भेदभाव
July 1, 2026
कर्नाटक में SIR (Special Intensive Revision) के विरोध में चलाए गए लगातार और व्यापक अभियान के दबाव में विपक्ष की कांग्रेस सरकार ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residency Certificate) जारी करने के लिए नए और सरल दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल का अनुभव यह दर्शाता है कि किसी भी राज्य सरकार की कितनी भी सक्रियता या तत्परता, ऐसे निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज को प्रभावित नहीं...
July 1, 2026
30 जून को कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की शुरुआत के साथ ही, राज्य कैबिनेट ने ज्यादा पारदर्शिता और गलत तरीके से वोटर का नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग की। कैबिनेट ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की समय-सीमा को एक महीने से बढ़ाकर कम से कम तीन महीने करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने एक विस्तृत मैनुअल जारी करने को भी कहा, जिसमें "तार्किक विसंगतियों" (...
June 30, 2026
जनसांख्यिकीय बदलाव पर हाल ही में बनी हाई-लेवल कमेटी के गठन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए, ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस (ALIFA-NAPM) ने कहा है कि भारत को एक ऐसे निष्पक्ष जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण की जरूरत है जो समावेश को बढ़ावा दे, न कि सामाजिक ध्रुवीकरण को।
24 जून, 2026: 'ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस' (ALIFA – NAPM) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 'जनसांख्यिकीय बदलाव...
June 29, 2026
कोलकाता के 'टेलीग्राफ' अखबार के पूर्व एडिटर ने एक संक्षिप्त और तथ्यों पर आधारित 'नोट' लिखा। वे अखबार के लिए अपनी अनोखी हेडलाइंस के लिए जाने जाते हैं। इस नोट ने वीकेंड पर काफी हलचल मचा दी, जबकि प्रशासन पूरी तरह से बेअसर और खामोश बना रहा। आर. राजगोपाल ने यह नोट तब लिखा, जब उन्होंने 'प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवॉर्ड' की जूरी से इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया...
June 29, 2026
भाजपा सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप, 66 हजार वनाधिकार आवेदन निरस्त; अब ‘करो या मरो’ के संघर्ष का समय।
जंगलों की रक्षा के नाम पर सरकार की नजर उन आदिवासी समुदायों पर है, जो सदियों से जंगलों के साथ सहअस्तित्व में जीवन जीते आए हैं। सच तो यह है कि आदिवासियों के बिना जंगलों की कल्पना अधूरी है। ऐसे समय में आदिवासी समाज को अपने जीवन, सम्मान और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा के...
June 29, 2026
HRF और IFTU की फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि पुलिस ने माला गंगम्मा को उनके बेटे के लापता होने के मामले में कथित भूमिका कबूल कराने के लिए हिरासत में प्रताड़ित किया।
मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फोरम (HRF) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (IFTU) ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में 40 वर्षीय दलित महिला माला गंगम्मा की कथित कस्टोडियल मौत की...
June 29, 2026
राज्यव्यापी महीनों के विरोध प्रदर्शनों, हजारों आपत्तियों और नागरिक समाज के लगातार विरोध के बाद, महाराष्ट्र का विवादास्पद सार्वजनिक सुरक्षा कानून अब बॉम्बे हाई कोर्ट में संवैधानिक चुनौती का सामना कर रहा है।
जब महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार वह कानून पेश किया जो बाद में 'महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट' बना, तो सत्ताधारी सरकार ने इसे वामपंथी उग्रवाद और तथाकथित "अर्बन नक्सल...
June 29, 2026
पुलिस ने धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में स्कूल के कॉरेस्पोंडेंट, प्रिंसिपल और उर्दू शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, उर्दू कक्षाओं को लेकर स्कूल में घुसकर मारपीट और हंगामा करने के आरोप में बीजेपी नेता बालू समेत लगभग 20 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है।
साभार : द न्यूज मिनट
तेलंगाना के निजामाबाद जिले के अरमूर में एक स्कूल के कॉरेस्पोंडेंट, प्रिंसिपल और उर्दू...
June 27, 2026
फैसले के एक महीने के भीतर ही राजस्थान हाई कोर्ट के सार्वजनिक अपमान पर ऐतिहासिक फैसले की अवहेलना; इस अमानवीय प्रथा पर अन्य हाई कोर्ट क्या कह चुके हैं?
राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 मई 2025 को 'इस्लाम खान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य' मामले में अपना फैसला सुनाया। यह फैसला उस याचिका के जवाब में आया था जिसमें पुलिस पर आरोपियों को सबके सामने शर्मिंदा करने का आरोप लगाया गया था। इस याचिका...
June 26, 2026
इस कार्रवाई ने, खासकर कमजोर भील आदिवासी समुदायों के संदर्भ में, अतिक्रमण हटाने और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है।
साभार : द मूकनायक
राजस्थान के बाड़मेर में जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच गुरुवार को तिलक नगर इलाके में गरीब भील आदिवासी परिवारों के विस्थापन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे नई चिंताएं पैदा हो गई...
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