TCS के CEO के. कृतिवासन ने नासिक उत्पीड़न मामले पर चुप्पी तोड़ी है, कंपनी बंद होने की अफवाहों को खारिज किया है और एक निगरानी समिति का नेतृत्व करने के लिए केकी मिस्त्री को नियुक्त किया है। इस जांच में Deloitte और Trilegal भी शामिल हैं।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के. कृतिवासन ने शुक्रवार को नासिक यूनिट के धर्मांतरण मामले से जुड़े विवाद के जवाब में कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि POSH से जुड़ी कोई शिकायत नहीं मिली है।
एक विस्तृत बयान में कृतिवासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यूनिट अभी भी चालू है और ग्राहकों को सेवा दे रही है। साथ ही उन्होंने इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच की घोषणा भी की।
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कृतिवासन ने कहा कि हालांकि विस्तृत समीक्षाएं अभी भी जारी हैं, लेकिन नासिक यूनिट से जुड़े सिस्टम और रिकॉर्ड की शुरुआती समीक्षा से पता चलता है कि कंपनी को "कोई शिकायत नहीं मिली है"—न तो अपने एथिक्स चैनलों के जरिए और न ही POSH चैनलों के माध्यम से—जैसी शिकायतें आरोपों के तौर पर सामने आई हैं।
'नई' जांच: Deloitte और Keki Mistry की एंट्री
एक पारदर्शी और "गहन" जांच सुनिश्चित करने के लिए, इस आईटी दिग्गज कंपनी ने Deloitte और जानी-मानी लॉ फर्म Trilegal को आंतरिक जांच के लिए स्वतंत्र सलाह देने हेतु नियुक्त किया है। इस जांच का नेतृत्व TCS की प्रेसिडेंट और COO आरती सुब्रमणियन कर रही हैं।
आंतरिक जांच को और मजबूत करने के लिए, कंपनी ने एक समर्पित 'निगरानी समिति' (Oversight Committee) के गठन की भी घोषणा की है, जिसकी अध्यक्षता TCS के स्वतंत्र निदेशक केकी मिस्त्री करेंगे। यह समिति सभी निष्कर्षों की समीक्षा करेगी और सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
खास बात यह है कि CEO ने यह भी स्पष्ट किया कि निदा खान—जिनका नाम मीडिया रिपोर्टों में अक्सर "ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर" के तौर पर सामने आया है और जिन पर कर्मचारियों के साथ कथित "दुर्व्यवहार और उत्पीड़न" में मदद करने का आरोप है—वास्तव में एक 'प्रोसेस एसोसिएट' थीं, जिनके पास नेतृत्व या भर्ती से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
TCS नासिक मामला आखिर है क्या?
नासिक ब्रांच में संकट का मामला सबसे पहले तब सामने आया, जब एक महिला कर्मचारी ने थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत (FIR) दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि एक सहकर्मी ने उससे शादी का वादा करके उसे धोखा दिया और फिर समय-समय पर उसका यौन शोषण और उत्पीड़न किया।
कर्मचारी की शिकायत के बाद पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की, जिसके बाद TCS के और भी कर्मचारी सामने आए और उन्होंने फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच की विभिन्न प्रकार की शिकायतें दर्ज कराईं।
और कर्मचारियों के सामने आने के बाद, शहर की पुलिस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों के तहत कुल आठ FIR दर्ज की गईं। इस घटनाक्रम के बाद स्थिति एक बड़े विवाद में बदल गई, जिसमें TCS नासिक में चल रही कथित 'गलत प्रथाओं' का खुलासा हुआ और एक विशेष जांच दल (SIT) को इसमें शामिल होना पड़ा।
शुरुआती जांच के बाद, टीम लीडर और HR कर्मियों सहित छह से सात कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए कर्मियों पर मानसिक उत्पीड़न, पीछा करने, धार्मिक दबाव (कर्मचारियों को नमाज पढ़ने या उनकी मान्यताओं के खिलाफ भोजन करने के लिए मजबूर करना) और जबरन धर्मांतरण के प्रयासों के आरोप लगाए गए हैं।
निदा खान के वकील का कहना है कि उन पर केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है।
नासिक TCS मामले में निदा खान का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बाबा सैयद ने कहा कि उनके मुवक्किल पर धर्मांतरण या उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निदा खान TCS में HR मैनेजर नहीं थीं, बल्कि एक 'प्रोसेस एसोसिएट' के रूप में काम करती थीं।
उन्होंने ANI को बताया, "FIR में जबरन धर्मांतरण का कोई जिक्र नहीं है, केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत है। दो आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। उनकी हिरासत शनिवार को समाप्त हो जाएगी।"
