राजनीती
April 16, 2025
गुजरात के पूर्व विधायक महेश वसावा ने इस्तीफा देते हुए कहा कि देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित, ओबीसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य गरीब वर्ग एकजुट होकर आरएसएस और भाजपा की विचारधारा से लड़ेंगे।
गुजरात के पूर्व विधायक आदिवासी नेता महेश वसावा ने सोमवार 14 अप्रैल को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि देश ‘...
April 16, 2025
अंबेडकर की जयंती के मौके पर पुणे से लेकर मध्य प्रदेश और उदयपुर तक तीन घटनाओं ने जातिगत भेदभाव और संस्थागत पूर्वाग्रह की गहरी खामियों को उजागर किया।
14 अप्रैल को पूरे भारत में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती - संविधान के निर्माता और जाति-विरोधी एक महान प्रतीक - के रूप में मनाया जाता है। यह चिंतन, दावे और स्मरण का दिन है। फिर भी 2025 में, यह प्रतीकात्मक दिन भी भारतीय समाज और संस्थानों में स्थायी...
April 15, 2025
यह कार्यक्रम दक्षिणपंथी छात्र संगठन एबीवीपी द्वारा विरोध प्रदर्शन करने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के कुछ ही घंटों के भीतर रद्द कर दिया गया था। रद्द करने के लिए यह हवाला दिया गया वक्ता “धूर वामपंथी” राजनीति से संबंधित थे।
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) पुणे ने हाल ही में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के जन्मदिन को मनाने के लिए आयोजित व्याख्यानों को रद्द कर दिया...
April 14, 2025
तमिलनाडु के शिक्षाविदों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर राज्यपाल आरएन रवि को हटाने की मांग की है। रवि ने कॉलेज के छात्रों से एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए कहकर संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन किया है।
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को मदुरै में एक सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के छात्रों से एक सार्वजनिक समारोह के दौरान...
April 14, 2025
विपक्षी सांसदों ने इस विवादास्पद संशोधन को लेकर गंभीर चेतावनी दी है, उनका कहना है कि डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) पारदर्शिता की मूल भावना पर हमला करती है, क्योंकि यह RTI अधिनियम की एक अहम सुरक्षा-व्यवस्था को बदल देती है — धारा 8(1)(j) में उस महत्वपूर्ण अपवाद को संशोधित कर दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि “ऐसी जानकारी जो संसद या राज्य विधानसभा को देने से इंकार नहीं...
April 12, 2025
इसका एकमात्र उद्देश्य “आदिवासी नेता को परेशान करना, डराना, सताना और जांच को बाधित करना” था। उत्पीड़न के खिलाफ आवाज तेज हो गई है।
पीयूसीएल छत्तीसगढ़ जैसे मानवाधिकार समूहों और अन्य संगठनों ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि पूर्व विधायक और बस्तरिया राज मोर्चा के नेता मनीष कुंजाम द्वारा करोड़ों रुपये के तेंदू पत्ता बोनस वितरण में अनियमितताओं की जांच की मांग करने पर जांच के बजाय...
April 12, 2025
सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की मदद से असम की एक मुस्लिम महिला ने दो दशकों के कानूनी संघर्ष, नौकरशाही बाधाओं और सामाजिक कलंक के बाद आखिरकार अपनी भारतीय नागरिकता हासिल कर ली।
“मैं दुआ करती हूं कि आप सभी दूसरे लोगों की भी मदद कर सकें।” ये अलीजन बीबी के शब्द थे, जब उन्होंने ट्रिब्यूनल के उस फैसले को सुना, जिसने उनकी गरिमा को बहाल किया और उन्हें भारतीय नागरिक घोषित किया। उनकी दुआ न...
April 11, 2025
“नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर होगा असर,” इंडिया एलायंस ने डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) को रद्द करने की मांग की
विपक्षी इंडिया एलायंस के सांसदों ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) को रद्द करने की मांग की, क्योंकि यह सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005...
April 11, 2025
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कोच राजबोंगशी के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण के मामलों को वापस लेने की चुनाव पूर्व घोषणा समुदाय की पहचान, कार्यान्वयन और राजनीतिक मंशा के बारे में अहम सवाल उठाती है।
असम में पंचायत चुनावों से पहले एक बड़ी घोषणा में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार कोच राजबोंगशी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में सभी लंबित मामलों...
April 10, 2025
"देश में जहां भी दंगे या संघर्ष की ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई भी सभ्य समाज या व्यक्ति उनका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन असली चिंता यह है कि लोगों को संदेह होने लगा है। वे हमारी कथनी और करनी में अंतर देखते हैं और इससे हमारे असली इरादों पर संदेह होता है... ।"
मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में मंगलवार को उस समय झड़पें हुईं, जब वक्फ (संशोधन) एक्ट के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकने वाले...