राजनीती
December 12, 2020
नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है लेकिन मोदी सरकार कानून वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। किसानों का आरोप है कि सरकार ने नए कानूनों में चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त किया है। मोदी सरकार पर खासतौर पर अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार साक्षी जोशी ने एक वीडियो के जरिए पड़ताल कर बताया है कि...
December 12, 2020
नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 17वें दिन किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पंजाब-हरियाणा समेत वेस्ट यूपी के सहारनपुर व मेरठ मंडल के ज्यादातर टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा जमा लिया है और टोल फ्री करते हुए, किसान धरने पर बैठ गए हैं।
मेरठ में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सिवाया टोल प्लाजा को फ्री कर दिया है। 11...
December 12, 2020
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार खुद पर लगे आरोपों व मामलों को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव रही है। साल 2007 में दो सड़क दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर हमला करने और पुलिस की एक जीप को आग हवाले करने के मामले में रामपुर की एक स्थानीय अदालत ने मामले को वापस लेने की उत्तर प्रदेश सरकार के आवेदन को स्वीकार कर लिया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार...
December 12, 2020
नई दिल्ली. कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का शुक्रवार को आज 16वां दिन है। सरकार तीनों कानूनों को लागू करने की जिद पर अड़ी है तो वहीं किसानों की मांग है कि ये कानून कॉर्पोरेट हितैषी हैं इन्हें वापस लिया जाए। किसानों के समर्थन में 38 सेलिब्रेटी अपना पुरस्कार वापस कर चुके हैं। ये सेलिब्रेटी विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं जो अपना पुरस्कार वापस कर रहे हैं। इनकी पूरी लिस्ट हम आपको उपलब्ध करा...
December 12, 2020
नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राजद सांसद मनोज झा, द्रमुक राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा और छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के राकेश वैष्णव ने याचिका दायर की थी। किसानों ने इन्हीं के आधार पर लंबित याचिका दायर की है।
इस याचिका में कहा है- केंद्रीय कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक,...
December 11, 2020
नरेंद्र मोदी सरकार के रूख से साफ है कि वह कृषि कानूनों को रद्द करने पर राजी नहीं है। दरअसल व्यापक विचार विमर्श या लोकतांत्रिक आलोचना के आगे झुकना, मोदी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा नहीं है। यह बात पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में भी साफ हुई थी। लेकिन चूंकि तब विवाद में एक तत्व मुसलमान था, तो सत्ताधारी जमात ने उस मुद्दे पर हो रही गोलबंदी को अपने लिए फायदेमंद समझा। सरकार के दुष्प्रचार...
December 11, 2020
नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन अब पहले से ज्यादा जोर पकड़ने लगा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में शुक्रवार को पंजाब के अलग-अलग जिलों के 50 हजार से ज्यादा किसानों का जत्था लगभग 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर अमृतसर से दिल्ली के लिए कूच कर चुका है।
पंजाब के ये किसान व मजदूर दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे और किसान एकता की ताकत को मजबूती...
December 11, 2020
अदालत ने कहा कि किसानों को ठगे जाने की स्थिति में मुकदमे झेलने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता।
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने किसानों को धोखा देने के एक मामले को खत्म करने के लिए एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसानों के पास मुकदमेबाजी के लिए कोई संसाधन नहीं थे, साथ ही उन्होंने किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर भी टिप्पणी की। ऐसे समय में जब किसान कॉर्पोरेट द्वारा शोषण किए जाने...
December 10, 2020
मोदी सरकार के 'घमंड' के खिलाफ किसान गांधी के असहयोग आंदोलन की राह चल पड़े हैं। बुधवार को किसान संगठनों ने एक सुर में मोदी सरकार के संशोधन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं, असहयोग आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन के फैलाव की रणनीति का ऐलान किया है। इससे साफ है कि किसानों का मनोबल बढ़ा हुआ है तो सरकार सकते में हैं और उसे कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार 'मैं ही...
December 9, 2020
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को एक बार फिर आरोप लगाया कि उन्हें एक पखवाड़े से कम समय के भीतर तीसरी बार गैरकानूनी तरीके से नजरबंद किया गया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे जबकि भाजपा के मंत्रियों को जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनावों में प्रचार करने की अनुमति थी।
मुफ्ती ने ट्वीट किया, "अवैध रूप से एक पखवाड़े से कम समय के भीतर तीसरी...