भेदभाव
November 3, 2026
कर्नाटक में मुश्किल से 771 “विदेशी नागरिक” और छह अन्य भारतीय राज्यों में केवल 1,600 विदेशी नागरिक ही पहचाने गए हैं; फिर भी, “घुसपैठियों” (अवैध प्रवासियों) के बेबुनियाद और डरावने हौवे का इस्तेमाल करके 13 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है?
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असम की विवादित ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स’ (NRC)...
November 3, 2026
कर्नाटक में महामारी और लॉकडाउन के दौरान, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)' [1] के तहत सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया [2,3]। इसे लेकर चिंताएं बढ़ गईं कि इसका कमजोर समुदायों पर क्या असर पड़ेगा। मांग किए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक महामारी और लॉकडाउन के बाद कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है, जिससे...
November 3, 2026
प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की परियोजना का विरोध कर रहे समुदायों को अपनी पुश्तैनी जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक विरासत छिन जाने का डर है, जबकि कार्यकर्ताओं को APUAPA के तहत हिरासत में ले लिया गया है।
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अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) के खिलाफ विरोध अब केवल सियांग नदी के किनारे बसे गांवों तक ही सीमित नहीं रह गया है। बल्कि...
November 2, 2026
प्रधान मंत्री मोदी जो कम-से-कम चुनाव के समय इस मुद्दे को कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने के लिये ज़रूर उठाते थे, दिल्ली विधान सभा के चुनाव (फ़रवरी 2025), बिहार विधान के चुनाव (नवंबर 2025), पश्चिम बंगाल चुनाव (अप्रैल 2026) के प्रचार के दौरान इस जघन्य जन संहार पर चुप्पी साधे रहे। इस तरह सिखों के 1984 के देश व्यापी क़त्ले-आम में क़ातिलों को सज़ा देना तो दूर रहा उनकी पहचान करने की भी कोई उम्मीद नहीं बची है...
November 2, 2026
कोर्ट का मानना है कि जानलेवा चोटें किसने पहुंचाईं, यह पता न लगा पाना भी IPC की धारा 149 के तहत आरोपियों को बरी नहीं करता। कोर्ट ने पीड़ित मोनिश पर हमला करने वाली हथियारबंद भीड़ में उनके शामिल होने के सबूतों को आधार बनाया।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान 22 वर्षीय मोनीश की हत्या के मामले में, पांच लोगों को 'हत्या की श्रेणी में न...
November 2, 2026
त्रिलोकपुरी में चार दिन तक चले घर-घर ऑडिट में ऐसे मतदाता मिले जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वे असल में अपने पंजीकृत पतों पर ही रह रहे थे। दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47.57 लाख नाम गायब हैं; प्रभावित मतदाता 30 अक्टूबर तक अपना दावा पेश कर सकते हैं।
पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हुए एक सार्वजनिक ऑडिट (जन-ऑडिट) के बाद, दिल्ली में मतदाता सूची के '...
October 31, 2026
भूख हड़ताल के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने के साथ, छात्रों का आरोप है कि प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई और कैंपस जीवन पर पाबंदियों का इस्तेमाल उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कर रहा है, जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है।
Image: Rushikesh More / PTI
जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रशासन ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन के जवाब में, कैंपस में होने वाली...
October 31, 2026
केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के नियमों में किए गए संशोधनों के तहत निजी शिक्षकों, सोसायटियों और ट्रस्टों के सदस्यों तथा सरकार द्वारा मंज़ूर अन्य व्यक्तियों को परिवारों से जुड़ी जानकारी जुटाने की अनुमति दी गई है। लेकिन अधिसूचना में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्पष्ट सुरक्षा उपायों का उल्लेख नहीं है।
मोदी सरकार जनगणना 2027 के काम में निजी व्यक्तियों और संगठनों को शामिल करने का दायरा बढ़ा...
October 31, 2026
विश्वविद्यालय 15 मई, 2027 तक छात्र संघ के संविधान को लागू करने और लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों के तहत चुनाव कराने के लिए सहमत हो गया है।
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18 दिनों तक लगातार विरोध-प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद, जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन 'जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन' (JMISU) को...
October 30, 2026
सुप्रीम कोर्ट की अलग कार्यवाही में, सूची से बाहर किए गए लगभग 19.07 लाख लोगों को 'रिजेक्शन स्लिप' न देने और अंतिम रजिस्टर में शामिल 3.11 करोड़ से अधिक लोगों को पहचान पत्र जारी न करने के मामले पर ध्यान दिया गया है।
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असम के अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के प्रकाशित होने के सात साल बाद, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि रजिस्टर से बाहर रखे गए लगभग 19...
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