"UP के 60 लाख गन्ना किसान परिवार परेशां हाल और मायूस है। हो भी क्यों नहीं, आधे से ज्यादा पेराई सत्र बीत जाने के बाद भी गन्ना भाव घोषित नहीं हुआ है। किसानों के बीच ऊहापोह की स्थिति है। गन्ना बेच रहे है लेकिन यह पता नहीं कि उसका दाम क्या मिलेगा?। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार गन्ना भाव (SAP) नहीं बढ़ाती है तो भी पिछले सीजन की कीमत को चालू सीजन में लागू रखने के लिए, नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है।"
आपको अपनी फसल बेचनी है और आपको पता ही न हो कि उसकी कीमत क्या होगी, फिर भी आप अपनी फसल इस उम्मीद में बेचने को मजबूर हैं कि शायद पहले से अच्छी कीमत मिलेगी या फिर कुछ नहीं तो पिछले साल की कीमत तो मिल ही जाएगी। देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के करीब 60 लाख गन्ना किसानों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। राज्य सरकार ने अभी तक चालू सीजन (2022-23) के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) घोषित नहीं किया है। गन्ने का चालू सीजन मार्च में खत्म होने वाला है और किसान 70 फीसद से ज्यादा गन्ना चीनी मिलों को बेच चुके हैं। खास है कि गत वर्ष 2021-22 के लिए गन्ने का एसएपी 350 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था।
खास है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट (SAP), हरियाणा और पंजाब के बाद देश में तीसरे स्थान पर है। किसान चिंतक प्रीतम चौधरी के अनुसार, पंजाब में सर्वाधिक 382 रूपये क्विंटल का रेट है जबकि हरियाणा में हाल ही में 372 रूपये का रेट घोषित किया है। जबकि यूपी में गत वर्ष का 350 रूपये क्विंटल का रेट है। यानी यूपी में हरियाणा पंजाब से क्रमश: 22 और 30 रूपये प्रति क्विंटल तक कम रेट है। यह भी तब है जब यूपी में गन्ने की रिकवरी (प्रति क्विंटल गन्ने से बनने वाली चीनी की मात्रा) हरियाणा पंजाब से एक से डेढ़ प्रतिशत तक ज्यादा है। चौधरी के अनुसार, साल दर साल यह अंतर बना हुआ है। याद रहे, भाव में एक रूपये के अंतर से यूपी के गन्ना किसानों को सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए की मोटी चपत लग जाती है। दूसरा, बढ़ती लागत के मद्देनजर किसानों को वर्तमान पेराई सत्र में भाव में बढ़ोतरी की उम्मीद है। किसान संगठनों की मांग है कि गन्ने के लिए एसएपी में कम से कम की 50 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी की जाएं।
चीनी मिलों ने नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की और 2021-22 सीजन के लिए तय SAP के मुताबिक किसानों को भुगतान कर रही हैं। रूरल वॉइस के अनुसार, चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'अगर सरकार अभी भी अगले कुछ दिनों में एसएपी बढ़ाने का फैसला करती है, तो इसकी घोषणा की जाएगी और किसानों को संशोधित दरों के बकाये का भुगतान भी किया जाएगा।' दिसंबर 2022 में, एक, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उनसे गन्ने के लिए एसएपी की घोषणा करने का आग्रह किया था, जिसमें 50 रुपये क्विंटल की बढ़ोत्तरी की मांग की गई थी।
एसएपी घोषित नहीं होने से किसानों में भारी निराशा है। सहारनपुर जिले के लाखनौर गांव के गन्ना किसान पारत सिंह कहते हैं कि हमें अभी पिछले सीजन का भी पूरा गन्ना भुगतान नहीं हुआ है जबकि चालू सीजन के लिए अभी तक एसएपी घोषित नहीं किया है जबकि करीब 70 फीसदी गन्ना मिलों को चला गया है। उनके साथ ही साधारणसीर गांव के किसान अरुण राणा कहते हैं कि हमें तो उम्मीद रखनी ही है कि राज्य सरकार चालू सीजन के लिए एसएपी में बढ़ोतरी करेगी लेकिन जिस तरह गन्ना किसानों कि अनदेखी हो रही है वह हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही है। वहीं रूरल वॉइस के अनुसार, वैधानिक रूप से स्थिति यह है कि अगर सरकार गन्ने का एसएपी नहीं बढ़ाती है तो भी पिछले सीजन की कीमत को ही चालू सीजन में लागू रखने के लिए भी नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। इससे किसान ऊहापोह में हैं। गन्ना किसानों के हक के लिए जमीन से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह के अनुसार, “गन्ना सीजन खत्म होने वाला है और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसएपी घोषित नहीं किए जाने से किसान भ्रमित हैं। ऐसा क्यों है ये तो सरकार ही जाने। एसएपी में बढ़ोतरी होगी भी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है।”
वहीं देरी से गन्ना भुगतान (14 दिन की तय अवधि के बाद) पर शुगर केन कंट्रोल आर्डर के तहत ब्याज भुगतान का प्रावधान है। लेकिन चीनी मिलें ब्याज का भुगतान भी नहीं कर रही हैं। इसे लेकर मामला न्यायालय में गया है। जिसमें किसानों के पक्ष में उच्च न्यायालय का फैसला पहले आ चुका है। लेकिन यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। वीएम सिंह के अनुसार, उम्मीद है जल्द सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और जल्दी ही ब्याज भुगतान का मुद्दा हल हो सकेगा।
वैसे भी इस मामले में मौजूदा राज्य सरकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। पांच साल में गन्ना मूल्य में केवल 35 रुपये क्विंटल की बढ़ोत्तरी हुई है। जबकि डीजल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, बिजली, मजदूरी की लागत बढ़ने से खेती की लागत में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में किसानों के आंदोलन के बाद चालू पेराई सीजन के लिए गन्ने के एसएपी में 10 रुपये प्रति क्विटंल की बढ़ोतरी कर उसे 372 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं पंजाब में गन्ने का एसएपी 380 रुपये प्रति क्विंटल है। हरियाणा में गन्ने का एसएपी उत्तर प्रदेश से 22 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। 2017 में जब भाजपा प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी तो योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले साल 2017-18 में गन्ने के एसएपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद तीन साल तक एसएपी जस का तस रखा गया। योगी सरकार के पहले कार्यकाल के अंतिम साल 2021-22 में एसएपी में 25 रुपये प्रति क्विटंल की बढ़ोतरी कर इसे 350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। तब चुनावी साल था इसलिए सीजन शुरू होने के पहले ही 26 सितंबर, 2021 को एसएपी की घोषणा कर दी गई थी। चालू सीजन (2022-23) अक्तूबर 2022 को शुरू हो गया और फरवरी 2023 का पहला हफ्ता बीतने ही वाला है, राज्य के गन्ना किसानों के साथ-साथ चीनी उद्योग भी एसएपी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है इस बात की भी संभावना बढ़ती जा रही है कि शायद चालू सीजन के लिए एसएपी में बढ़ोतरी न हो और पिछले सीजन के एसएपी को ही लागू रखा जाए। वैसे भी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश अहम है। ऐसे में अगले सीजन 2023-24 में गन्ने का एसएपी बढ़ाकर उसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। गन्ने को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है और सभी सरकारें इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिशें करती रही हैं।
ऐसा नहीं है कि चीनी मिलें अधिक दाम नहीं दे सकती हैं। उन मिलों को छोड़ दें जिनकी वित्तीय हालत दूसरे कारणों से खराब है, तो बाकी मिलें समय से भुगतान कर रही हैं। कुछ चीनी मिलें तो गन्ना आपूर्ति के एक सप्ताह बाद ही भुगतान कर रही हैं। निजी चीनी मिलों का मुनाफा बढ़ा है और स्टॉक मार्केट में इनके शेयरों के दाम पिछले दो साल में काफी बेहतर हुए हैं। देश से पिछले साल 110 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ और उसके लिए मिलों को औसतन 40 रुपये प्रति किलो की कीमत मिली है। चालू सीजन के लिए भी सरकार ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है जिसमें से करीब 18 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका है और 55 लाख टन के सौदे हो चुके हैं। उद्योग सूत्रों के मुताबिक अभी भी चीनी मिलों को निर्यात पर करीब 40 रुपये प्रति किलो का दाम मिल रहा है।
