आदिवासी

May 21, 2026
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा जनजाति सुरक्षा मंच 24 मई को दिल्ली में ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के विरोध में झारखंड के 100 से अधिक आदिवासी-मूलवासी संगठनों, जन संगठनों के प्रतिनिधियों, पारंपरिक स्वशासन से जुड़े लोगों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके बहिष्कार की अपील की है। उनका कहना है कि इस समागम की मूल सोच आदिवासी...
May 18, 2026
आदिवासी छात्र संघ विदर्भ, नागपुर के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के सामने मौजूद गहरे संकट को उजागर किया है। नागपुर के कई सरकारी आदिवासी छात्रावासों के 500 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 15 मई को चिलचिलाती गर्मी के बीच आदिवासी विकास निदेशालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), छात्रवृत्तियों और छात्रावासों में...
May 14, 2026
शनिवार, 9 मई को हुई इस तोड़फोड़ के बाद आदिवासी समुदाय के लोगों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और BJP समर्थकों पर इसका आरोप लगाया। दक्षिण दिनाजपुर के बंसीहारी स्थित देउरिया गांव में शनिवार, 9 मई को उस समय भारी तनाव फैल गया, जब कुछ अज्ञात लोगों ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कथित तौर पर वहां BJP के झंडे लगा दिए। इस तोड़फोड़...
May 5, 2026
मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, न्यायालय ने दलित और आदिवासी आरोपियों पर लगाई गई "अपमानजनक" जमानत शर्तों की कड़ी निंदा की है। साथ ही, न्यायिक क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के प्रति आगाह करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपमान या जाति-आधारित श्रम की शर्त पर सीमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को ओडिशा की अदालतों पर सख्त...
May 5, 2026
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर, 'फ्री स्पीच कलेक्टिव' (एफएससी) दमन, जेल और संस्थागत चुप्पी की एक सशक्त और बहुआयामी दास्तान पेश कर रहा है जिसके केंद्र में जेल में बंद पत्रकारों रूपेश कुमार सिंह और इरफान मेहराज के मामले हैं, ताकि भारत के लोकतांत्रिक वादों में बढ़ती दरारों को उजागर किया जा सके। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर, 'फ्री स्पीच कलेक्टिव' (...
May 5, 2026
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि आदिवासियों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ‘सरना धार्मिक कोड’ आवश्यक है। वहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समुदाय आगामी जनगणना में अपने लिए अलग धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार, 3 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू...
May 4, 2026
यह घटनाक्रम हाल की उन रिपोर्टों के बाद सामने आया है, जिनमें ओडिशा हाई कोर्ट और राज्य की कुछ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का जिक्र किया गया है। इन आदेशों में आरोपियों को जमानत देने की शर्त के तौर पर पुलिस स्टेशनों में सफाई का काम करने का निर्देश दिया गया था। फोटो साभार : पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट और राज्य की कुछ ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों के संबंध में...
April 29, 2026
वर्ष 1976 में शासन से मिली 44 एकड़ भूमि को ‘नजूल’ घोषित कर AKVN के माध्यम से उद्योग को सौंपने का आरोप लगाया गया है, जिसे किसान SC/ST एक्ट और पेसा (PESA) कानूनों का उल्लंघन बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां 29 आदिवासी किसानों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि को नियमों के खिलाफ एक उद्योग को लीज पर दे दिया गया...
April 29, 2026
आर्टिकल-14 के अनुसार, “याचिकाकर्ता हर सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे के बीच काशीपुर पुलिस थाने के परिसर की सफाई करेगा।” यह उन जमानत की शर्तों में से एक थी जो ओडिशा हाई कोर्ट ने 28 मई 2025 को 26 साल के दलित, खनन-विरोधी प्रदर्शनकारी कुमेश्वर नाइक को जमानत देते समय लगाई थीं। नाइक दक्षिणी ओडिशा के रायगड़ा जिले के रहने वाले हैं। साभार : Article14 ओडिशा के दक्षिणी जिले रायगड़ा में खनन-...
April 10, 2026
आज डॉ. अम्बेडकर को याद करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक न्याय की यात्रा का मुख्यतः मगर दबे-छिपे ढंग से विरोध आरएसएस जैसी शक्तिशाली संस्था द्वारा किया जा रहा है, जो अपना प्रतिगामी एजेंडा तरह-तरह के तरीकों से आगे बढ़ा रहा है. जहां आरएसएस का मुस्लिम विरोधी एजेंडा साफ नजर आता है, वहीं उसका दलित-विरोधी एजेंडा पर्दे के पीछे से चलाया जाता है. जाति उन्मूलन का स्वप्न साकार करने के लिए इसका...