नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12 मई को जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया था, उसका विश्लेषण मैंने पिछले हफ्ते किया था। पांच हिस्सों में वित्त मंत्री ने इस पैकेज का ब्योरा पेश किया जिसका विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों ने विश्लेषण किया। इसका सर्वसम्मत नतीजा यह निकला कि पैकेज में राजकोषीय प्रोत्साहन का हिस्सा जीडीपी के 0.8 से 1.3 फीसद के बीच है। विस्तृत आंकड़ों के साथ राजकोषीय प्रोत्साहन का आकार मैंने गए हफ्ते 1,86,650 करोड़ रुपए का बताया था जो जीडीपी का 0.91 फीसद के समान है। सरकार में किसी ने भी मेरे इन आंकड़ों का खंडन नहीं किया है। यह बात उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस के लिए प्रकाशित अपने लेख में कही है।
इस लेख में चिदंबरम ने आगे लिखा, 'मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं भारत की उस वक्त की आर्थिक हालत की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब कोविड-19 ने देश में दस्तक दी थी। हमने लगातार सात तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट देखी थी। यह अप्रत्याशित थी। 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। गंभीर आर्थिक स्थिति से हमने मुंह मोड़ लिया था। अब सरकार महामारी पर दोष मढ़ेगी। हालांकि सच्चाई यह है कि आर्थिक संकट का मूल तो सरकार की गलत नीतियों में मौजूद था।'
'पूर्णबंदी का शुरुआती फैसला अपरिहार्य था, क्योंकि मार्च में वायरस को तेजी से फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय ‘सुरक्षित दूरी’ था, जिसका मतलब ही पूर्णबंदी था। वैकल्पिक रणनीति के अभाव में सरकार एक पूर्णबंदी से दूसरी में चली गई। लगातार पूर्णबंदी के अब गंभीर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा, इसने एक भारी-भरकम मानवीय संकट भी खड़ा कर दिया।'
'पहली पूर्णबंदी के बाद सरकार का हर फैसला नतीजों के रूप में सवालिया निशान लिए हुए रहा। तीसरी पूर्णबंदी के मौके पर पहली बार प्रधानमंत्री ने अपने को राष्ट्रीय टीवी से अलग कर लिया और बहुत ही होशियारी से सब कुछ राज्यों पर डाल दिया।'
चिदंबरम ने अपने इस साप्ताहिक कॉलम में आगे लिखा, 'अर्थव्यवस्था का नियंत्रण राज्यों के हाथ में नहीं है। केंद्र सरकार अब साम्राज्यवादी ताकत की तरह है। सारे अधिकार और शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय ने हथिया ली हैं। राज्यों को पैसे के लिए जिसमें उनके वैध और संवैधानिक हक भी शामिल हैं, केंद्र के सामने हाथ फैलाने के लिए छोड़ दिया गया है। दिखावटी ‘मदद’ के तौर पर राज्यों को बिजली कंपनियों को नगदी सुविधा, ज्यादा उधारी सीमा जैसी जो सुविधाएं देने की बात हुई है, वे इतनी जटिल हैं कि कोई भी राज्य सरकार इनके लिए निर्धारित पूर्व शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगी और चालू वित्त वर्ष में इन पैसों का लाभ नहीं उठा पाएगी।'
लेख में उन्होंने आगे बताया कि ‘आर’ से शुरू होने वाला खौफनाक शब्द है- रिसेशन यानी मंदी। पिछले चालीस सालों में भारत ने कभी भी ऋणात्मक जीडीपी वृद्धि का सामना नहीं किया। इसका श्रेय मोदी सरकार को दिया जा सकता है, जो कि महामारी को दोष देगी, लेकिन इसकी असली पापी तो मोदी सरकार ही है। आठ नवंबर 2016 (डी यानी डिमॉनीटाइजेशन डे, नोटबंदी दिवस) से लेकर मोदी सरकार ने कितनी गलतियां की हैं, यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है।'
चिदंबरम ने कहा, 'महामारी से लड़ने में प्रधानमंत्री भी उसी रास्ते पर चले जिस पर चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन चले। पहला, पूर्णबंदी। उसके बाद जांच, संक्रमितों का पता लगाना, उन्हें एकांतवास में रखना और संक्रमितों का इलाज। चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचे में कई सुधार किए गए। इन कदमों के मिले-जुले परिणाम सामने आए। हमारे यहां सिक्किम जैसा राज्य भी है जिसमें एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है और महाराष्ट्र जैसा राज्य भी है जहां देश के कुल संक्रमित मरीजों के पैंतीस फीसद कोरोना मरीज हैं। यह स्पष्ट है कि विषाणु कोई निश्चित तरीके से नहीं फैलता है, इसके फैलने को लेकर कई ऐसे कारण हैं जो अभी अज्ञात हैं।'
'फिर भी, मोदी ने उस रास्ते पर चलने से इंकार कर दिया जिस पर चलते हुए ज्यादातर देशों ने महामारी के आर्थिक नतीजों का मुकाबला किया। राजकोषीय प्रोत्साहन ऐसा मॉडल है जिसकी तकरीबन सभी अर्थशास्त्रियों ने वकालत की है। इसका सिर्फ एक ही अर्थ है- ज्यादा खर्च करना। 2020-21 के लिए व्यय बजट में 30,42,230 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। क्या यह नीचे जा रही अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त होता, यह एक बहस का सवाल है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जब अर्थव्यवस्था शून्य से नीचे यानी ऋणात्मक में जा रही हो तो यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होता।'
