राजनीती
August 4, 2025
अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस के सुरक्षा अभियान के कथित पोस्टरों को लेकर उठे विवाद के बाद हटा दिया गया है। इन पोस्टरों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा सरकार कड़ी आलोचना की है।
गुजरात के अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षा अभियान के कथित पोस्टरों को विवाद के बाद हटा लिया गया है। इन पोस्टरों में महिलाओं के लिए ऐसे संदेश लिखे गए थे जैसे ‘घर पर ही रहें’ और ‘...
August 2, 2025
अनुमान के अनुसार बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 65 लाख नाम हटाए गए हैं और यह सब ज्यादातर गरीब, अल्पसंख्यक और पिछड़े इलाकों में देखा गया है।
शुक्रवार 1 अगस्त को जारी की गई बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 65 लाख नाम हटाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स (Economic Times) के अनुसार, ये नाम राज्य की 243 विधानसभा सीटों से हटाए गए हैं यानी ऐसा नहीं है कि...
August 2, 2025
राहुल गांधी ने 1 अगस्त को लोकसभा के बाहर बोलते हुए फिर से आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। उन्होंने दावा किया कि एक स्वतंत्र जांच में हालिया चुनावों से जुड़ी भारी अनियमितताओं का पता चला है। यह विपक्ष के नेता का जून 2025 में और उससे पहले शुरू हुआ लगातार जारी विरोध का हिस्सा है।
बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया के संचालन को लेकर...
August 1, 2025
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को बताया कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच यूएपीए के तहत कुल 6,503 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए, जिनमें से केवल 252 को दोषी ठहराया गया। इस अवधि में अदालतों ने दो मामलों को रद्द किया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार, 30 जुलाई को संसद में बताया कि 2018 से 2022 के बीच अदालतों ने यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत दर्ज मामलों में से केवल दो मामलों...
July 31, 2025
ये दिशानिर्देश राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय स्वशासन निकायों, बोर्डों, परिषदों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। इनमें संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी भी शामिल हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर राज्य या केंद्र सरकार की वर्तमान या पूर्व नीतियों की आलोचना करने से प्रतिबंधित कर दिया है।...
July 31, 2025
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई असंबंधित तीसरा पक्ष शिकायत दर्ज नहीं कर सकता, राज्य के कानून की धारा 4 की व्याख्या को सीमित कर दिया है।
धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य शक्ति के इस्तेमाल पर सीधा प्रभाव डालने वाले एक फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के विवादास्पद धर्मांतरण-विरोधी कानून पर एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण न्यायिक अंकुश लगाया है। यह फैसला 17 जुलाई 2025...
July 30, 2025
एक ऐसा राज्य जहां सांप्रदायिक बयानबाजी और कॉर्पोरेट के जमीन हथियाने का खेल जारी है, ऐसे में असम सरकार की “विस्फोटक” नीतियां ध्रुवीकरण, बेदखली और दमन को बढ़ावा दे रही हैं और इस राजनीतिक परियोजना की कीमत, जिसे शासन का नाम दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा गरीबों को चुकानी पड़ रही है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 25 जुलाई 2025 को एक चौंकाने वाला राजनीतिक बयान देते हुए...
July 30, 2025
बिहार के मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) 26 जुलाई को समाप्त हो गया, जिसमें 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ (91.69%) एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए गए। इनमें से करीब 65 लाख मतदाताओं को हटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसी बीच, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन को रोकने से इनकार कर दिया। 29 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने “बड़ी संख्या में मतदाताओं...
July 30, 2025
केरल के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के सांसदों ने संसद के बाहर एकजुट होकर विरोध दर्ज किया। सांसदों ने ननों की गिरफ्तारी को "झूठे आरोपों" पर आधारित बताते हुए, इसे "अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत से प्रेरित कार्रवाई" करार दिया और इसकी कड़ी आलोचना की।
केरल की दो ननों की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पिछले...
July 29, 2025
असम और पश्चिम बंगाल के सैकड़ों बांग्लाभाषी प्रवासी मज़दूरों को गुड़गांव में हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने करीब करीब सभी को रिहा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि अब केवल 10 लोग हिरासत में हैं। इन्हें वह ‘बांग्लादेशी नागरिक’ बता रही है।
फोटो साभार : द वायर
गुड़गांव में हाल ही में असम और पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद...