आदिवासी
April 10, 2026
आज डॉ. अम्बेडकर को याद करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक न्याय की यात्रा का मुख्यतः मगर दबे-छिपे ढंग से विरोध आरएसएस जैसी शक्तिशाली संस्था द्वारा किया जा रहा है, जो अपना प्रतिगामी एजेंडा तरह-तरह के तरीकों से आगे बढ़ा रहा है. जहां आरएसएस का मुस्लिम विरोधी एजेंडा साफ नजर आता है, वहीं उसका दलित-विरोधी एजेंडा पर्दे के पीछे से चलाया जाता है. जाति उन्मूलन का स्वप्न साकार करने के लिए इसका...
April 9, 2026
आदिवासी पिछले कुछ सालों से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और एक सड़क के निर्माण के खिलाफ धरना दे रहे थे। उनका मानना है कि यह सड़क बॉक्साइट खदान तक जाने का रास्ता बनेगी।
साभार : इंडिया टुडे
ओडिशा के रायगड़ा जिले में मंगलवार को पुलिस और आदिवासी ग्रामीणों के बीच सिजीमाली बॉक्साइट रिज़र्व तक सड़क बनाने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें लगभग 40...
February 20, 2026
धार जिले में सीमेंट फैक्ट्री के लिए खदान सैंपलिंग को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। इसका विरोध करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस पर पथराव किया गया।
साभार : द मूकनायक
यह विवाद कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेलाड़ी (Kheladi) गांव से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि यहां एक सीमेंट उत्पादक कंपनी की टीम चूना पत्थर की संभावनाओं का आकलन करने के लिए सैंपलिंग कर रही थी।...
मध्यप्रदेश : बालाघाट के आदिवासी वन क्षेत्रों में बॉक्साइट खनन का विरोध, जनसुनवाई से पहले संगठन एकजुट
February 16, 2026
60 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित खनन से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है और अदालत तक जाने की चेतावनी दी है।
साभार : द मूकनायक
मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल वन क्षेत्रों में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना को लेकर विरोध लगातार तेज हो रहा है। शनिवार को एसटी-एससी और ओबीसी क्रांति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों और वनवासियों से...
February 4, 2026
खनन और जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर 9,000 बीघा से अधिक आदिवासी ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपे जाने का आरोप; छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए राज्यपाल से गुहार।
असम के दिमा हसाओ ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ज़िले के राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार और ‘नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल...
January 29, 2026
संजय गांधी नेशनल पार्क में 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत ज़मीन के रिकॉर्ड की आवश्यक जाँच किए बिना आदिवासी घरों (पाड़ा) को गिराए जाने से गणतंत्र दिवस के दिन लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। हालाँकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार की गई है, वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उचित प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया गया। न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही बच्चों को स्कूल...
January 28, 2026
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) के नेतृत्व में हुए इस मार्च में खेती और मज़दूरों से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया गया।
पालघर में चार दिन लंबे विरोध मार्च के बाद, किसान और आदिवासी समुदाय ने रविवार (25 जनवरी, 2026) को नासिक से एक लंबा मार्च शुरू किया। इसमें लगभग 40–50 हजार किसानों और आदिवासियों ने हिस्सा लिया। यह मार्च मुंबई में समाप्त होगा और यह...
January 22, 2026
महाराष्ट्र में चारोटी से पालघर तक CPI (M) के नेतृत्व में हुआ विशाल लॉन्ग मार्च कलेक्टर कार्यालय पर धरने के साथ समाप्त हुआ।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सामुदायिक स्वामित्व अधिकारों की मांग और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर, 50,000 आदिवासी महिलाएं और अन्य किसान महाराष्ट्र में चारोटी से पालघर तक मार्च कर रहे हैं। इस...
January 20, 2026
मेइतेई–कुकी संघर्ष के दौरान अगवा की गई, बेरहमी से हमला और गैंगरेप का शिकार हुई एक कुकी युवती की सदमे से जुड़ी बीमारी के कारण मौत हो गई। उसके मामले में बिना किसी गिरफ्तारी के लगातार होती देरी ने मणिपुर में यौन हिंसा के मामलों में मुकदमा चलाने में सिस्टम की गंभीर नाकामी को उजागर कर दिया है।
Image: MSN
मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान हुए एक भयावह गैंगरेप से बच निकलने के लगभग तीन साल...
December 20, 2025
देशभर के 125 से ज्यादा वकीलों, कानूनी पेशेवरों (फैकल्टी) और कानून के छात्रों ने ओडिशा के राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा करके विरोध कर रहे ग्रामीणों पर जारी सरकारी दमन को रोका जा सके और सिजिमाली में बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता को सामुदायिक रूप से प्रबंधित वन भूमि सौंपने के उद्देश्य से की जा रही सभी अवैध प्रशासनिक कार्रवाइयों को भी रोका जा सके।
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