राजनीती

October 19, 2020
बिजली के फ्लैट रेट को लेकर बुनकरों की हड़ताल जारी है। रविवार को भी बुनकरों की हड़ताल रही जिसका असर बाजार पर दिखने लगा है। हालात ये हैं कि पॉवरलूम और हथकरघा हड़ताल का ताला लगने के बाद बनारसी साड़ियों के ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो गए हैं।  आंकड़ों के मुताबिक 3 दिनों में करीब 300 करोड़ रुपये का झटका बनारसी साड़ी उद्योग को लगा है। फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर बनारस के बुनकर 15 अक्टूबर से...
October 19, 2020
नई दिल्ली। कांग्रेस ने आने वाले हफ्तों में आर्थिक नीति, किसानों और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पार्टी ने अपनी राज्य इकाइयों से देशभर में हर राज्य में ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन करने को कहा है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की किसान-विरोधी, महिला-विरोधी, मजदूर-विरोधी और गरीब-विरोधी नीतियों और कार्यों को लेकर...
October 19, 2020
लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह को चेतावनी दी है और उनसे विभिन्न मुद्दों पर बेवजह बयान नहीं देने के लिए कहा गया है। बलिया गोलीकांड मामले के आरोपियों का खुलेआम बचाव कर रहे विधायक सुरेन्द्र सिंह को रविवार शाम को उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के संगठन सचिव सुनील बंसल से मिलने के लिए राज्य की राजधानी बुलाया गया। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ...
October 19, 2020
किशोरी के परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे मार दिया गया, पुलिस ने कहा कि यह आत्महत्या का मामला है, और एक झूठी कहानी बनाई जा रही है, मीडिया, राजनेता इसे अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण दलित अधिकारों को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। लेकिन लगता है कि यह मुद्दा मीडिया के काम का नहीं है। मीडिया इसे प्रमुखता से...
October 19, 2020
सेना फायरिंग रेंज और टाइगर रिजर्व के नाम पर शिवालिक पहाड़ियों से वन गुर्जरों को उजाड़ने का खेल हो रहा है। कम से कम वन विभाग और ज़िला प्रशासन की हालिया कुछ सालों की गतिविधियों को देखकर तो यही कहा जा सकता है। तभी कानून आने के 14 बरस बाद भी ज़िला प्रशासन द्वारा वन गुर्जरों के वनाधिकार को मान्यता देने (दावा फार्म भराने आदि) की कोई पहल या शुरूआत नहीं की गईं है। उल्टे, गैरकानूनी तौर से पुनर्वास के नाम पर...
October 17, 2020
शिवालिक पहाड़ियों में रह रहे वन गुर्जरों ने बेदखली की कोशिशों के खिलाफ अभूतपूर्व एकजुटता दिखाते हुए, संघर्ष की हुंकार भरी है। सभी ने एक सुर में वनाधिकार कानून के दायरे में वन भूमि पर अधिकारों को मान्यता देने तथा प्रस्तावित टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट पर पूर्ण विराम लगाए जाने की मांग की। स्थानीय सांसद हाजी फजलुर्रहमान व युवा गुर्जर संगठन का साथ मिलने से समुदाय का हौसला भी बुलंदियों पर है। ...
October 16, 2020
बीते कुछ वर्षों से या यूँ कहें कि पिछले 6 साल में भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है जो कोरोना महामारी और देशबंदी (लॉकडाउन) की वजह से और भी बदतर हालत में पहुच गयी है. जीडीपी (GDP) के आंकड़े जनता के लिए अहम् हैं. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानि आईएमएफ का यह अनुमान सामने आया है कि इस साल भारत की जीडीपी (GDP) -10.3 प्रतिशत तक जा सकती है साथ ही ग्रोथ के मामले में बंगलादेश भी भारत को पीछे...
October 16, 2020
बनारस के बुनकरों ने दो महीने में दूसरी बार हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल से बनारसी साड़ी उद्योग को भारी झटका लगा है। करोड़ों के आर्डर फंस गए हैं। बुनकर यह हड़ताल बिजली बिल की पुरानी व्यवस्था बहाल करने यानी फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर कर रहे हैं जो गुरुवार से शुरू हुई है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, बुनकरों की इस हड़ताल से विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी कारोबार पर संकट मंडराने लगा है...
October 16, 2020
पूंजीवादी व्यवस्था में निजीकरण को फैलने देने का सीधा मतलब है दीमक को घर में जगह देना जो धीरे-धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार कर उस जगह को ही नष्ट कर देता है. कुछ ऐसी ही स्थिति वर्तमान में लाए गए सरकारी फरमान में देखा जा सकता है जो जनता की जमीन, जिन्दगी व् स्वाभिमान पर गहरा प्रहार साबित होगा. इस बिल के खिलाफ़ देश के अन्नदाता किसान सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनविरोधी इस बिल के खिलाफ़...
October 16, 2020
बोंगाईगांव: भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच (BNASM), जो कि भारतीय नागरिकता सुरक्षा अधिकारों के लिए फ़ोरम में तब्दील होता है ने NRC रिजेक्ट करने को लेकर असम सरकार को फटकार लगाई और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे की मांग की।  उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में ऊपरी-असम में एक बैठक में एनआरसी की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी, और राज्य सरकार पुन: एकीकरण के मामले पर...