आदिवासी

December 17, 2020
24 मई 2020 की सुबह बनारसी मुशहर का शव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कोइलसवा में एक गाँव के स्कूल के पास सड़क पर मिला था। सड़क के दूसरी ओर, उनके गंभीर रूप से घायल दोस्त राम प्रीत जो कल रात उनके साथ थे, बेहोश पड़े थे। रात को वे एक साथ घर से निकले थे। ग्राम प्रधान केशव यादव ने पुलिस को फोन किया, जो जल्द ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों लोगों ने टोडी (एक स्थानीय शराब) का सेवन किया था, जिसके...
December 15, 2020
वनाश्रित-आदिवासी समुदायों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा है कि मसला किसानों भर का नहीं है, उनकी आजीविका (खेती व भूमि अधिकार) से भी जुड़ा है। वनाधिकार दिवस के मौके पर देश के अलग अलग अंचलों से वन आश्रित व आदिवासी समुदाय व संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में मामला उठाया है और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है।  पलिया लखीमपुर खीरी वनाश्रित समुदायों का...
December 10, 2020
मध्यप्रदेश के बडवानी में जागृत आदिवासी दलित संगठन के हजारों आदिवासी नए कृषि कानूनों और विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बुधवार 9 दिसंबर को उन्होंने 'खेती करो पेट के लिए, मत करो सेठ के लिए' नारे के साथ देशभर में चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलनों के साथ एकजुटता दिखाई। किसान-मज़दूरों के मुद्दों को लेकर पाटी नाका से रैली निकाली गई और पुराने कलेक्टर ऑफ़िस पर सभा आयोजित किया...
December 5, 2020
भारत में आदिवासियों के लिए झारखंड विधानसभा द्वारा सरना कोड प्रस्ताव पारित करने का क्या मतलब होगा? इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय।  पूर्व आदिवासी सलाहकार परिषद (TAC) के सदस्य रतन तिर्की ने याद किया कि 11 नवंबर, 2020 को ‘सरना कोड ’के लिए प्रस्ताव पारित करने के राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड के आदिवासी कितने आक्रोशित थे। तिर्की ने 5 दिसंबर को सरबंगइंडिया को बताया कि,...
December 3, 2020
अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी समुदाय के वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 देश का पहला ऐतिहासिक कानून है जो वनाश्रित समुदायों और आदिवासियों पर सदियों से हो रहे ऐतिहासिक अन्याय को न सिर्फ स्वीकारता है बल्कि उससे निजात दिलाकर आदिवासी व वन निवासियों की ज़िन्दगी में आजादी का सूरज लाने की बात करता है। उनके वन भूमि पर दखल (काबिज-काश्त व लघु वन उपज आदि) के अधिकारों को मान्यता देता है। संसद...
November 25, 2020
संविधान दिवस यानि 26 नवंबर को मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन का आह्वान किया गया है। इस आंदोलन में AIUFWP ने भी किसानों के साथ खड़े होने का फैसला लिया है।   नई दिल्ली। ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने 25 नवंबर को वादा किया कि वह किसानों के ‘दिल्ली चलो’ प्रदर्शन में शरीक होगा। साथ ही AIUFWP 26 नवंबर से ही शुरू होने वाली मजदूरों...
November 23, 2020
देर भले हो लेकिन सही उद्देश्य और सही दिशा में संघर्ष के परिणाम हमेशा सुखद और उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं। दुधवा के थारू आदिवासियों के मामले में यह बात सौ फीसदी सच साबित होती दिख रही है। 21 नवंबर को वनाधिकार कानून-2006 के तहत पलिया उपखंडीय समिति ने दुधवा के थारू आदिवासियों के लघु वन उपज (संसाधन) के सामुदायिक दावे-फार्मों पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है और ज़िला स्तरीय समिति को भेज दिया है। इससे...
November 21, 2020
पडरछ (सोनभद्र) के आदिवासियों द्वारा वनाधिकार के तहत दावा की गई जमीन (वन भूमि) पर वन विभाग द्वारा जबरिया गड्ढे खोदने और वृक्षारोपण की आड़ में आदिवासियों की काश्त की जमीनों को छीनने व बस्ती उजाड़ने की कोशिशों के खिलाफ आदिवासियों को उप्र जनजाति विकास विभाग का साथ मिला है। पडरछ ग्राम वनाधिकार समिति की शिकायत को जनजाति विकास विभाग ने अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, डीएम को पत्र लिखा है और पडरछ के वनाधिकार...
November 21, 2020
अरसे बाद ही सही, उत्तराखंड सरकार ने वन टांगिया गांवों की सुध लेना शुरू किया है। राजस्व व वन विभाग के अफसरों को भेजकर टांगिया गावों का सत्यापन शुरू कराया गया है लेकिन ढर्रा वही पुराना है। प्रशासन, वन विभाग के 1930-31 के अंग्रेजों के वर्किंग प्लान के पुराने नजरी-नक्शे के जरिए से सत्यापन करना चाह रहा है।  यह भी तब, जब लगभग एक पूरी सदी (90 साल) बीत गई है। टांगिया काश्तकारों की भी पीढ़ियां...
November 12, 2020
झारखंड विधानसभा में बुधवार को आदिवासियों के लिए अलग धर्मकोड की मांग का प्रस्ताव पारित हो गया। इस प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष एक मत से सहमत है और दोनों ने इसके पक्ष में वोटिंग की। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार ने केंद्र से जनसंख्या में आदिवासी धर्मकोड के काॅलम की मांग की है। झारखंड में पिछले कुछ महीनों से इस मांग को लेकर आंदोलन हो रहा था और सरकार ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता के मद्देनजर विधानसभा का...