी वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर ने कहीं।...
March 3, 2023
"सभी वाम संगठनों ने एक स्वर में कहा कि 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से आदिवासी, दलित व पिछड़ों पर व्यापक हमले बढ़े हैं और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है।"
प्रदेश की राजधानी में आयोजित हो रहे केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी आयोजन ‘जी-20 समिट’ की चकाचौंध से भले ही रांची की सड़कें जगमगा गईं हैं लेकिन ऐसे तमाम शहरों से लेकर गावों तक में बसने वाले लोगों की...
March 3, 2023
आयोजन पर जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया पर बात करना महत्वपूर्ण है, लेकिन फेस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रगतिशील वातावरण से अधिक नहीं।
Image Courtesy: Wikimedia Commons
भारतीय मीडिया ने 17 से 19 फरवरी के बीच लाहौर, पाकिस्तान में आयोजित फैज महोत्सव 2023 का व्यापक रूप से प्रचार किया, इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रसिद्ध भारतीय गीतकार जावेद अख्तर ने एक सवाल के...
March 2, 2023
वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में केंद्र/राज्यों की नुक्ताचीनी को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। एनसीएसटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वनाधिकार (FRA) को लेकर दायर कार्यान्वयन रिपोर्ट, खारिज किए गए दावों, अस्वीकृति की प्रक्रिया और कारण तथा खारिज दावों के खिलाफ की गई कार्रवाई आदि को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सभी दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। आयोग...
March 1, 2023
वनाधिकार कानून को लागू हुए 16 साल से ज्यादा हो गए है लेकिन देश भर में 50 प्रतिशत (वनाधिकार) दावों के निपटान के सापेक्ष उत्तराखंड में प्रगति लगभग शून्य है। दो ढाई माह पहले दिसंबर 2022 में सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किए आंकड़ों के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत देश भर में 50 फीसदी दावों को मंजूर करते हुए निपटारा कर लिया गया है। हालांकि उच्च जनजातीय आबादी वाले...
February 25, 2023
"छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वहीं, जनता के सवालों पर विभिन्न जनवादी संगठनों ने भी 24-25 फरवरी को रायपुर में दो दिनी जन अधिवेशन आयोजित किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वंचित तबकों के हक अधिकारों के सवाल पर प्रदेश व केंद्र की मोदी सरकार के रवैये पर सामाजिक आंदोलन और संघर्ष समूहों से रायशुमारी था। वक्ताओं द्वारा जल-जंगल और जमीन बचाने के साथ आदिवासियों पर हो रहे दमन,...
February 25, 2023
संघ ने मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाएं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत शामिल किया जाए
महाराष्ट्र ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर एग्रीगेटर्स के नियमन, श्रमिकों को बीमा प्रदान करने के साथ-साथ ऐप के एल्गोरिदम में पारदर्शिता की मांग की है। याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एसवी...
February 25, 2023
महात्मा गांधी फाउंडेशन ने नवी मुंबई पुलिस से निवारक कार्रवाई का आग्रह किया है जिसने अब कहा है कि वह इस घटना का वीडियोग्राफी करेगी
22 फरवरी को, महात्मा गांधी फाउंडेशन ने नवी मुंबई पुलिस को एक पत्र भेजा, जिसमें प्रस्तावित हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने का आग्रह किया, जो 26 फरवरी को सकल हिंदू समाज द्वारा नवी मुंबई में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट...
February 25, 2023
भारत में न्याय की पुकार तेज और लंबी होती जा रही है! वे समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं और विशेष रूप से उन लोगों से जो अभी भी शोषित और बहिष्कृत हैं! ये चीखें दिल दहला देने वाली हैं: ज़रा-सा भी ज़मीर रखने वाला कोई भी इन्हें सुन सकता है! दुखद और दुखद सच्चाई यह है कि ये चीखें अनसुनी रह जाएंगी; जिन लोगों को इन पुकारों को सुनने और उनका उत्तर देने की आवश्यकता है, उन्होंने अपने कानों को बंद और अपने...
February 25, 2023
"आज जब MSP का मुद्दा संसद से सड़क तक गरमाया है और सरकार रात दिन किसान हितों के लिए काम करने का दावा करते नहीं थक रही है, वहीं हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताजा मामला महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सामने आया है जहां 512 किलो प्याज बेचने पर किसान को महज दो रुपये मिले हैं, वो भी चेक से। जो सोशल मीडिया पर वायरल है। किसान पूछ रहे हैं कि कहां है MSP?, क्या यही है अच्छे दिन का वादा? ऐसे कैसे...