भेदभाव
December 10, 2025
पिछले चार हफ्तों से गांव की सभी छह नाई की दुकानों ने दलित ग्राहकों को बाल काटने से मना कर दिया है। गांव के रहने वाले महादेव बैठा (38) ने कहा, "पुलिस के दखल के बावजूद वे हमारा बाल नहीं काट रहे हैं।"
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा ब्लॉक के जयपुरा गांव में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय नाइयों ने उनके बाल काटने का काम रोक दिया है।...
December 10, 2025
संसद की एक समिति ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना में लगातार हो रही देरी पर जनजातीय कार्य मंत्रालय को फटकार लगाई है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि स्पष्ट समयसीमा और राज्यों के लिए आवश्यक पूर्व-शर्तें तय नहीं की गईं, तो लागत बढ़ती रहेगी और इन महत्वपूर्ण योजनाओं का मूल उद्देश्य असफल हो सकता है।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार :...
December 9, 2025
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 नवंबर को सभी ज़िलाधिकारियों को कथित ‘घुसपैठियों’ की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के बाद अब लखनऊ नगर निगम ने अभियान शुरू कर दिया है, जिससे असम से आकर छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करने वाले लोगों में दहशत का माहौल है।
प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 नवंबर...
December 8, 2025
लोरा ने सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने समिति को बताया कि उनके विचारों को गलत समझा गया और उनकी टिप्पणियां देश-विरोधी नहीं थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अपने व्हाट्सऐप अकाउंट को नौकरी से नहीं जोड़ा, किसी भी पोस्ट में यूनिवर्सिटी का उल्लेख नहीं किया और अपने निजी नंबर का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि व्हाट्सऐप स्टेटस अस्थायी होते हैं और सार्वजनिक पोस्ट नहीं।
प्रतीकात्मक तस्वीर ;...
December 8, 2025
पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मंत्री ओजिंग तासिंग ने दावा किया कि जिन सीटों पर भाजपा हारती है, वहां कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य चुनाव आयोग में तासिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
चुनाव प्रचार के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मंत्री ओजिंग तासिंग ने कहा कि जिन पंचायत सीटों पर भाजपा हार जाएगी, वहां लोगों को कल्याणकारी...
December 6, 2025
केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में कितने आरटीआई आवेदनों में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग इस तरह का डेटा तैयार नहीं करता। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरटीआई कानून का उद्देश्य धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है और लंबित आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
सरकार ने संसद को बताया है कि बीते पांच वर्षों में कितनी आरटीआई...
December 6, 2025
दादरी लिंचिंग ने भारत को झकझोर दिया था और नफरत भरी हिंसा पर देश भर में विचार करने पर मजबूर कर दिया था। इस घटना के दस साल बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने का कदम उठाया है जिससे कानून, संवैधानिक जिम्मेदारी और सजा से छूट देने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर, 2025 को मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग के केस वापस लेने का फैसला – एक ऐसा मामला...
December 5, 2025
पीड़ित ने कहा, "उन्होंने मुझे लातों, घूंसों और डंडों से पीटा। रविंद्र ने वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने मुझे जातिसूचक गालियां दीं और धमकियां भी दीं।"
झांसी में एक दलित युवक पर कुछ लोगों ने हमला किया। इन लोगों ने उसे सिगरेट देने के बहाने बुलाया था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उसे चप्पलों, मुक्कों, लातों और डंडों से पीटा, उस पर पिस्तौल तान दी और उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया।...
December 5, 2025
जस्टिस सुमीत गोयल ने शुरुआती डिजिटल सबूत, नफरत भरे बयानों की गंभीरता और कस्टडी में पूछताछ की जरूरत का हवाला दिया।
Image courtesy: Live Law
नफरती बयान और सांप्रदायिक रूप से लक्षित करने के आरोपों से संबंधित एक तर्कसंगत आदेश में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पत्रकार-गायक संदीप सिंह अटवाल @ सैंडवी की अग्रिम जमानत ( anticipatory bail) याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ...
December 5, 2025
इस दौरान जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, जबकि उत्तर प्रदेश में सजा सुनाए जाने की दर सबसे ज्यादा थी।
फोटो साभार : पीटीआई
लोकसभा में मंगलवार 2 दिसंबर को पेश किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के डेटा से पता चला है कि 2019-2023 के बीच कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केवल 335 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जबकि इस दौरान कुल 10,440 गिरफ्तारियां हुई हैं।
गृह...
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