भेदभाव
August 13, 2026
तिरुवनंतपुरम कोर्ट ने दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टी.जी. मोहनदास को नियमित जमानत दे दी। उन्हें जंतर-मंतर पर महिलाओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के बारे में कथित टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद यह जमानत मिली। कोर्ट ने जमानत देते हुए BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी न होने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद होने, जांच में सहयोग करने और उनकी उम्र व सेहत का हवाला दिया। मोहनदास बीजेपी के राज्य...
August 13, 2026
पुणे पुलिस ने एक नाबालिग को निशाना बनाने के आरोपी व्यक्ति और धार्मिक रूप से उकसाने के आरोपी OCI कार्डधारक के खिलाफ नया कानून लागू किया है।
महाराष्ट्र में हाल ही में लागू हुए ‘धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026’ (Freedom of Religion Act, 2026) का इस्तेमाल पुलिस ने इसके लागू होने के कुछ ही दिनों बाद शुरू कर दिया है। पुणे शहर की पुलिस ने इस कानून के तहत दो मामले दर्ज किए हैं—...
August 13, 2026
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल (Modi 1.0) के सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के भीतर ही उसका विरोध शुरू हो गया था। यह विरोध मुख्य रूप से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और JNU जैसे संस्थानों के छात्रों की ओर से आया, जो आजाद भारत की बौद्धिक और संगठनात्मक सोच से उभरा। जहां 'जेन जी' के 2026 के विरोध-प्रदर्शन संघर्ष से थके-हारे लोगों के लिए ताजी हवा के झोंके जैसे हैं, वहीं विश्वविद्यालयों के भारतीय...
August 12, 2026
JNU ने आखिरी समय में ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द करने के लिए "पूरी जानकारी न देने" का हवाला दिया, आयोजकों ने इस तर्क को नहीं माना और छात्र चर्चा के लिए बाहर आ गए, जिससे वेन्यू रद्द होने का मामला एकेडमिक आज़ादी और असहमति की एक बड़ी लड़ाई में बदल गया।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ऑडिटोरियम में होने वाली किताब पर चर्चा सोमवार को बारिश में बाहर...
August 12, 2026
पेपर लीक के मामले में जवाबदेही की मांग से लेकर प्रदर्शनकारियों की पहचान पर हमले तक, इस आंदोलन के बाद असहमति, जेंडर-आधारित उत्पीड़न और लोकतांत्रिक विरोध पर सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा में सुधार के सरकारी आश्वासन के बाद NEET-UG 2026 के विरोध-प्रदर्शन भले ही औपचारिक रूप से खत्म हो गए हों, लेकिन इस आंदोलन से जुड़ा...
August 12, 2026
‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ के तीसरे चरण के तहत, 16 में से 12 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 13.77 करोड़ मतदाताओं वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 44.89 लाख नाम हटाए गए, जबकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में नाम हटाने की दर सबसे ज्यादा 29.64% रही।
फोटो साभार: द इकोनॉमिक टाइम्स
चुनाव आयोग के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (...
August 11, 2026
कोर्ट ने यह सवाल किया कि इस मामले में आरोपों का सामना कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों को जांच पूरी होने तक उनके पदों से क्यों नहीं हटाया गया।
साभार : मकतूब मीडिया/मुजाहिद नफीस
गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछा कि नासिर नगर के निवासियों से पुनर्वास के लिए पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं, जबकि उनके घर कथित तौर पर बिना किसी कानूनी अधिकार के गिरा दिए गए थे। ‘लाइव लॉ...
August 11, 2026
परिवार बोला— “हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, अगर जीवन में नहीं तो कम से कम मृत्यु के बाद उसके शव का आदर होना चाहिए। पत्नी का शव कचरा वाहन में ले जाना बहुत पीड़ादायक था।”
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ामलहरा सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला के शव को नगर परिषद की कचरा ढोने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली में ले...
August 11, 2026
अभी, APCR के पास मौजूद फॉर्म की कॉपी में किसी सरकारी नोटिफिकेशन, मेमो नंबर, तारीख, जारी करने वाले अधिकारी या उस खास कानूनी प्रावधान का साफ जिक्र नहीं है जिसके तहत यह जानकारी मांगी जा रही है।
फोटो साभार: मकतूब मीडिया
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) के पश्चिम बंगाल चैप्टर ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों और मजारों की कमेटियों को सर्वे फॉर्म दिए जाने...
August 11, 2026
राजस्थान के ‘पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज’ (PUCL) ने अरावली को लेकर हाल ही में हुई जन-सुनवाइयों में दिखावे की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस प्रक्रिया को “माइनिंग लॉबी” द्वारा “हाईजैक” किए जाने की निंदा की है।
दिसंबर 2025 में राजस्थान में 'सेव अरावली' विरोध प्रदर्शन। फोटो: PTI।
अरावली पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई-पावर्ड कमिटी...
- 1 of 275
- ››