भेदभाव
February 7, 2026
कर्नाटक जनारोग्य चालुवली (कर्नाटक पीपल्स हेल्थ मूवमेंट/संघर्ष) ने ड्राफ्ट कर्नाटक राइट टू हेल्थ एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज बिल 2025 की कड़ी आलोचना की है। इसके तर्क और दिशा पर सवाल उठाए हैं। आलोचना में बताया गया है कि यह ड्राफ्ट ज्यादातर राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट (2022) से लिया गया है। इसके अलावा, KJC का कहना है कि कर्नाटक में कुछ एक्टिविस्ट राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट को लागू करने की मांग कर...
February 7, 2026
सीजेपी के नेतृत्व में चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में फर्जी आपत्तियों, फॉर्म 7 के दुरुपयोग और वोट के अधिकार की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख है।
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के नेतृत्व में 1 फरवरी को नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें असम की चुनावी सूचियों के चल रहे सारांश संशोधन (SR) में बड़े...
February 6, 2026
हिरेन गोहेन, असम के पूर्व DGP एवं लेखक हरेकृष्ण डेका, डॉ. इंद्रानी दत्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक ओमियो कुमार दास सहित लगभग एक दर्जन जाने-माने बुद्धिजीवियों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को पत्र याचिका भेजकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों की श्रृंखला की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और स्वतः...
February 5, 2026
छह साल तक चली एक संवैधानिक बहस- जिसमें ‘कोरोना जिहाद’, ‘यूपीएससी जिहाद’, धर्म संसदें, अवमानना याचिकाएं और प्रिवेंटिव पुलिसिंग जैसे मुद्दे शामिल रहे- आखिरकार इस मोड़ पर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिए और हेट स्पीच से जुड़े ज्यादातर मामलों को बंद कर दिया।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को हेट स्पीच से जुड़ी कई रिट याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख...
February 5, 2026
2025 में राजस्थान पुलिस द्वारा संदिग्धों की सार्वजनिक परेड—जबरन बाल काटने और लैंगिक अपमान के ज़रिये—अदालती आदेशों और न्यायिक प्रक्रिया की खुलेआम अवहेलना थी, जबकि प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी बनी रही।
अब संविधान में लिखे कानूनों और हमारी न्याय व्यवस्था और राजस्थान की सड़कों पर पुलिस द्वारा किए जा रहे गैर-संवैधानिक 'रीति-रिवाजों' के बीच एक बड़ा विरोधाभास मौजूद है। मीडिया...
February 4, 2026
खनन और जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर 9,000 बीघा से अधिक आदिवासी ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपे जाने का आरोप; छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए राज्यपाल से गुहार।
असम के दिमा हसाओ ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ज़िले के राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार और ‘नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल...
उत्तराखंड में 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार का बचाव करने पर एफआईआर, हाईवे जाम और कानून-व्यवस्था का संकट
February 4, 2026
कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर कथित डराने-धमकाने के खिलाफ स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ हस्तक्षेप जल्द ही दक्षिणपंथी लामबंदी, कई एफआईआर, चयनात्मक पुलिसिंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द पर एक राष्ट्रीय बहस में बदल गया।
उत्तराखंड के कोटद्वार में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्थानीय जिम मालिक द्वारा किए गए हस्तक्षेप से शुरू हुई घटना अब कानून-व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताओं...
February 3, 2026
CJP ने सांप्रदायिक ढंग से पेश करने और संपादकीय चूक के आरोप में ज़ी न्यूज़ के खिलाफ NBDSA में शिकायत की; कार्यक्रम हटाने, माफी और कार्रवाई की मांग की।
20 जनवरी को, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने 1 जनवरी, 2026 के प्राइम-टाइम प्रसारण को लेकर जी न्यूज के खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) से संपर्क किया।...
January 30, 2026
पश्चिम बंगाल में चल रहे और विवादित इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जहां नोबेल पुरस्कार विजेताओं, एक्टर्स, एथलीटों, कवियों, मंत्रियों और युद्ध के सिपाहियों को वेरिफिकेशन सुनवाई के लिए बुलाया गया है! हालांकि ECI 'सही प्रक्रिया' का हवाला देते हुए अपना बचाव कर रहा है, वहीं जमीनी रिपोर्ट से जल्दबाजी और पहले से तय पक्षपात का पता चलता है, अब, SC...
January 30, 2026
जब इन्फ्लुएंसर्स मुसलमानों की हत्या और उनकी संख्या घटाने की खुली बातें कर रहे थे, तब राज्य मूकदर्शक बना रहा।
21 जनवरी 2026 को हुई विराट हिंदू कॉन्फ्रेंस में हिंदू समाज के प्रभावशाली लोग और स्थानीय नेता शामिल हुए। उन्होंने 1989 के भागलपुर दंगों की तारीफ की, 15 मिनट के लिए कानून-व्यवस्था खत्म करने की बात का समर्थन किया, और अल्पसंख्यक समुदायों की हत्या, अपहरण और उनकी आबादी कम करने की...
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