भेदभाव
November 4, 2026
ओडिशा के बरकानी गांव में राउरकेला स्टील प्लांट की नई डबल रेल लाइन के खिलाफ चल रहे धरने पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने छापा मारा। इस दौरान 15 साल की एक लड़की समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। स्थानीय आदिवासी निवासियों का कहना है कि उन्हें बिना उनकी सहमति या मुआवजे के विस्थापित किया जा रहा है।
फोटो साभार : मकतूब
ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित राउरकेला के बरकानी गांव में,...
November 4, 2026
जहां एक ओर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व कर रहा है और अपनी बात रख रहा है, वहीं कर्नाटक में पार्टी का राज्य नेतृत्व विरोधाभासी बयान दे रहा है। वे एक तरह से उस प्रक्रिया का समर्थन करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वहां लगभग 1 करोड़ लोग मताधिकार से वंचित हो गए हैं।
Representation Image | PTI...
November 4, 2026
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित मेगा बांध के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध को दबाने की कार्रवाई तेज हो गई है; इसी दौरान, एकजुटता प्रदर्शन कर रहे लगभग 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।
Image: https://nenow.in
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) के खिलाफ विरोध अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। 1 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने लगभग 40...
November 4, 2026
ओडिशा में बॉक्साइट खनन का विरोध कर रहे आदिवासी समुदायों के खिलाफ तेज होती कार्रवाई के बीच, डॉ. रैंडल सिकेरा को एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मूल FIR में उनका नाम शामिल नहीं था। उन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं।
Image: Article 14
लगभग दस वर्षों तक डॉ. रैंडल सिकेरा का कार्यस्थल कोई सुसज्जित अस्पताल या निजी क्लिनिक नहीं था। बल्कि, यह ओडिशा के कालाहांडी और रायगडा जिलों की...
November 4, 2026
विश्वविद्यालय 15 मई, 2027 तक छात्र संघ के संविधान को लागू करने और लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों के तहत चुनाव कराने के लिए सहमत हो गया है।
Image: deccanherald.com
18 दिनों तक लगातार विरोध-प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद, जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन 'जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन' (JMISU) को...
November 3, 2026
कर्नाटक में मुश्किल से 771 “विदेशी नागरिक” और छह अन्य भारतीय राज्यों में केवल 1,600 विदेशी नागरिक ही पहचाने गए हैं; फिर भी, “घुसपैठियों” (अवैध प्रवासियों) के बेबुनियाद और डरावने हौवे का इस्तेमाल करके 13 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है?
Image: outlookindia.com
असम की विवादित ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स’ (NRC)...
November 3, 2026
कर्नाटक में महामारी और लॉकडाउन के दौरान, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)' [1] के तहत सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया [2,3]। इसे लेकर चिंताएं बढ़ गईं कि इसका कमजोर समुदायों पर क्या असर पड़ेगा। मांग किए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक महामारी और लॉकडाउन के बाद कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है, जिससे...
November 3, 2026
प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की परियोजना का विरोध कर रहे समुदायों को अपनी पुश्तैनी जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक विरासत छिन जाने का डर है, जबकि कार्यकर्ताओं को APUAPA के तहत हिरासत में ले लिया गया है।
Image: newindianexpress.com
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) के खिलाफ विरोध अब केवल सियांग नदी के किनारे बसे गांवों तक ही सीमित नहीं रह गया है। बल्कि...
November 2, 2026
प्रधान मंत्री मोदी जो कम-से-कम चुनाव के समय इस मुद्दे को कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने के लिये ज़रूर उठाते थे, दिल्ली विधान सभा के चुनाव (फ़रवरी 2025), बिहार विधान के चुनाव (नवंबर 2025), पश्चिम बंगाल चुनाव (अप्रैल 2026) के प्रचार के दौरान इस जघन्य जन संहार पर चुप्पी साधे रहे। इस तरह सिखों के 1984 के देश व्यापी क़त्ले-आम में क़ातिलों को सज़ा देना तो दूर रहा उनकी पहचान करने की भी कोई उम्मीद नहीं बची है...
November 2, 2026
कोर्ट का मानना है कि जानलेवा चोटें किसने पहुंचाईं, यह पता न लगा पाना भी IPC की धारा 149 के तहत आरोपियों को बरी नहीं करता। कोर्ट ने पीड़ित मोनिश पर हमला करने वाली हथियारबंद भीड़ में उनके शामिल होने के सबूतों को आधार बनाया।
Image: udayavani.com
दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान 22 वर्षीय मोनीश की हत्या के मामले में, पांच लोगों को 'हत्या की श्रेणी में न...
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