यह मानते हुए कि अनुच्छेद 21 के तहत एक महिला की पसंद सबसे अहम है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि संवैधानिक अदालतों को MTP ढांचे के तहत निर्धारित कानूनी सीमाओं से ऊपर गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
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महिला के अपने शरीर और जीवन पर निर्णय लेने के अधिकार को सर्वोपरि मानते हुए, 24 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह कहना कि बच्चे को जन्म के बाद गोद दे दिया जाएगा, इस दबाव को उचित नहीं ठहराता। इस बात पर जोर देते हुए कि गर्भवती महिला की निर्णय लेने की स्वायत्तता सर्वोपरि है, न्यायालय ने 15 वर्षीय एक लड़की के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी, जो सात महीने से अधिक की गर्भवती थी।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि गोद लेने की संभावना किसी महिला को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर करने का औचित्य हो सकती है। LiveLaw के अनुसार, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह तर्क मूल रूप से मुद्दे को गलत ढंग से प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह ध्यान महिला से हटाकर अजन्मे बच्चे पर केंद्रित कर देता है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह कहना "आसान है" कि बच्चे को गोद दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में यह कोई वैध विचार नहीं हो सकता, जहां गर्भ स्वयं अवांछित हो। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को ऐसी गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना, उसके हितों को उस बच्चे के हितों से नीचे रखना होगा, जो अभी जन्मा भी नहीं है—और यह संविधान के अनुरूप नहीं है।
LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी न्यायालय को—विशेषकर किसी नाबालिग को—उसकी स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध गर्भ को पूर्ण अवधि तक जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस तरह का दबाव गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात पहुंचा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि एक अवांछित गर्भ न केवल महिला पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखते हुए यह जन्म लेने वाले बच्चे के कल्याण को भी प्रभावित कर सकता है। न्यायालय ने जोर दिया कि गर्भ समाप्त करने के लिए महिला के उचित निर्णय का—भले ही उसमें चिकित्सकीय जोखिम शामिल हों—सम्मान किया जाना चाहिए, न कि उसे पितृसत्तात्मक विचारों के आधार पर खारिज किया जाए।
यह मामला नाबालिग की मां द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें 'चिकित्सा गर्भ समापन अधिनियम, 1971' के तहत निर्धारित वैधानिक सीमा से परे गर्भ समाप्त करने की अनुमति मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने एक चिकित्सकीय रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि गर्भ के इस चरण में उसे समाप्त करने पर लड़की और भ्रूण दोनों को संभावित जोखिम हो सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे को 'केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' (CARA) के माध्यम से गोद दिया जा सकता है और यह आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया से नाबालिग तथा उसके परिवार की निजता और गरिमा सुरक्षित रहेगी। उन्होंने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आर्थिक सहायता की भी पेशकश की।
हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया कि नाबालिग की इच्छा का सम्मान करने के बजाय आर्थिक सहायता या गोद लेने का सुझाव देना कितना उचित है। बेंच ने कहा कि ऐसे बेहद निजी मामलों में अदालत महिलाओं को बाहरी आर्थिक मदद पर निर्भर रहने का निर्देश नहीं दे सकती। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा कि यदि नाबालिग लड़की गर्भ जारी नहीं रखना चाहती, तो उसके पास और क्या विकल्प बचता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिलीवरी में अभी लगभग दस सप्ताह बाकी हैं—और यह समय केवल उसकी पीड़ा को और बढ़ाएगा।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि गर्भ के कारण नाबालिग लड़की पर पहले ही गहरा मानसिक प्रभाव पड़ चुका है, जिसमें उसकी पढ़ाई और दैनिक जीवन पर असर भी शामिल है। कोर्ट ने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि हर बीतता दिन उस बच्ची और उसके परिवार, दोनों के लिए अत्यंत कष्टदायक रहा है। कोर्ट ने मानसिक तनाव के गंभीर संकेतों पर भी ध्यान दिया, जिनमें नाबालिग द्वारा आत्महत्या का प्रयास भी शामिल था।
LiveLaw के अनुसार, एक व्यापक संस्थागत चिंता व्यक्त करते हुए बेंच ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में अनुमति देने से इनकार करने पर नाबालिग लड़कियां असुरक्षित और गैर-कानूनी गर्भपात के तरीकों की ओर जा सकती हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करने से वह गुप्त और चिकित्सकीय रूप से असुरक्षित तरीकों का सहारा लेने पर मजबूर हो सकती है, जिससे उसे स्थायी शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकता है।
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि यह गर्भावस्था दो नाबालिगों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध का परिणाम थी और लड़की ने इसे जारी न रखने की स्पष्ट इच्छा व्यक्त की थी। यह स्पष्ट इच्छा, साथ ही दस्तावेजों में दर्ज मनोवैज्ञानिक नुकसान, कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण कारक रहे।
संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए, कोर्ट ने कहा कि किसी अवांछित गर्भावस्था को जबरन जारी रखने के लिए मजबूर करना, नाबालिग के गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने माना कि इसका उसकी मानसिक सेहत, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और समग्र विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 226 और 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, संवैधानिक अदालतों को कानूनी समय-सीमाओं के कठोर पालन के बजाय नाबालिग के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देनी चाहिए।
कोर्ट ने दोहराया कि प्रजनन संबंधी स्वायत्तता, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि अपने शरीर से जुड़े निर्णय लेने के अधिकार को अनुचित प्रतिबंधों के जरिए निरर्थक नहीं बनाया जा सकता—विशेषकर तब, जब मामला नाबालिग और अवांछित गर्भावस्था का हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोद लेने की संभावना का हवाला देकर इस मौलिक अधिकार को कमजोर नहीं किया जा सकता।
संवैधानिक अदालतों की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए, बेंच ने कहा कि अवांछित गर्भावस्था के मामले अक्सर इसलिए अदालतों तक पहुंचते हैं क्योंकि MTP एक्ट के तहत निर्धारित कानूनी समय-सीमा समाप्त हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में, कानूनी उपाय की अनुपलब्धता राहत से इनकार करने का आधार नहीं बन सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संवैधानिक न्याय के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होगा।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों को ऐसे मामलों को महिला के दृष्टिकोण से देखना चाहिए—जिसमें उसके द्वारा उठाए जाने वाले चिकित्सकीय जोखिमों की स्वीकृति भी शामिल है—न कि अजन्मे बच्चे के बारे में अमूर्त नैतिक विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अवांछित गर्भावस्था को जारी रखने पर जोर देना न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि इससे महिलाओं को असुरक्षित विकल्पों की ओर धकेला जा सकता है।
अंततः, कोर्ट ने इस मुद्दे को एक निर्णायक प्रश्न पर केंद्रित किया—क्या गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देना चाहती है? इस मामले में इसका उत्तर स्पष्ट था। उस इच्छा का सम्मान करते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि नाबालिग को सभी आवश्यक चिकित्सकीय सुरक्षा उपायों के साथ नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में गर्भसमापन की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि वह नाबालिग की ओर से इस प्रक्रिया के लिए सहमति देते हुए एक लिखित आश्वासन (undertaking) प्रस्तुत करे।
यह फैसला इस बात की मजबूत पुष्टि करता है कि प्रजनन संबंधी निर्णय गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता के केंद्र में हैं—और न तो कानूनी सीमाएं और न ही नैतिक धारणाएं किसी महिला की स्पष्ट इच्छा से ऊपर हो सकती हैं।
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महिला के अपने शरीर और जीवन पर निर्णय लेने के अधिकार को सर्वोपरि मानते हुए, 24 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह कहना कि बच्चे को जन्म के बाद गोद दे दिया जाएगा, इस दबाव को उचित नहीं ठहराता। इस बात पर जोर देते हुए कि गर्भवती महिला की निर्णय लेने की स्वायत्तता सर्वोपरि है, न्यायालय ने 15 वर्षीय एक लड़की के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी, जो सात महीने से अधिक की गर्भवती थी।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि गोद लेने की संभावना किसी महिला को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर करने का औचित्य हो सकती है। LiveLaw के अनुसार, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह तर्क मूल रूप से मुद्दे को गलत ढंग से प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह ध्यान महिला से हटाकर अजन्मे बच्चे पर केंद्रित कर देता है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह कहना "आसान है" कि बच्चे को गोद दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में यह कोई वैध विचार नहीं हो सकता, जहां गर्भ स्वयं अवांछित हो। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को ऐसी गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना, उसके हितों को उस बच्चे के हितों से नीचे रखना होगा, जो अभी जन्मा भी नहीं है—और यह संविधान के अनुरूप नहीं है।
LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी न्यायालय को—विशेषकर किसी नाबालिग को—उसकी स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध गर्भ को पूर्ण अवधि तक जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस तरह का दबाव गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात पहुंचा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि एक अवांछित गर्भ न केवल महिला पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखते हुए यह जन्म लेने वाले बच्चे के कल्याण को भी प्रभावित कर सकता है। न्यायालय ने जोर दिया कि गर्भ समाप्त करने के लिए महिला के उचित निर्णय का—भले ही उसमें चिकित्सकीय जोखिम शामिल हों—सम्मान किया जाना चाहिए, न कि उसे पितृसत्तात्मक विचारों के आधार पर खारिज किया जाए।
