राजनीती
February 11, 2026
CJP ने संवैधानिक मूल्यों को काम में उतारा—गरिमा की रक्षा की, संगठित नफ़रत को रोका और संस्थानों की निष्पक्षता की माँग की।
साल 2025 में कई इलाकों में नफरत भरे बयान, धार्मिक निशाना बनाने और दुश्मनी के संगठित अभियानों में लगातार वृद्धि देखी गई। इसके जवाब में, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने लगातार संवैधानिक आयोगों और पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, जवाबदेही, समय पर रोकथाम के उपाय...
February 10, 2026
मणिपुर के उखरुल में तनाव व्याप्त है। लिटन में 25 घर जलकर खाक हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जान बचाने के लिए लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।
साभार : द मूकनायक
मणिपुर के उखरुल ज़िले में शांति भंग होने की एक और गंभीर घटना सामने आई है। ज़िले के दो पड़ोसी गाँवों—लिटन और मंगकोट—में तंगखुल नागा और कुकी समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं।...
February 10, 2026
अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा देहरादून में आयोजित एक महापंचायत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद से हटाने और पिछले महीने आदेशित सीबीआई जांच में उन्हें शामिल किए जाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस महापंचायत के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया।
देहरादून में रविवार, 8 फरवरी को आयोजित एक महापंचायत में अंकिता भंडारी हत्याकांड...
February 10, 2026
प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित एक व्यंग्यात्मक कार्टून को लेकर द वायर का इंस्टाग्राम अकाउंट सोमवार शाम भारत में लगभग दो घंटे तक ब्लॉक रहा। इस मामले में मंत्रालय ने किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी से इनकार किया, जबकि मेटा ने इसे एक “गलती” बताया। बिना किसी पूर्व सूचना के की गई इस कार्रवाई ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल सेंसरशिप को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सोमवार, 9 फ़रवरी...
February 9, 2026
असम भाजपा द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था। भारी निंदा के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया से हटा लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने इस वीडियो को “संविधान के सीने पर गोली” करार दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम बहुल देश मलेशिया की यात्रा से ठीक एक दिन पहले उनकी पार्टी की असम इकाई ने एक ऐसा वीडियो साझा...
February 7, 2026
कर्नाटक जनारोग्य चालुवली (कर्नाटक पीपल्स हेल्थ मूवमेंट/संघर्ष) ने ड्राफ्ट कर्नाटक राइट टू हेल्थ एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज बिल 2025 की कड़ी आलोचना की है। इसके तर्क और दिशा पर सवाल उठाए हैं। आलोचना में बताया गया है कि यह ड्राफ्ट ज्यादातर राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट (2022) से लिया गया है। इसके अलावा, KJC का कहना है कि कर्नाटक में कुछ एक्टिविस्ट राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट को लागू करने की मांग कर...
February 7, 2026
सीजेपी के नेतृत्व में चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में फर्जी आपत्तियों, फॉर्म 7 के दुरुपयोग और वोट के अधिकार की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख है।
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के नेतृत्व में 1 फरवरी को नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें असम की चुनावी सूचियों के चल रहे सारांश संशोधन (SR) में बड़े...
February 6, 2026
हिरेन गोहेन, असम के पूर्व DGP एवं लेखक हरेकृष्ण डेका, डॉ. इंद्रानी दत्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक ओमियो कुमार दास सहित लगभग एक दर्जन जाने-माने बुद्धिजीवियों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को पत्र याचिका भेजकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों की श्रृंखला की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और स्वतः...
February 6, 2026
हाल के दिनों में नमन अग्रवाल और कई अन्य छात्रों की मौतें एक ऐसे सिस्टम को उजागर करती हैं, जहाँ जान जाने के बाद ही जाँच शुरू होती है। IIT बॉम्बे से लेकर BITS गोवा तक, कुछ ही दिनों में छात्रों की मौतों की बढ़ती संख्या ने संस्थागत सुरक्षा उपायों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े वादों की पोल खोल दी है।
IIT बॉम्बे में BTech सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के 21 वर्षीय छात्र नमन अग्रवाल की 4 फरवरी,...
February 5, 2026
कथित "अरब स्प्रिंग प्रेरणा" से लेकर सबूतों के गायब होने तक, यह मामला भारत के सीमावर्ती इलाकों में प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है।
सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जहां लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और क्लाइमेट कैंपेनर सोनम वांगचुक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखे हुए...
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