राजनीती
July 1, 2026
30 जून को कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की शुरुआत के साथ ही, राज्य कैबिनेट ने ज्यादा पारदर्शिता और गलत तरीके से वोटर का नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग की। कैबिनेट ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की समय-सीमा को एक महीने से बढ़ाकर कम से कम तीन महीने करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने एक विस्तृत मैनुअल जारी करने को भी कहा, जिसमें "तार्किक विसंगतियों" (...
June 30, 2026
वाराणसी नगर निगम द्वारा मीट-मछली की दुकानों को शहर से बाहर के करने के विरोध में नागारिक समाज ने आज विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मीट-मछली दुकानों को बंद करने का निर्णय वापस लेने, रोजी-रोटी पर हमला बंद करने, बनारस के बहुसांस्कृतिक ताने-बाने को बर्बाद करना बंद करने की मांग की।
वाराणसी नगर निगम द्वारा मीट-मछली की दुकानों को शहर से बाहर करने के आदेश के विरोध में आज मंगलवार को नागरिक...
June 30, 2026
जनसांख्यिकीय बदलाव पर हाल ही में बनी हाई-लेवल कमेटी के गठन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए, ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस (ALIFA-NAPM) ने कहा है कि भारत को एक ऐसे निष्पक्ष जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण की जरूरत है जो समावेश को बढ़ावा दे, न कि सामाजिक ध्रुवीकरण को।
24 जून, 2026: 'ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस' (ALIFA – NAPM) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 'जनसांख्यिकीय बदलाव...
June 30, 2026
पासपोर्ट के संबंध में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा हाल ही में जारी स्पष्टीकरण एक ऐसे न्यायिक निर्णय पर केंद्रित है, जो संभवतः उस व्यापक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, जिसे अब उससे जोड़ा जा रहा है।
पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय (MEA) के शुरुआती दावों (कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है) पर हालिया स्पष्टीकरण ने भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक अहम...
June 29, 2026
कोलकाता के 'टेलीग्राफ' अखबार के पूर्व एडिटर ने एक संक्षिप्त और तथ्यों पर आधारित 'नोट' लिखा। वे अखबार के लिए अपनी अनोखी हेडलाइंस के लिए जाने जाते हैं। इस नोट ने वीकेंड पर काफी हलचल मचा दी, जबकि प्रशासन पूरी तरह से बेअसर और खामोश बना रहा। आर. राजगोपाल ने यह नोट तब लिखा, जब उन्होंने 'प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवॉर्ड' की जूरी से इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया...
June 29, 2026
भाजपा सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप, 66 हजार वनाधिकार आवेदन निरस्त; अब ‘करो या मरो’ के संघर्ष का समय।
जंगलों की रक्षा के नाम पर सरकार की नजर उन आदिवासी समुदायों पर है, जो सदियों से जंगलों के साथ सहअस्तित्व में जीवन जीते आए हैं। सच तो यह है कि आदिवासियों के बिना जंगलों की कल्पना अधूरी है। ऐसे समय में आदिवासी समाज को अपने जीवन, सम्मान और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा के...
June 29, 2026
राज्यव्यापी महीनों के विरोध प्रदर्शनों, हजारों आपत्तियों और नागरिक समाज के लगातार विरोध के बाद, महाराष्ट्र का विवादास्पद सार्वजनिक सुरक्षा कानून अब बॉम्बे हाई कोर्ट में संवैधानिक चुनौती का सामना कर रहा है।
जब महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार वह कानून पेश किया जो बाद में 'महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट' बना, तो सत्ताधारी सरकार ने इसे वामपंथी उग्रवाद और तथाकथित "अर्बन नक्सल...
June 29, 2026
पुलिस ने धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में स्कूल के कॉरेस्पोंडेंट, प्रिंसिपल और उर्दू शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, उर्दू कक्षाओं को लेकर स्कूल में घुसकर मारपीट और हंगामा करने के आरोप में बीजेपी नेता बालू समेत लगभग 20 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है।
साभार : द न्यूज मिनट
तेलंगाना के निजामाबाद जिले के अरमूर में एक स्कूल के कॉरेस्पोंडेंट, प्रिंसिपल और उर्दू...
June 26, 2026
इस कार्रवाई ने, खासकर कमजोर भील आदिवासी समुदायों के संदर्भ में, अतिक्रमण हटाने और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है।
साभार : द मूकनायक
राजस्थान के बाड़मेर में जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच गुरुवार को तिलक नगर इलाके में गरीब भील आदिवासी परिवारों के विस्थापन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे नई चिंताएं पैदा हो गई...
June 26, 2026
ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं, जब प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलने में देरी और राज्य में फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
साभार : द न्यूज मिनट
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में जानकारी दी कि वर्ष 2023 में राज्य में 6,667 किसानों ने आत्महत्या की, जिनमें सूखा-प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र के 217 किसान शामिल थे।
सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के...