यह मामला नाबालिग की मां द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें 'चिकित्सा गर्भ समापन अधिनियम, 1971' के तहत निर्धारित वैधानिक सीमा से परे गर्भ समाप्त करने की अनुमति मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने एक चिकित्सकीय रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि गर्भ के इस चरण में उसे समाप्त करने पर लड़की और भ्रूण दोनों को संभावित जोखिम हो सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे को 'केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' (CARA) के माध्यम से गोद दिया जा सकता है और यह आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया से नाबालिग तथा उसके परिवार की निजता और गरिमा सुरक्षित रहेगी। उन्होंने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आर्थिक सहायता की भी पेशकश की।
हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया कि नाबालिग की इच्छा का सम्मान करने के बजाय आर्थिक सहायता या गोद लेने का सुझाव देना कितना उचित है। बेंच ने कहा कि ऐसे बेहद निजी मामलों में अदालत महिलाओं को बाहरी आर्थिक मदद पर निर्भर रहने का निर्देश नहीं दे सकती। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा कि यदि नाबालिग लड़की गर्भ जारी नहीं रखना चाहती, तो उसके पास और क्या विकल्प बचता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिलीवरी में अभी लगभग दस सप्ताह बाकी हैं—और यह समय केवल उसकी पीड़ा को और बढ़ाएगा।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि गर्भ के कारण नाबालिग लड़की पर पहले ही गहरा मानसिक प्रभाव पड़ चुका है, जिसमें उसकी पढ़ाई और दैनिक जीवन पर असर भी शामिल है। कोर्ट ने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि हर बीतता दिन उस बच्ची और उसके परिवार, दोनों के लिए अत्यंत कष्टदायक रहा है। कोर्ट ने मानसिक तनाव के गंभीर संकेतों पर भी ध्यान दिया, जिनमें नाबालिग द्वारा आत्महत्या का प्रयास भी शामिल था।
LiveLaw के अनुसार, एक व्यापक संस्थागत चिंता व्यक्त करते हुए बेंच ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में अनुमति देने से इनकार करने पर नाबालिग लड़कियां असुरक्षित और गैर-कानूनी गर्भपात के तरीकों की ओर जा सकती हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करने से वह गुप्त और चिकित्सकीय रूप से असुरक्षित तरीकों का सहारा लेने पर मजबूर हो सकती है, जिससे उसे स्थायी शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकता है।
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि यह गर्भावस्था दो नाबालिगों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध का परिणाम थी और लड़की ने इसे जारी न रखने की स्पष्ट इच्छा व्यक्त की थी। यह स्पष्ट इच्छा, साथ ही दस्तावेजों में दर्ज मनोवैज्ञानिक नुकसान, कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण कारक रहे।
संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए, कोर्ट ने कहा कि किसी अवांछित गर्भावस्था को जबरन जारी रखने के लिए मजबूर करना, नाबालिग के गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने माना कि इसका उसकी मानसिक सेहत, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और समग्र विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 226 और 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, संवैधानिक अदालतों को कानूनी समय-सीमाओं के कठोर पालन के बजाय नाबालिग के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देनी चाहिए।
कोर्ट ने दोहराया कि प्रजनन संबंधी स्वायत्तता, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि अपने शरीर से जुड़े निर्णय लेने के अधिकार को अनुचित प्रतिबंधों के जरिए निरर्थक नहीं बनाया जा सकता—विशेषकर तब, जब मामला नाबालिग और अवांछित गर्भावस्था का हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोद लेने की संभावना का हवाला देकर इस मौलिक अधिकार को कमजोर नहीं किया जा सकता।
संवैधानिक अदालतों की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए, बेंच ने कहा कि अवांछित गर्भावस्था के मामले अक्सर इसलिए अदालतों तक पहुंचते हैं क्योंकि MTP एक्ट के तहत निर्धारित कानूनी समय-सीमा समाप्त हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में, कानूनी उपाय की अनुपलब्धता राहत से इनकार करने का आधार नहीं बन सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संवैधानिक न्याय के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होगा।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों को ऐसे मामलों को महिला के दृष्टिकोण से देखना चाहिए—जिसमें उसके द्वारा उठाए जाने वाले चिकित्सकीय जोखिमों की स्वीकृति भी शामिल है—न कि अजन्मे बच्चे के बारे में अमूर्त नैतिक विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अवांछित गर्भावस्था को जारी रखने पर जोर देना न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि इससे महिलाओं को असुरक्षित विकल्पों की ओर धकेला जा सकता है।
अंततः, कोर्ट ने इस मुद्दे को एक निर्णायक प्रश्न पर केंद्रित किया—क्या गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देना चाहती है? इस मामले में इसका उत्तर स्पष्ट था। उस इच्छा का सम्मान करते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि नाबालिग को सभी आवश्यक चिकित्सकीय सुरक्षा उपायों के साथ नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में गर्भसमापन की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि वह नाबालिग की ओर से इस प्रक्रिया के लिए सहमति देते हुए एक लिखित आश्वासन (undertaking) प्रस्तुत करे।
यह फैसला इस बात की मजबूत पुष्टि करता है कि प्रजनन संबंधी निर्णय गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता के केंद्र में हैं—और न तो कानूनी सीमाएं और न ही नैतिक धारणाएं किसी महिला की स्पष्ट इच्छा से ऊपर हो सकती हैं।
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