जहां तक घरेलू कीमतों की बात है तो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 36 से 37 रुपये प्रति किलो की एक्स फैक्टरी कीमत मिल रही है। पिछले सीजन में औसत कीमत 34 रुपये किलो रही थी जो महाराष्ट्र की चीनी मिलों के लए 32.50 रुपये प्रति किलो रही थी। केंद्र सरकार ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 31 रुपये प्रति किलो तय कर रखा है और बाजार में कीमतें उससे अधिक ही हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही एथेनॉल चीनी मिलों के लिए कमाई का नया स्रोत बनता जा रहा है। सरकार ने पिछले दिनों एथेनॉल के मूल्य में बढ़ोतरी की थी। चीनी मिलों द्वारा एथेनॉल आपूर्ति के 21 दिन के भीतर तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) भुगतान कर रही हैं।
गत वर्ष का बकाया भी बड़ी समस्या
इसके साथ ही किसानों की दूसरी बड़ी समस्या गन्ना भुगतान की है। बजाज समूह आदि चीनी मिलों ने अभी गत वर्ष का भी पूरा भुगतान नहीं किया है। बकाया भुगतान को लेकर भी किसान जिले जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर में बजाज की गांगनौली मिल पर हफ्तों से किसान धरना दे रहे हैं। बागपत, शामली, बिजनौर, लखीमपुर, मेरठ आदि सभी जिलों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि भाकियू टिकैत बकायदा मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में तंबू गाड़ बेमियादी धरना दे रही है।
10 फरवरी तक मिल भुगतान न करें तो डीएम-एसडीएम दफ्तर लाए गन्ना: टिकैत
मुजफ्फरनगर राजकीय इंटर कॉलेज में मीडिया से वार्ता में चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि 10 फरवरी तक बजाज शुगर मिल बुढ़ाना अगर किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं करता तो ग्यारह फरवरी से किसान बजाज शुगर मिल में गन्ना ना डालें, जो भुगतान करने में आनाकानी करती है। उन्होंने कहा कि सभी किसान DM और SDM कार्यालय पर गन्ना लेकर आए। वहां डीएम-एसडीएम की जिम्मेदारी होगी कि वे उस गन्ने को किस शुगर मिल को भेजें। भुगतान की जिम्मेदारी भी अधिकारियों की ही रहेगी।
Related:
संयुक्त मोर्चा ने फिर फूंका किसान आंदोलन का बिगुल, 26 जनवरी को देशभर में ’ट्रैक्टर मार्च’
UP: लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या मामले में मुख्य गवाह के भाई पर तलवार से हमला, टेनी के करीबियों पर आरोप
आपको अपनी फसल बेचनी है और आपको पता ही न हो कि उसकी कीमत क्या होगी, फिर भी आप अपनी फसल इस उम्मीद में बेचने को मजबूर हैं कि शायद पहले से अच्छी कीमत मिलेगी या फिर कुछ नहीं तो पिछले साल की कीमत तो मिल ही जाएगी। देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के करीब 60 लाख गन्ना किसानों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। राज्य सरकार ने अभी तक चालू सीजन (2022-23) के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) घोषित नहीं किया है। गन्ने का चालू सीजन मार्च में खत्म होने वाला है और किसान 70 फीसद से ज्यादा गन्ना चीनी मिलों को बेच चुके हैं। खास है कि गत वर्ष 2021-22 के लिए गन्ने का एसएपी 350 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था।
खास है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट (SAP), हरियाणा और पंजाब के बाद देश में तीसरे स्थान पर है। किसान चिंतक प्रीतम चौधरी के अनुसार, पंजाब में सर्वाधिक 382 रूपये क्विंटल का रेट है जबकि हरियाणा में हाल ही में 372 रूपये का रेट घोषित किया है। जबकि यूपी में गत वर्ष का 350 रूपये क्विंटल का रेट है। यानी यूपी में हरियाणा पंजाब से क्रमश: 22 और 30 रूपये प्रति क्विंटल तक कम रेट है। यह भी तब है जब यूपी में गन्ने की रिकवरी (प्रति क्विंटल गन्ने से बनने वाली चीनी की मात्रा) हरियाणा पंजाब से एक से डेढ़ प्रतिशत तक ज्यादा है। चौधरी के अनुसार, साल दर साल यह अंतर बना हुआ है। याद रहे, भाव में एक रूपये के अंतर से यूपी के गन्ना किसानों को सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए की मोटी चपत लग जाती है। दूसरा, बढ़ती लागत के मद्देनजर किसानों को वर्तमान पेराई सत्र में भाव में बढ़ोतरी की उम्मीद है। किसान संगठनों की मांग है कि गन्ने के लिए एसएपी में कम से कम की 50 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी की जाएं।