जब उनसे निदा खान को 'मास्टरमाइंड' कहे जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "पता नहीं उन्हें मास्टरमाइंड क्यों कहा जा रहा है। उनका नाम केवल एक FIR में है, और उन पर एकमात्र आरोप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। हम कुछ दिनों में सत्र न्यायालय में एक अर्जी दाखिल करेंगे। निदा खान HR नहीं थीं; वह एक प्रोसेस एसोसिएट थीं। 'जिहाद' शब्द एक राजनीतिक शब्द है। FIR में इसका कोई जिक्र नहीं है, और अदालत में इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है।"
BNS के तहत लगाए गए खास आरोप
अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराएं लगाई हैं:
● धारा 69: बलात्कार (शादी का झूठा वादा करके)।
● धारा 75: यौन उत्पीड़न।
● धारा 299: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य।
● धारा 78 और 79: पीछा करना (Stalking) और मर्यादा भंग करना।
आंतरिक नियमों के पालन पर सवाल
पुलिस की जांच में सामने आई गंभीर बातों के बावजूद, TCS की शुरुआती आंतरिक समीक्षा में एक बड़ी "नियमों के पालन में कमी" (compliance gap) सामने आई है। कंपनी ने बताया कि उसके सिस्टम और रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसे अपने औपचारिक नैतिकता या POSH (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) चैनलों के जरिए इस तरह की कोई शिकायत पहले नहीं मिली थी।
इस विसंगति की Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने कड़ी आलोचना की है। NITES ने कंपनी का पूर्ण POSH ऑडिट करवाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय से संपर्क किया है।
टाटा सन्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और "जीरो-टॉलरेंस" नीति को दोहराया है। हालांकि नासिक ब्रांच बंद नहीं हो रही है, लेकिन अब कंपनी पर यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने का दबाव है कि उसके आंतरिक सुरक्षा उपाय, पुलिस के हस्तक्षेप से पहले, चार साल से चल रहे कथित संस्थागत दुर्व्यवहार का पता लगाने में क्यों नाकाम रहे।
Tata Consultancy Services (TCS) ने नासिक ब्रांच में अपने कर्मचारियों से, धर्मांतरण और उत्पीड़न के आरोपों के बीच, उनकी सुरक्षा के एहतियात के तौर पर "वर्क फ्रॉम होम" करने को कहा है।
जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के बीच हुई लगभग 78 "संदिग्ध" कॉल रिकॉर्ड, ईमेल और चैट मिली हैं। पुलिस को संभावित वित्तीय लेन-देन के सबूत भी मिले हैं।
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एक विस्तृत बयान में कृतिवासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यूनिट अभी भी चालू है और ग्राहकों को सेवा दे रही है। साथ ही उन्होंने इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच की घोषणा भी की।
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कृतिवासन ने कहा कि हालांकि विस्तृत समीक्षाएं अभी भी जारी हैं, लेकिन नासिक यूनिट से जुड़े सिस्टम और रिकॉर्ड की शुरुआती समीक्षा से पता चलता है कि कंपनी को "कोई शिकायत नहीं मिली है"—न तो अपने एथिक्स चैनलों के जरिए और न ही POSH चैनलों के माध्यम से—जैसी शिकायतें आरोपों के तौर पर सामने आई हैं।
'नई' जांच: Deloitte और Keki Mistry की एंट्री
एक पारदर्शी और "गहन" जांच सुनिश्चित करने के लिए, इस आईटी दिग्गज कंपनी ने Deloitte और जानी-मानी लॉ फर्म Trilegal को आंतरिक जांच के लिए स्वतंत्र सलाह देने हेतु नियुक्त किया है। इस जांच का नेतृत्व TCS की प्रेसिडेंट और COO आरती सुब्रमणियन कर रही हैं।
आंतरिक जांच को और मजबूत करने के लिए, कंपनी ने एक समर्पित 'निगरानी समिति' (Oversight Committee) के गठन की भी घोषणा की है, जिसकी अध्यक्षता TCS के स्वतंत्र निदेशक केकी मिस्त्री करेंगे। यह समिति सभी निष्कर्षों की समीक्षा करेगी और सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
खास बात यह है कि CEO ने यह भी स्पष्ट किया कि निदा खान—जिनका नाम मीडिया रिपोर्टों में अक्सर "ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर" के तौर पर सामने आया है और जिन पर कर्मचारियों के साथ कथित "दुर्व्यवहार और उत्पीड़न" में मदद करने का आरोप है—वास्तव में एक 'प्रोसेस एसोसिएट' थीं, जिनके पास नेतृत्व या भर्ती से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
TCS नासिक मामला आखिर है क्या?
