आदिवासी
August 10, 2021
झारखंड के आदिवासी भौतिक और वर्चुअल स्तर पर छोटे समूहों में इकट्ठे हुए, जबकि किसानों और श्रमिकों ने 9 अगस्त के बहुआयामी दिन पर अपने हक को लेकर विरोध जताया।
झारखंड जनाधिकार महासभा (JJM) जैसे आदिवासी संगठन और अन्य 9 अगस्त, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी जन दिवस मनाने और समुदाय के प्रिय कार्यकर्ता स्वर्गीय फादर स्टेन स्वामी को याद करने के लिए राज्य भर में इकट्ठा हुए।
कोर कमेटी...
August 10, 2021
विश्व आदिवासी दिवस की इस साल की थीम मोटे तौर पर यह कहती है कि हमें ध्यान रखना होगा कि कोई पीछे ना छूट जाए। आदिवासी भी मुख्य धारा के अन्य समुदायों के साथ-साथ चलें। समाज भी इसकी जिम्मेवारी लें। आदिवासी दिवस की इस थीम पर देश भर में कार्यक्रम हुए। मांदर, नगाड़ा, गीत व परंपरागत नृत्य के साथ रैलियां निकाली गईं। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी देश की सबसे पुरानी सभ्यता है। इन्होंने ही पहाड़, जल, जंगल, जमीन,...
August 3, 2021
नवसारी, गुजरात के चिखली पुलिस थाने में डांग क्षेत्र के दो आदिवासी युवकों की मौत से आदिवासी समुदाय में रोष बढ़ रहा है और समुदाय की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। आदिवासी समुदाय ने मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और न्यायिक प्रक्रिया के साथ सीबीआई जांच कराई जाए। कहा, 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन होगा। दरअसल एट्रोसिटीज एक्ट के तहत अपराध...
August 1, 2021
वन भूमि और वन संसाधनों पर अधिकार की मांग को लेकर सितंबर 2020-21 में आदिवासियों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान, बिहार पुलिस ने गोलियां चलाईं, लाठीचार्ज किया और उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया। अब आकर कैमूर बिहार, की एक सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 15 आदिवासी प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी है।
आरोपी कैलाश उरवां, महेंद्र सिंह, जवाहर सिंह, रामलाल सिंह, रामलयक सिंह, मोहन...
July 31, 2021
वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी आदिम जाति कल्याण मंत्रालय ने आदिवासियों को वन विभाग के रहमो-करम पर छोड़ दिया है! यह भी तब जब, वनाधिकार कानून-2006 में आदिवासियों के साथ जारी ऐतिहासिक अन्याय के लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके चलते ही (वनाधिकार) कानून में आदिवासी मंत्रालय को नोडल जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब वन अधिनियम-1927 में संशोधन के जरिये सरकार, आदिवासी मंत्रालय की...
July 28, 2021
मध्य प्रदेश के खंडवा बुरहापुर में वन अधिकारियों ने 10 जुलाई को 40 आदिवासी परिवारों को वन भूमि से अवैध रूप से बेदखल कर दिया था। यही नहीं, पुलिस प्रशासन पर घरों को उजाड़ने और संपत्तियों की लूट के साथ, आदिवासियों की करीब 250 एकड़ जमीन में बोई फसल को भी कैमिकल आदि डालकर नष्ट कर दिए जाने के आरोप हैं। इस मामले को लेकर जागृत आदिवासी दलित संगठन के बैनर तले स्थानीय पीड़ित लोगों ने सोमवार को ऑनलाइन प्रेस...
July 22, 2021
खेती-किसानी का हमेशा से प्रकृति से एक घनिष्ठ संबंध रहा है तो लोकगीतों का आदिवासी संस्कृति और परंपरा में अपना अलग महत्व हैं। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से घनिष्ठ जुड़ाव लोकगीतों की एक प्रमुख विशेषता रही है। यह जुड़ाव ही है जो श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर गहराई से छाप छोड़ता है और जिसमें श्रोतागण अपने सुख-दुःख के अनुभव की गाथा को टटोलने का प्रयास करते हैं। प्रायः अन्नदाता वर्ग की मनःस्थिति कृषिगत...
July 21, 2021
अरसे से काबिज काश्त की जा रही वन भूमि से अवैध बेदखली और लूट को लेकर नेगांव जामनिया, खड़वा के हजारों आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और वनाधिकार कानून के तहत जल, जंगल, जमीन पर अधिकार बहाली और अवैध बेदखली तथा लूट के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। आदिवासियों ने एक सुर में हक लेकर ही दम लेने का आह्वान किया।
खास है कि 2 हफ्ते पहले खंडवा जिले के नेगांव जामनिया क्षेत्र...
July 16, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गोरे अंग्रेजों के समय के दमनकारी ''देशद्रोह'' कानून की वैधता पर हैरानी जताते हुए सरकार से पूछा है कि आजादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह कानून को बनाए रखने का क्या औचित्य है? लोगों ने भी कोर्ट की टिप्पणी का आगे बढ़कर स्वागत किया। यही नहीं, नागरिक अधिकारों से जुड़े एक और कानून ''आईटी एक्ट 66ए'' के दुरुपयोग को लेकर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया।...
May 24, 2021
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के सिलगर गांव में सीआरपीएफ के सुरक्षा शिविर के खिलाफ आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में तीन लोगों की मौत के मामले की मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की गई है। दरअसल सुरक्षाबलों ने मारे गए लोगों को माओवादी बताया था और मृतकों के परिजनों ने इस बात से इनकार किया है।
सुकमा जिले के अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर विनीत नंदनवार ने जगरगुंडा थाना...