चीनी मिलों ने नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की और 2021-22 सीजन के लिए तय SAP के मुताबिक किसानों को भुगतान कर रही हैं। रूरल वॉइस के अनुसार, चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'अगर सरकार अभी भी अगले कुछ दिनों में एसएपी बढ़ाने का फैसला करती है, तो इसकी घोषणा की जाएगी और किसानों को संशोधित दरों के बकाये का भुगतान भी किया जाएगा।' दिसंबर 2022 में, एक, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उनसे गन्ने के लिए एसएपी की घोषणा करने का आग्रह किया था, जिसमें 50 रुपये क्विंटल की बढ़ोत्तरी की मांग की गई थी।
एसएपी घोषित नहीं होने से किसानों में भारी निराशा है। सहारनपुर जिले के लाखनौर गांव के गन्ना किसान पारत सिंह कहते हैं कि हमें अभी पिछले सीजन का भी पूरा गन्ना भुगतान नहीं हुआ है जबकि चालू सीजन के लिए अभी तक एसएपी घोषित नहीं किया है जबकि करीब 70 फीसदी गन्ना मिलों को चला गया है। उनके साथ ही साधारणसीर गांव के किसान अरुण राणा कहते हैं कि हमें तो उम्मीद रखनी ही है कि राज्य सरकार चालू सीजन के लिए एसएपी में बढ़ोतरी करेगी लेकिन जिस तरह गन्ना किसानों कि अनदेखी हो रही है वह हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही है। वहीं रूरल वॉइस के अनुसार, वैधानिक रूप से स्थिति यह है कि अगर सरकार गन्ने का एसएपी नहीं बढ़ाती है तो भी पिछले सीजन की कीमत को ही चालू सीजन में लागू रखने के लिए भी नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। इससे किसान ऊहापोह में हैं। गन्ना किसानों के हक के लिए जमीन से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह के अनुसार, “गन्ना सीजन खत्म होने वाला है और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसएपी घोषित नहीं किए जाने से किसान भ्रमित हैं। ऐसा क्यों है ये तो सरकार ही जाने। एसएपी में बढ़ोतरी होगी भी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है।”
वहीं देरी से गन्ना भुगतान (14 दिन की तय अवधि के बाद) पर शुगर केन कंट्रोल आर्डर के तहत ब्याज भुगतान का प्रावधान है। लेकिन चीनी मिलें ब्याज का भुगतान भी नहीं कर रही हैं। इसे लेकर मामला न्यायालय में गया है। जिसमें किसानों के पक्ष में उच्च न्यायालय का फैसला पहले आ चुका है। लेकिन यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। वीएम सिंह के अनुसार, उम्मीद है जल्द सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और जल्दी ही ब्याज भुगतान का मुद्दा हल हो सकेगा।
वैसे भी इस मामले में मौजूदा राज्य सरकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। पांच साल में गन्ना मूल्य में केवल 35 रुपये क्विंटल की बढ़ोत्तरी हुई है। जबकि डीजल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, बिजली, मजदूरी की लागत बढ़ने से खेती की लागत में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में किसानों के आंदोलन के बाद चालू पेराई सीजन के लिए गन्ने के एसएपी में 10 रुपये प्रति क्विटंल की बढ़ोतरी कर उसे 372 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं पंजाब में गन्ने का एसएपी 380 रुपये प्रति क्विंटल है। हरियाणा में गन्ने का एसएपी उत्तर प्रदेश से 22 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। 