नासिक ब्रांच में संकट का मामला सबसे पहले तब सामने आया, जब एक महिला कर्मचारी ने थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत (FIR) दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि एक सहकर्मी ने उससे शादी का वादा करके उसे धोखा दिया और फिर समय-समय पर उसका यौन शोषण और उत्पीड़न किया।
कर्मचारी की शिकायत के बाद पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की, जिसके बाद TCS के और भी कर्मचारी सामने आए और उन्होंने फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच की विभिन्न प्रकार की शिकायतें दर्ज कराईं।
और कर्मचारियों के सामने आने के बाद, शहर की पुलिस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों के तहत कुल आठ FIR दर्ज की गईं। इस घटनाक्रम के बाद स्थिति एक बड़े विवाद में बदल गई, जिसमें TCS नासिक में चल रही कथित 'गलत प्रथाओं' का खुलासा हुआ और एक विशेष जांच दल (SIT) को इसमें शामिल होना पड़ा।
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नासिक TCS मामले में निदा खान का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बाबा सैयद ने कहा कि उनके मुवक्किल पर धर्मांतरण या उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निदा खान TCS में HR मैनेजर नहीं थीं, बल्कि एक 'प्रोसेस एसोसिएट' के रूप में काम करती थीं।
उन्होंने ANI को बताया, "FIR में जबरन धर्मांतरण का कोई जिक्र नहीं है, केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत है। दो आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। उनकी हिरासत शनिवार को समाप्त हो जाएगी।"
जब उनसे निदा खान को 'मास्टरमाइंड' कहे जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "पता नहीं उन्हें मास्टरमाइंड क्यों कहा जा रहा है। उनका नाम केवल एक FIR में है, और उन पर एकमात्र आरोप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। हम कुछ दिनों में सत्र न्यायालय में एक अर्जी दाखिल करेंगे। निदा खान HR नहीं थीं; वह एक प्रोसेस एसोसिएट थीं। 'जिहाद' शब्द एक राजनीतिक शब्द है। FIR में इसका कोई जिक्र नहीं है, और अदालत में इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है।"
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● धारा 69: बलात्कार (शादी का झूठा वादा करके)।
● धारा 75: यौन उत्पीड़न।
● धारा 299: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य।
● धारा 78 और 79: पीछा करना (Stalking) और मर्यादा भंग करना।
आंतरिक नियमों के पालन पर सवाल
पुलिस की जांच में सामने आई गंभीर बातों के बावजूद, TCS की शुरुआती आंतरिक समीक्षा में एक बड़ी "नियमों के पालन में कमी" (compliance gap) सामने आई है। कंपनी ने बताया कि उसके सिस्टम और रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसे अपने औपचारिक नैतिकता या POSH (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) चैनलों के जरिए इस तरह की कोई शिकायत पहले नहीं मिली थी।
इस विसंगति की Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने कड़ी आलोचना की है। NITES ने कंपनी का पूर्ण POSH ऑडिट करवाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय से संपर्क किया है।
टाटा सन्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और "जीरो-टॉलरेंस" नीति को दोहराया है। हालांकि नासिक ब्रांच बंद नहीं हो रही है, लेकिन अब कंपनी पर यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने का दबाव है कि उसके आंतरिक सुरक्षा उपाय, पुलिस के हस्तक्षेप से पहले, चार साल से चल रहे कथित संस्थागत दुर्व्यवहार का पता लगाने में क्यों नाकाम रहे।
Tata Consultancy Services (TCS) ने नासिक ब्रांच में अपने कर्मचारियों से, धर्मांतरण और उत्पीड़न के आरोपों के बीच, उनकी सुरक्षा के एहतियात के तौर पर "वर्क फ्रॉम होम" करने को कहा है।
जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के बीच हुई लगभग 78 "संदिग्ध" कॉल रिकॉर्ड, ईमेल और चैट मिली हैं। पुलिस को संभावित वित्तीय लेन-देन के सबूत भी मिले हैं।
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