राजनीती
June 24, 2026
लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के आह्वान पर हुए विरोध के तहत लेह और कारगिल सहित केंद्र शासित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बाजार और कारोबार बंद रहे।
Credits: X/ @SajjadKargili_
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक-राजनीतिक संगठन लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के आह्वान पर मंगलवार को पूरे लद्दाख में...
June 24, 2026
परिवारों का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों की देखरेख में काम कर रही JCB मशीनों से कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया और एक सोची-समझी रणनीति के तहत देर रात कब्रिस्तान में प्रवेश किया गया।
मथुरा के मनोहरपुरा में 26 अप्रैल, 2026 को मुस्लिम समुदाय को बड़ा झटका लगा, जब लोगों ने देखा कि 'अहल-ए-मुस्लिमीन कब्रिस्तान' की कई कब्रें क्षतिग्रस्त कर दी गई थीं, बाउंड्री को नुकसान पहुंचाया गया था और...
June 24, 2026
मंगलवार दोपहर मस्जिद के मुख्य द्वार पर एक नई नोटिस लगाई गई, जिसमें रेलवे प्रशासन द्वारा 13 जून को जारी नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की बात कही गई थी।
फोटो साभार : बीबीसी
वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास स्थित गंज शहीदा मस्जिद पर नई नोटिस लगाए जाने के मामले में मंगलवार को नया मोड़ सामने आया। मस्जिद परिसर में एक नई नोटिस चस्पा की गई, जिसमें रेलवे द्वारा पूर्व...
June 23, 2026
कर्मचारियों के बकाया भुगतान और बजट सुधारों के रुकने से लेकर विवादित डिपो मॉनेटाइजेशन और वेट-लीज मॉडल के विस्तार तक, इस हड़ताल ने मुंबई में सार्वजनिक परिवहन के भविष्य को लेकर बुनियादी सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं।
Image: PTI
मुंबई की बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने शहर की रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाला। कुछ मांगें माने जाने...
June 23, 2026
अदालत का फैसला भारतीय डिजिटल अधिकारों से जुड़े कानूनी नजरिए में एक अहम बदलाव को दर्शाता है। इसमें यह माना गया है कि किसी प्लेटफॉर्म का डिजाइन और आर्किटेक्चर ही लाखों वैध यूजर्स पर असर डालने वाली असाधारण पाबंदियों को सही ठहरा सकता है।
19 जून, 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला भले ही नीट-यूजी 2026...
June 22, 2026
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति, संगठन अथवा राजनीतिक दल इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर बनारस कलेक्ट्रेट प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय और न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, राजनीतिक गतिविधियों तथा...
June 22, 2026
चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया में पूरे देश में डेटा से जुड़ी साफ गलतियां दिखाई देती हैं। एक स्पष्ट, पारदर्शी और तार्किक प्रक्रिया के बजाय, आधिकारिक आंकड़ों में 2.79 करोड़ मतदाताओं (27.9 मिलियन) का कोई हिसाब नहीं है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों को बिना किसी स्पष्टीकरण, कारण या न्यायिक जांच के वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इसके अलावा, हटाए गए भारतीय मतदाताओं की...
June 20, 2026
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के 30 वर्षों की व्यापक समीक्षा यह दिखाती है कि कानून के परिवर्तनकारी वादे और हिंसा, भेदभाव तथा दंडहीनता का सामना कर रहे दलितों-आदिवासियों की वास्तविक जिंदगी के बीच आज भी गहरी खाई बनी हुई है।
संसद द्वारा 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' (जो भेदभाव-विरोधी कानूनों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है) को लागू...
June 19, 2026
खड़गे ने जवाब में कहा कि जिगाजिनागी भी दलित हैं और उनकी टिप्पणी बीजेपी-आरएसएस के भीतर उनकी अपनी असंतुष्टि को दर्शाती है।
साभार : द वायर
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद रमेश जिगाजिनागी ने गुरुवार, 18 जून को एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि "एक दलित व्यक्ति" को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर सवाल क्यों उठाने चाहिए। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा...
June 18, 2026
जो मामला शुरू में अतिक्रमण से जुड़ा था, वह अब 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' को लागू करने में राज्य की विफलता, पैदल चलने वालों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों और शहरी प्रशासन में पहचान और सत्यापन की बढ़ती भूमिका की गहन जांच में बदल गया है।
Image: freepressjournal.i
मुंबई में स्ट्रीट वेंडिंग (सड़क किनारे सामान बेचने) को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही हाल के...
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