आदिवासी
January 22, 2026
महाराष्ट्र में चारोटी से पालघर तक CPI (M) के नेतृत्व में हुआ विशाल लॉन्ग मार्च कलेक्टर कार्यालय पर धरने के साथ समाप्त हुआ।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सामुदायिक स्वामित्व अधिकारों की मांग और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर, 50,000 आदिवासी महिलाएं और अन्य किसान महाराष्ट्र में चारोटी से पालघर तक मार्च कर रहे हैं। इस...
January 20, 2026
मेइतेई–कुकी संघर्ष के दौरान अगवा की गई, बेरहमी से हमला और गैंगरेप का शिकार हुई एक कुकी युवती की सदमे से जुड़ी बीमारी के कारण मौत हो गई। उसके मामले में बिना किसी गिरफ्तारी के लगातार होती देरी ने मणिपुर में यौन हिंसा के मामलों में मुकदमा चलाने में सिस्टम की गंभीर नाकामी को उजागर कर दिया है।
Image: MSN
मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान हुए एक भयावह गैंगरेप से बच निकलने के लगभग तीन साल...
December 20, 2025
देशभर के 125 से ज्यादा वकीलों, कानूनी पेशेवरों (फैकल्टी) और कानून के छात्रों ने ओडिशा के राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा करके विरोध कर रहे ग्रामीणों पर जारी सरकारी दमन को रोका जा सके और सिजिमाली में बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता को सामुदायिक रूप से प्रबंधित वन भूमि सौंपने के उद्देश्य से की जा रही सभी अवैध प्रशासनिक कार्रवाइयों को भी रोका जा सके।
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December 20, 2025
"मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय इस योजना ने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में अहम भूमिका निभाई। नए विधेयक के लागू होने से रोजगार की सार्वभौमिक गारंटी समाप्त हो जाएगी, बजट पर सीमा लगा दी जाएगी और क्षेत्रों को केंद्र सरकार की अधिसूचना पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे पंचायतों की स्वायत्तता कमजोर होगी और सत्ता का...
December 17, 2025
2006 में ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद से केंद्र सरकार के सुस्त रवैये के बावजूद, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य अब स्वदेशी/आदिवासी भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने में पहल कर रहे हैं। वुलर बचाव फ्रंट और ऑल इंडिया यूनियन ऑफ़ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपुल्स (AIUWFP) जैसे समूह इस मुद्दे पर राज्य प्रशासन के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 12 दिसंबर, 2025 को...
December 10, 2025
संसद की एक समिति ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना में लगातार हो रही देरी पर जनजातीय कार्य मंत्रालय को फटकार लगाई है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि स्पष्ट समयसीमा और राज्यों के लिए आवश्यक पूर्व-शर्तें तय नहीं की गईं, तो लागत बढ़ती रहेगी और इन महत्वपूर्ण योजनाओं का मूल उद्देश्य असफल हो सकता है।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार :...
November 29, 2025
यह रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे डिजिटल युद्ध का नया दौर उभर रहा है—बिहार के जाति-कोडित एआई वीडियो से लेकर विक्रेताओं के आर्थिक अलगाव की अपीलों तक। इसका उद्देश्य समाज को विभाजित करना और बेरोज़गारी व गरीबी से ध्यान हटाने के लिए दलितों को मुसलमानों के खिलाफ मोड़ना है।
पिछले कई चुनावों में- 2024 के लोकसभा चुनाव हों या महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और अब बिहार के चुनाव-...
November 25, 2025
दिल्ली में वायु प्रदूषण के विरोध में इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान पिछले हफ्ते मारे गए माओवादी कमांडर हिड़मा के पोस्टर दिखाए जाने और पुलिस पर कथित रूप से मिर्ची स्प्रे किए जाने से विवाद बढ़ गया। पुलिस ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज कर 22 लोगों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली में रविवार 23 नवंबर को वायु प्रदूषण के खिलाफ किए गए एक प्रदर्शन के दौरान विवाद तब बढ़ गया, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने...
November 20, 2025
लखीमपुर खीरी में 4,000 से अधिक थारू आदिवासियों — जिनमें एक नेत्रहीन व्यक्ति, एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति और कई बुजुर्ग शामिल हैं — पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यह विश्लेषण दिखाता है कि प्रशासनिक विवेक और वन कानूनों में हालिया संशोधन किस तरह वनवासियों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दी गई सुरक्षा को और कमज़ोर कर रहे हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित कृष्णा चौधरी...
November 12, 2025
कोयला संपन्न झारखंड राज्य में, गोंदलपुरा नाम का एक छोटा सा गांव अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ विरोध का केंद्र बन गया है। पिछले दो सालों से गोंदलपुरा के लोग प्रस्तावित कोयला खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं।
साभार : मकतबू
झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव ब्लॉक में आयोजित अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत की ओर बढ़ते लोगों के बीच लाउड स्पीकरों से यह क्रांतिकारी आदिवासी गीत गूंज रहा था।...