राजनीती
December 6, 2025
“अंबेडकर जी एक आइकन हैं। उन्होंने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें संविधान दिया। इसलिए हम उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों और संविधान की रक्षा करते हैं...।"
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को संसद में डॉ. बी.आर. अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी। यह अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के विचारों और उनके बनाए...
December 6, 2025
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2020 से अब तक देश में 99,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को गैर-वनीय कार्यों के लिए उपयोग किया गया है, जिसमें सड़क, खनन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक और सिंचाई परियोजनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल है। हालांकि, सरकार ने जंगल के डायवर्जन या क्लियरेंस से प्रभावित लोगों की जानकारी साझा नहीं की।
साभार : नेशनल हेराल्ड
केंद्र सरकार ने गुरुवार 4 दिसंबर को संसद में बताया...
December 6, 2025
केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में कितने आरटीआई आवेदनों में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग इस तरह का डेटा तैयार नहीं करता। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरटीआई कानून का उद्देश्य धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है और लंबित आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
सरकार ने संसद को बताया है कि बीते पांच वर्षों में कितनी आरटीआई...
December 6, 2025
दादरी लिंचिंग ने भारत को झकझोर दिया था और नफरत भरी हिंसा पर देश भर में विचार करने पर मजबूर कर दिया था। इस घटना के दस साल बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने का कदम उठाया है जिससे कानून, संवैधानिक जिम्मेदारी और सजा से छूट देने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर, 2025 को मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग के केस वापस लेने का फैसला – एक ऐसा मामला...
December 5, 2025
इस दौरान जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, जबकि उत्तर प्रदेश में सजा सुनाए जाने की दर सबसे ज्यादा थी।
फोटो साभार : पीटीआई
लोकसभा में मंगलवार 2 दिसंबर को पेश किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के डेटा से पता चला है कि 2019-2023 के बीच कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केवल 335 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जबकि इस दौरान कुल 10,440 गिरफ्तारियां हुई हैं।
गृह...
December 5, 2025
उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के दौरान BLO पर बढ़ता दबाव स्थिति को बेहद गंभीर बना रहा है। पिछले 12 दिनों में दस बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिनमें आत्महत्या के मामले भी शामिल हैं। बरेली, मेरठ और बुलंदशहर में कर्मचारियों ने अत्यधिक काम के बोझ और उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई हैं।
फाइल फोटो
उत्तर प्रदेश में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान ने इस सप्ताह हालात को और चिंताजनक बना दिया...
December 5, 2025
उनके दादा के 1958 के वोटर रोल से लेकर उनके स्वयं के 1997 के नामांकन तक, धुबरी ट्रिब्यूनल को अक्लीमा सरकार की भारतीय नागरिकता साबित करने वाली साक्ष्यों की एक अखंड श्रृंखला मिली। इसी आधार पर ट्रिब्यूनल ने उस बेबुनियाद संदर्भ को खारिज कर दिया, जिसने इस कटाव-पीड़ित विधवा को कई वर्षों तक चिंता और निराशा में धकेल दिया था।
तीन साल तक 55 साल की विधवा अकलीमा सरकार चुपचाप डर के साये में जी रही...
December 4, 2025
उत्तर प्रदेश के मेरठ और बुलंदशहर में हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम शख्स के मकान खरीदने पर विवाद खड़ा हो गया है। दोनों ही जगहों के हिंदू विक्रेता का कहना है कि वे काफी समय मकान बेचने कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई खरीदार नहीं आया तब मुस्लिम शख्स को मकान बेचा। इसको लेकर स्थानीय हिंदुत्ववादी समूह ने विरोध किया है।
मेरठ और बुलंदशहर में मुस्लिम शख्स के प्रोपर्टी करने का विरोध
उत्तर प्रदेश...
महाराष्ट्र के किसानों का शक्तिपीठ हाईवे प्लान के खिलाफ आंदोलन: ‘जमीन अधिग्रहण से रोज़ी-रोटी को खतरा’
December 4, 2025
पूरे महाराष्ट्र में किसानों ने प्रस्तावित शक्तिपीठ हाईवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण से उनकी रोज़ी-रोटी को खतरा है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किए जाने के बाद प्रदर्शन और तेज हो गए, जिसमें बड़े पैमाने पर नाकाबंदी, पुलिस हिरासत और खास तौर पर पश्चिमी महाराष्ट्र के बागवानी वाले इलाकों में कड़ा विरोध देखने को मिला।
फोटो...
December 3, 2025
कोर्ट ने “त्योहार की छुट्टी” के बचाव को खारिज कर दिया, IG जेल को सिस्टम की कमियों को ठीक करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि जेल सुपरिटेंडेंट कोर्ट के आदेशों का पालन करें।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की पुष्टि करते हुए पटना हाई कोर्ट ने बिहार को एक ऐसे व्यक्ति को 2 लाख रूपये देने का निर्देश दिया है जो अपनी रिहाई के लिए एक वैध न्यायिक आदेश के बावजूद छह दिनों तक...