राजनीती
September 20, 2025
कर्नाटक के अलांद में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के राहुल गांधी के विस्फोटक दावों के जवाब में, चुनाव आयोग ने आरोपों को निराधार बताया और जोर देकर कहा कि वोटों को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता है - फिर भी महत्वपूर्ण डेटा साझा करने से इनकार करना और सीआईडी के बार-बार अनुरोधों पर चुप्पी साधना, चुनाव आयोग के बचाव को और भी ज्यादा अक्षम्य बना देता है।
कांग्रेस सांसद और विपक्ष के...
September 20, 2025
डर पैदा करने वाला प्रचार वीडियो झूठी जानकारी को हथियार बनाता है, मुसलमानों को बदनाम करता है और असम के इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है। यह दिखाता है कि किस तरह तकनीक, राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरनाक गठजोड़ काम कर रहा है।
बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) चुनावों से पहले एक राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण स्थिति में कदम उठाते हुए असम भाजपा इकाई के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एआई...
September 19, 2025
राहुल गांधी ने फर्जी लॉगिन, ऑटोमेटेड डिलिशन और पहचान छिपाकर केंद्रीकृत मतदाता धोखाधड़ी और सीईसी पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने ईसीआई से 7 दिनों के भीतर कर्नाटक सीआईडी को डेटा जारी करने या संस्थागत जवाबदेही का सामना करने की मांग की
नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 18 सितंबर को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 44 मिनट 25...
September 13, 2025
अटॉर्नी जनरल ने आईटी मंत्रालय की इस व्याख्या का समर्थन किया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी एक्ट) सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को कमजोर नहीं करता। हालांकि, पत्रकार संगठनों और विपक्षी दलों ने इस संशोधन पर आपत्ति जताई है।
साभार : लाइव लॉ
अटॉर्नी जनरल ने आईटी मंत्रालय की इस व्याख्या का समर्थन किया है कि भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी एक्ट) सूचना...
September 12, 2025
विभाजन की त्रासदी के बाद ‘दूसरे से नफरत करो‘ की प्रवृत्ति बार-बार सिर उठाती रही है. बंटवारे के पहले की हिंसा की प्रकृति बहुत अलग थी और इसमें दोनों समुदायों की एक बराबर भूमिका हुआ करती थी. बंटवारे के बाद परिदृश्य बदल गया. ज्यादातर मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्व पाकिस्तान जा चुके थे. ऐसे में साम्प्रदायिक हिंसा ने मुस्लिम विरोधी हिंसा का रूप ले लिया. धीरे-धीरे मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत...
September 12, 2025
1950 के अधिनियम के तहत कैबिनेट के इस कदम से जिला आयुक्तों को कथित विदेशियों को 10 दिनों में बाहर करने का अधिकार मिल गया है, जिससे उचित प्रक्रिया और शक्तियों के पृथक्करण पर संवैधानिक चिंताएं पैदा हो गई हैं।
असम सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को असम निर्वासन अधिनियम, 1950 के तहत एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी। एक ऐस निर्णय जो असम की नागरिकता जांच प्रक्रिया में अहम बदलाव ला सकता है...
September 11, 2025
पीयूसीएल के अनुसार, "यह एक क्रूर कानून है, जिसकी वैधता संदिग्ध है। यह व्यक्तियों से उनके संवैधानिक अधिकार -अंतःकरण की स्वतंत्रता-को छीनता है, धर्मांतरण के लिए कठोर प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू करता है और इसमें दी गई सजा के प्रावधान किसी भी अदालत में टिक नहीं सकते। यह अधिनियम संविधान के सभी मौलिक अधिकारों को दरकिनार करता है। ये प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतर-धार्मिक संवाद, पसंद,...
September 10, 2025
शोधकर्ता और डिजिटल प्राइवेसी अधिकारों के समर्थक श्रीनिवास कोडाली ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देने के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) के डेटा का उपयोग चेहरे की पहचान (फेशियल रिकग्निशन) के लिए किया है।
तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार पर मतदाता सूची में मौजूद तस्वीरों का फेशियल रिकग्निशन के लिए कथित दुरुपयोग...
September 10, 2025
आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी परियोजनाओं को संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (sectoral expert appraisal committees) द्वारा “विस्तृत मूल्यांकन” (comprehensive appraisal) के अधीन किया जाएगा, और यह मूल्यांकन परियोजना के आकार की परवाह किए बिना केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा।
साभार : इंडियन एक्सप्रेस
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नए कार्यालय ज्ञापन (...
September 6, 2025
बिहार में फर्जी मतदाताओं से लेकर महाराष्ट्र में डुप्लीकेट नामों के शामिल होने तक, वर्षों से चल रही नागरिक समाज की चेतावनियां अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई हैं जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर “वोट चोरी” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
लंबे समय से, चुनावी निष्पक्षता के पैरोकारों, नागरिक समाज संगठनों और आम नागरिकों ने भारत की मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायत की है।...