राजनीती
February 6, 2026
हिरेन गोहेन, असम के पूर्व DGP एवं लेखक हरेकृष्ण डेका, डॉ. इंद्रानी दत्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक ओमियो कुमार दास सहित लगभग एक दर्जन जाने-माने बुद्धिजीवियों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को पत्र याचिका भेजकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों की श्रृंखला की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और स्वतः...
February 6, 2026
हाल के दिनों में नमन अग्रवाल और कई अन्य छात्रों की मौतें एक ऐसे सिस्टम को उजागर करती हैं, जहाँ जान जाने के बाद ही जाँच शुरू होती है। IIT बॉम्बे से लेकर BITS गोवा तक, कुछ ही दिनों में छात्रों की मौतों की बढ़ती संख्या ने संस्थागत सुरक्षा उपायों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े वादों की पोल खोल दी है।
IIT बॉम्बे में BTech सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के 21 वर्षीय छात्र नमन अग्रवाल की 4 फरवरी,...
February 5, 2026
कथित "अरब स्प्रिंग प्रेरणा" से लेकर सबूतों के गायब होने तक, यह मामला भारत के सीमावर्ती इलाकों में प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है।
सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जहां लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और क्लाइमेट कैंपेनर सोनम वांगचुक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखे हुए...
February 5, 2026
छह साल तक चली एक संवैधानिक बहस- जिसमें ‘कोरोना जिहाद’, ‘यूपीएससी जिहाद’, धर्म संसदें, अवमानना याचिकाएं और प्रिवेंटिव पुलिसिंग जैसे मुद्दे शामिल रहे- आखिरकार इस मोड़ पर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिए और हेट स्पीच से जुड़े ज्यादातर मामलों को बंद कर दिया।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को हेट स्पीच से जुड़ी कई रिट याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख...
February 4, 2026
खनन और जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर 9,000 बीघा से अधिक आदिवासी ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपे जाने का आरोप; छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए राज्यपाल से गुहार।
असम के दिमा हसाओ ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ज़िले के राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार और ‘नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल...
उत्तराखंड में 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार का बचाव करने पर एफआईआर, हाईवे जाम और कानून-व्यवस्था का संकट
February 4, 2026
कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर कथित डराने-धमकाने के खिलाफ स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ हस्तक्षेप जल्द ही दक्षिणपंथी लामबंदी, कई एफआईआर, चयनात्मक पुलिसिंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द पर एक राष्ट्रीय बहस में बदल गया।
उत्तराखंड के कोटद्वार में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्थानीय जिम मालिक द्वारा किए गए हस्तक्षेप से शुरू हुई घटना अब कानून-व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताओं...
भारतीय कृषि: 2026 के केंद्रीय बजट और अमेरिका–भारत व्यापार समझौते के बीच, किसानों के लिए एक बड़ा झटका
February 4, 2026
जहां एक ओर भारतीय कॉर्पोरेट मीडिया अमेरिका के लिए टैरिफ कम किए जाने की तारीफ कर रहा है—जो अब 18 प्रतिशत हो गया है (जबकि पहले यह सिंगल डिजिट में था)—वहीं अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने का असर भारतीय किसानों पर बेहद नकारात्मक पड़ने वाला है।
Image: Himanshu Sharma/AFP
मंगलवार, 2 फरवरी को अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की घोषणा ने कॉर्पोरेट...
February 3, 2026
सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ‘मिया मुस्लिमों’ (बांग्ला भाषी मुसलमानों) के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर दिल्ली के हौज खास थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के जवाब में शर्मा ने मंदर के खिलाफ सौ मामले दर्ज कराने की धमकी दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंदर ने कहा कि इन धमकियों का उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
असम के...
February 3, 2026
अदालत ने नियमों में अस्पष्टता और उनके दुरुपयोग की आशंका तो जताई, लेकिन साथ ही रोहित वेमुला की कथित आत्महत्या और पायल तड़वी याचिका से उपजे जातिगत बराबरी के ढांचे को ही निलंबित कर दिया।
29 जनवरी, 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 को उनकी संवैधानिक वैधता पर आगे...
February 2, 2026
2020 से लंबित याचिकाओं में नौ राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण नियंत्रण कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है; अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को तय
सुप्रीम कोर्ट समय की कमी के कारण 28 जनवरी, 2026 को सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के नेतृत्व वाली रिट याचिकाओं के बैच पर सुनवाई नहीं कर सका, जिसमें धार्मिक धर्मांतरण को रेगुलेट करने वाले विभिन्न राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई...