श्रीनगर। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन के तहत उसके कई उपबंधों को हटाने का आदेश जारी करने के बाद अब जम्मू-कश्मीर में नेताओं की गिरफ्तारी जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब जम्मू-कश्मीर के कई स्थानीय और दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन व इमरान अंसारी शामिल हैं।
अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए बताया कि जल्द ही कुछ और नेताओं की भी गिरफ्तारियां हो सकती है। महबूबा मुफ्ती को उनके घर से सरकारी गेस्ट हाउस ले जाया गया है, जहां उन्हें कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के अलावा उमर अब्दुल्ला और स्थानीय नेता सज्जाद लोन को भी रविवार देर रात नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद यह तय हो गया था कि अगले कुछ घंटे बाद कश्मीर को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है।
सोमवार देर रात एक अधिकारी ने बताया कि सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की और उन्हें राज्य में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा राज्यपाल ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की।
घाटी में अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर प्रतिक्रिया स्वरूप होने वाली किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरे जम्मू-कश्मीर में धारा 144 लागू करने के अलावा इंटरनेट और केबल टीवी नेटवर्क को बंद कर दिया गया है।
बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने का लेफ्ट, सपा, राजद, कांग्रेस आदि कई पार्टियां विरोध कर रही हैं। इनका आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले कश्मीर की आवाम और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यह सरासर धोखेबाजी है। इस बीच एक राज्य को कम कर तीन केंद्र शासित राज्य बनाए जाने पर भी एनडीए सरकार सवालों के घेरे में है।
अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए बताया कि जल्द ही कुछ और नेताओं की भी गिरफ्तारियां हो सकती है। महबूबा मुफ्ती को उनके घर से सरकारी गेस्ट हाउस ले जाया गया है, जहां उन्हें कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के अलावा उमर अब्दुल्ला और स्थानीय नेता सज्जाद लोन को भी रविवार देर रात नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद यह तय हो गया था कि अगले कुछ घंटे बाद कश्मीर को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है।
सोमवार देर रात एक अधिकारी ने बताया कि सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की और उन्हें राज्य में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा राज्यपाल ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की।
घाटी में अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर प्रतिक्रिया स्वरूप होने वाली किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरे जम्मू-कश्मीर में धारा 144 लागू करने के अलावा इंटरनेट और केबल टीवी नेटवर्क को बंद कर दिया गया है।
बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने का लेफ्ट, सपा, राजद, कांग्रेस आदि कई पार्टियां विरोध कर रही हैं। इनका आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले कश्मीर की आवाम और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यह सरासर धोखेबाजी है। इस बीच एक राज्य को कम कर तीन केंद्र शासित राज्य बनाए जाने पर भी एनडीए सरकार सवालों के घेरे में है।