भेदभाव
July 2, 2026
बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन, एहतियाती हिरासत, राजनीतिक असर और चार साल तक चली आपराधिक कार्यवाही के बाद तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह को बरी कर दिया गया।
पैगंबर मोहम्मद के बारे में 2022 में की गई टिप्पणियों के मामले में तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह का बरी होना, हाल के वर्षों में हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) से जुड़े सबसे ज्यादा राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से विवादित मुकदमों में...
July 2, 2026
हाई कोर्ट ने 'बसवदी शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' को कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी है। इन शर्तों में लोगों की संख्या पर अभूतपूर्व सीमा और नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) पर पूरी तरह रोक शामिल है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'बसवादि शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' के आयोजकों को 28 जून, 2026 को सम्मेलन करने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक तनाव को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए...
July 2, 2026
एक तर्कसंगत आपराधिक फैसले के बाद, उस फैसले को सुनाने वाले जज को निशाना बनाकर सांप्रदायिक अपशब्दों, धमकियों और डराने-धमकाने का एक संगठित अभियान चलाया गया।
ट्रक ड्राइवर नजीर अहमद की लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराए जाने को आम तौर पर आपराधिक मुकदमे के एक चरण के पूरा होने के तौर पर देखा जाना चाहिए था। लगभग चार साल की जांच और सुनवाई के बाद, सेशंस कोर्ट ने गवाहों...
July 1, 2026
कर्नाटक में SIR (Special Intensive Revision) के विरोध में चलाए गए लगातार और व्यापक अभियान के दबाव में विपक्ष की कांग्रेस सरकार ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residency Certificate) जारी करने के लिए नए और सरल दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल का अनुभव यह दर्शाता है कि किसी भी राज्य सरकार की कितनी भी सक्रियता या तत्परता, ऐसे निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज को प्रभावित नहीं...
July 1, 2026
30 जून को कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की शुरुआत के साथ ही, राज्य कैबिनेट ने ज्यादा पारदर्शिता और गलत तरीके से वोटर का नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग की। कैबिनेट ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की समय-सीमा को एक महीने से बढ़ाकर कम से कम तीन महीने करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने एक विस्तृत मैनुअल जारी करने को भी कहा, जिसमें "तार्किक विसंगतियों" (...
June 30, 2026
जनसांख्यिकीय बदलाव पर हाल ही में बनी हाई-लेवल कमेटी के गठन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए, ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस (ALIFA-NAPM) ने कहा है कि भारत को एक ऐसे निष्पक्ष जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण की जरूरत है जो समावेश को बढ़ावा दे, न कि सामाजिक ध्रुवीकरण को।
24 जून, 2026: 'ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस' (ALIFA – NAPM) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 'जनसांख्यिकीय बदलाव...
June 29, 2026
कोलकाता के 'टेलीग्राफ' अखबार के पूर्व एडिटर ने एक संक्षिप्त और तथ्यों पर आधारित 'नोट' लिखा। वे अखबार के लिए अपनी अनोखी हेडलाइंस के लिए जाने जाते हैं। इस नोट ने वीकेंड पर काफी हलचल मचा दी, जबकि प्रशासन पूरी तरह से बेअसर और खामोश बना रहा। आर. राजगोपाल ने यह नोट तब लिखा, जब उन्होंने 'प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवॉर्ड' की जूरी से इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया...
June 29, 2026
भाजपा सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप, 66 हजार वनाधिकार आवेदन निरस्त; अब ‘करो या मरो’ के संघर्ष का समय।
जंगलों की रक्षा के नाम पर सरकार की नजर उन आदिवासी समुदायों पर है, जो सदियों से जंगलों के साथ सहअस्तित्व में जीवन जीते आए हैं। सच तो यह है कि आदिवासियों के बिना जंगलों की कल्पना अधूरी है। ऐसे समय में आदिवासी समाज को अपने जीवन, सम्मान और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा के...
June 29, 2026
HRF और IFTU की फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि पुलिस ने माला गंगम्मा को उनके बेटे के लापता होने के मामले में कथित भूमिका कबूल कराने के लिए हिरासत में प्रताड़ित किया।
मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फोरम (HRF) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (IFTU) ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में 40 वर्षीय दलित महिला माला गंगम्मा की कथित कस्टोडियल मौत की...
June 29, 2026
राज्यव्यापी महीनों के विरोध प्रदर्शनों, हजारों आपत्तियों और नागरिक समाज के लगातार विरोध के बाद, महाराष्ट्र का विवादास्पद सार्वजनिक सुरक्षा कानून अब बॉम्बे हाई कोर्ट में संवैधानिक चुनौती का सामना कर रहा है।
जब महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार वह कानून पेश किया जो बाद में 'महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट' बना, तो सत्ताधारी सरकार ने इसे वामपंथी उग्रवाद और तथाकथित "अर्बन नक्सल...
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