उन्होंने कहा कि हमें एक नए बजट की जरूरत है। एक फरवरी को लगाए गए अनुमानों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। सरकार को एक जून, 2020 को नया बजट पेश करना चाहिए। कुल खर्च चालीस लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए। राजस्व के मौजूदा स्रोतों जैसे कर, गैर-कर और पूंजी प्राप्तियों से अठारह लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बाकी के लिए हमें उधार लेना चाहिए। उधारी बजट अनुमानों 7,96,337 करोड़ रुपए से बढ़ कर बाईस लाख करोड़ तक जाएगी।
इस लेख में चिदंबरम ने आगे लिखा, 'मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं भारत की उस वक्त की आर्थिक हालत की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब कोविड-19 ने देश में दस्तक दी थी। हमने लगातार सात तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट देखी थी। यह अप्रत्याशित थी। 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। गंभीर आर्थिक स्थिति से हमने मुंह मोड़ लिया था। अब सरकार महामारी पर दोष मढ़ेगी। हालांकि सच्चाई यह है कि आर्थिक संकट का मूल तो सरकार की गलत नीतियों में मौजूद था।'
'पूर्णबंदी का शुरुआती फैसला अपरिहार्य था, क्योंकि मार्च में वायरस को तेजी से फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय ‘सुरक्षित दूरी’ था, जिसका मतलब ही पूर्णबंदी था। वैकल्पिक रणनीति के अभाव में सरकार एक पूर्णबंदी से दूसरी में चली गई। लगातार पूर्णबंदी के अब गंभीर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा, इसने एक भारी-भरकम मानवीय संकट भी खड़ा कर दिया।'
'पहली पूर्णबंदी के बाद सरकार का हर फैसला नतीजों के रूप में सवालिया निशान लिए हुए रहा। तीसरी पूर्णबंदी के मौके पर पहली बार प्रधानमंत्री ने अपने को राष्ट्रीय टीवी से अलग कर लिया और बहुत ही होशियारी से सब कुछ राज्यों पर डाल दिया।'
चिदंबरम ने अपने इस साप्ताहिक कॉलम में आगे लिखा, 'अर्थव्यवस्था का नियंत्रण राज्यों के हाथ में नहीं है। केंद्र सरकार अब साम्राज्यवादी ताकत की तरह है। सारे अधिकार और शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय ने हथिया ली हैं। राज्यों को पैसे के लिए जिसमें उनके वैध और संवैधानिक हक भी शामिल हैं, केंद्र के सामने हाथ फैलाने के लिए छोड़ दिया गया है। दिखावटी ‘मदद’ के तौर पर राज्यों को बिजली कंपनियों को नगदी सुविधा, ज्यादा उधारी सीमा जैसी जो सुविधाएं देने की बात हुई है, वे इतनी जटिल हैं कि कोई भी राज्य सरकार इनके लिए निर्धारित पूर्व शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगी और चालू वित्त वर्ष में इन पैसों का लाभ नहीं उठा पाएगी।'
लेख में उन्होंने आगे बताया कि ‘आर’ से शुरू होने वाला खौफनाक शब्द है- रिसेशन यानी मंदी। पिछले चालीस सालों में भारत ने कभी भी ऋणात्मक जीडीपी वृद्धि का सामना नहीं किया। इसका श्रेय मोदी सरकार को दिया जा सकता है, जो कि महामारी को दोष देगी, लेकिन इसकी असली पापी तो मोदी सरकार ही है। आठ नवंबर 2016 (डी यानी डिमॉनीटाइजेशन डे, नोटबंदी दिवस) से लेकर मोदी सरकार ने कितनी गलतियां की हैं, यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है।'
चिदंबरम ने कहा, 'महामारी से लड़ने में प्रधानमंत्री भी उसी रास्ते पर चले जिस पर चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन चले। पहला, पूर्णबंदी। उसके बाद जांच, संक्रमितों का पता लगाना, उन्हें एकांतवास में रखना और संक्रमितों का इलाज। चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचे में कई सुधार किए गए। इन कदमों के मिले-जुले परिणाम सामने आए। हमारे यहां सिक्किम जैसा राज्य भी है जिसमें एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है और महाराष्ट्र जैसा राज्य भी है जहां देश के कुल संक्रमित मरीजों के पैंतीस फीसद कोरोना मरीज हैं। यह स्पष्ट है कि विषाणु कोई निश्चित तरीके से नहीं फैलता है, इसके फैलने को लेकर कई ऐसे कारण हैं जो अभी अज्ञात हैं।'
'फिर भी, मोदी ने उस रास्ते पर चलने से इंकार कर दिया जिस पर चलते हुए ज्यादातर देशों ने महामारी के आर्थिक नतीजों का मुकाबला किया। राजकोषीय प्रोत्साहन ऐसा मॉडल है जिसकी तकरीबन सभी अर्थशास्त्रियों ने वकालत की है। इसका सिर्फ एक ही अर्थ है- ज्यादा खर्च करना। 2020-21 के लिए व्यय बजट में 30,42,230 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। क्या यह नीचे जा रही अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त होता, यह एक बहस का सवाल है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जब अर्थव्यवस्था शून्य से नीचे यानी ऋणात्मक में जा रही हो तो यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होता।'
उन्होंने कहा कि हमें एक नए बजट की जरूरत है। एक फरवरी को लगाए गए अनुमानों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। सरकार को एक जून, 2020 को नया बजट पेश करना चाहिए। कुल खर्च चालीस लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए। राजस्व के मौजूदा स्रोतों जैसे कर, गैर-कर और पूंजी प्राप्तियों से अठारह लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बाकी के लिए हमें उधार लेना चाहिए। उधारी बजट अनुमानों 7,96,337 करोड़ रुपए से बढ़ कर बाईस लाख करोड़ तक जाएगी।