भेदभाव
December 20, 2025
"सरकार का विकास मॉडल एक बार फिर MNREGA के जरिए किसानों और मजदूरों की विकास जरूरतों की बलि दे रहा है, ताकि इस कार्यक्रम को कॉर्पोरेशनों के विकास का हिस्सा बनाया जा सके। महिलाओं की संख्या मजदूरों में बहुत ज्यादा है इसलिए, MGNREGA को खत्म करना महिलाओं पर एक बड़ा हमला है, जो उन्हें रोजगार और आय से वंचित कर देगा।"
"पिछड़ा कानून" बताते हुए, मजदूरों और खेतिहर मजदूरों के...
December 20, 2025
देशभर के 125 से ज्यादा वकीलों, कानूनी पेशेवरों (फैकल्टी) और कानून के छात्रों ने ओडिशा के राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा करके विरोध कर रहे ग्रामीणों पर जारी सरकारी दमन को रोका जा सके और सिजिमाली में बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता को सामुदायिक रूप से प्रबंधित वन भूमि सौंपने के उद्देश्य से की जा रही सभी अवैध प्रशासनिक कार्रवाइयों को भी रोका जा सके।
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December 20, 2025
राज्यसभा में CPI-M के सांसद जॉन ब्रिटास ने क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान 'विचारधारा से जुड़ा गाना' थोपने के RSS/BJP के कदम का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जे. सिंधिया को लिखा पत्र सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया है।
केरल सर्कल में एक दक्षिणपंथी कर्मचारी यूनियन, भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी यूनियन, जो भारतीय मजदूर संघ (BMS) और BPEF से जुड़ी है, ने कथित तौर पर...
December 20, 2025
"मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय इस योजना ने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में अहम भूमिका निभाई। नए विधेयक के लागू होने से रोजगार की सार्वभौमिक गारंटी समाप्त हो जाएगी, बजट पर सीमा लगा दी जाएगी और क्षेत्रों को केंद्र सरकार की अधिसूचना पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे पंचायतों की स्वायत्तता कमजोर होगी और सत्ता का...
December 19, 2025
प्रसिद्ध शिक्षाविदों, पूर्व सरकारी अधिकारियों और सामाजिक बुद्धिजीवियों से बनी पीपुल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड सर्विसेज (PCPSPS) ने हाल ही में एकतरफा तरीके से लागू किए गए चार श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने की मांग की है। आयोग का कहना है कि मौजूदा श्रम कानूनों को संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों के अनुरूप पूरी तरह से ढाला जाना चाहिए, जिन पर भारत...
December 19, 2025
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सदस्य और शिक्षाविद डॉ. मनोज झा ने अपने साथी सांसदों से अपील की है कि प्रगतिशील और सशक्त बनाने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को रद्द न किया जाए और उसकी जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 न लाया जाए। इस बीच, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रस्तावित कदम का विरोध किया है।
Image: Screengrab...
December 19, 2025
नियुक्ति समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाए जाने के बाद व्यापक आक्रोश फैल गया। FIR दर्ज की गईं, मीडिया कवरेज पर रोक लगी और राष्ट्रीय नेताओं ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब जबरन हटाने की घटना से उपजा विवाद और गहरा हो गया है। खबर है कि पीड़ित डॉक्टर...
December 18, 2025
‘घुसपैठ’ का भय दिखाकर राजनीति करने वालों की दलीलें कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। राजनीति में लंबे समय से सक्रिय लोगों के लिए यह किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है। 16 दिसंबर को जारी पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट मतदाता सूची से स्पष्ट होता है कि सीमा से सटे अल्पसंख्यक-बहुल इलाकों में न केवल दस्तावेज़ीकरण बेहतर है, बल्कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया भी पहले से कहीं अधिक सटीक रही है...
December 18, 2025
सोमवार 15 दिसंबर को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हायर एजुकेशन पर काम करने वाले दो दर्जन से ज्यादा संगठनों और मंचों ने विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल 2025 की आलोचना की और बताया कि यह प्रस्तावित कानून पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन को खत्म करने के लिए एक संरचनात्मक बदलाव है।
उच्च शिक्षा पर काम करने वाले दो दर्जन से ज्यादा संगठनों और मोर्चों ने साफ-साफ मांग की है कि विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल...
December 17, 2025
संवैधानिक अधिकारों, स्वयं संविधान और ग्रामीण रोजगार में अधिकार-आधारित ढांचे पर अपने हमले को आगे बढ़ाते हुए, मोदी 3.0 सरकार ने लगभग बीस साल बाद मनरेगा 2005 की जगह लेने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। यह कदम मजबूत मांग-आधारित कानून की मूल अवधारणा और दृष्टिकोण को नकारता है।
Representation Image | PTI
पिछले हफ्ते, सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की सरकार ने संसद में विकसित भारत...
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