2017 में जब भाजपा प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी तो योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले साल 2017-18 में गन्ने के एसएपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद तीन साल तक एसएपी जस का तस रखा गया। योगी सरकार के पहले कार्यकाल के अंतिम साल 2021-22 में एसएपी में 25 रुपये प्रति क्विटंल की बढ़ोतरी कर इसे 350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। तब चुनावी साल था इसलिए सीजन शुरू होने के पहले ही 26 सितंबर, 2021 को एसएपी की घोषणा कर दी गई थी। चालू सीजन (2022-23) अक्तूबर 2022 को शुरू हो गया और फरवरी 2023 का पहला हफ्ता बीतने ही वाला है, राज्य के गन्ना किसानों के साथ-साथ चीनी उद्योग भी एसएपी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है इस बात की भी संभावना बढ़ती जा रही है कि शायद चालू सीजन के लिए एसएपी में बढ़ोतरी न हो और पिछले सीजन के एसएपी को ही लागू रखा जाए। वैसे भी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश अहम है। ऐसे में अगले सीजन 2023-24 में गन्ने का एसएपी बढ़ाकर उसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। गन्ने को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है और सभी सरकारें इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिशें करती रही हैं।
ऐसा नहीं है कि चीनी मिलें अधिक दाम नहीं दे सकती हैं। उन मिलों को छोड़ दें जिनकी वित्तीय हालत दूसरे कारणों से खराब है, तो बाकी मिलें समय से भुगतान कर रही हैं। कुछ चीनी मिलें तो गन्ना आपूर्ति के एक सप्ताह बाद ही भुगतान कर रही हैं। निजी चीनी मिलों का मुनाफा बढ़ा है और स्टॉक मार्केट में इनके शेयरों के दाम पिछले दो साल में काफी बेहतर हुए हैं। देश से पिछले साल 110 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ और उसके लिए मिलों को औसतन 40 रुपये प्रति किलो की कीमत मिली है। चालू सीजन के लिए भी सरकार ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है जिसमें से करीब 18 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका है और 55 लाख टन के सौदे हो चुके हैं। उद्योग सूत्रों के मुताबिक अभी भी चीनी मिलों को निर्यात पर करीब 40 रुपये प्रति किलो का दाम मिल रहा है।
जहां तक घरेलू कीमतों की बात है तो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 36 से 37 रुपये प्रति किलो की एक्स फैक्टरी कीमत मिल रही है। पिछले सीजन में औसत कीमत 34 रुपये किलो रही थी जो महाराष्ट्र की चीनी मिलों के लए 32.50 रुपये प्रति किलो रही थी। केंद्र सरकार ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 31 रुपये प्रति किलो तय कर रखा है और बाजार में कीमतें उससे अधिक ही हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही एथेनॉल चीनी मिलों के लिए कमाई का नया स्रोत बनता जा रहा है। सरकार ने पिछले दिनों एथेनॉल के मूल्य में बढ़ोतरी की थी। चीनी मिलों द्वारा एथेनॉल आपूर्ति के 21 दिन के भीतर तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) भुगतान कर रही हैं।
गत वर्ष का बकाया भी बड़ी समस्या
इसके साथ ही किसानों की दूसरी बड़ी समस्या गन्ना भुगतान की है। बजाज समूह आदि चीनी मिलों ने अभी गत वर्ष का भी पूरा भुगतान नहीं किया है। बकाया भुगतान को लेकर भी किसान जिले जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर में बजाज की गांगनौली मिल पर हफ्तों से किसान धरना दे रहे हैं। बागपत, शामली, बिजनौर, लखीमपुर, मेरठ आदि सभी जिलों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि भाकियू टिकैत बकायदा मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में तंबू गाड़ बेमियादी धरना दे रही है।
10 फरवरी तक मिल भुगतान न करें तो डीएम-एसडीएम दफ्तर लाए गन्ना: टिकैत
मुजफ्फरनगर राजकीय इंटर कॉलेज में मीडिया से वार्ता में चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि 10 फरवरी तक बजाज शुगर मिल बुढ़ाना अगर किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं करता तो ग्यारह फरवरी से किसान बजाज शुगर मिल में गन्ना ना डालें, जो भुगतान करने में आनाकानी करती है। उन्होंने कहा कि सभी किसान DM और SDM कार्यालय पर गन्ना लेकर आए। वहां डीएम-एसडीएम की जिम्मेदारी होगी कि वे उस गन्ने को किस शुगर मिल को भेजें। भुगतान की जिम्मेदारी भी अधिकारियों की ही रहेगी।
Related:
संयुक्त मोर्चा ने फिर फूंका किसान आंदोलन का बिगुल, 26 जनवरी को देशभर में ’ट्रैक्टर मार्च’
UP: लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या मामले में मुख्य गवाह के भाई पर तलवार से हमला, टेनी के करीबियों पर आरोप