J&K गवर्नर के सलाहकार ने कहा- समीक्षा के बाद ही एक-एक कर रिहा किए जाएंगे कश्मीरी नेता

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के बाद करीब दो महीने पूरे होने जा रहे हैं। वहीं बीते दो महीनों से कश्मीरी नेताओं को नजरबंद किया गया है। वहीं इस बीच जम्मू-कश्मीर के गर्वर्नर के सलाहकार फारूक खान ने गुरुवार को जानकारी दी कि नजरबंद किए गए सभी नेताओं को एक साथ रिहा नहीं किया जाएगा। प्रशासन सभी पहलुओं पर विचार करने और प्रत्येक राजनीतिज्ञ की समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लेगा। 



जम्मू-कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों की गतिविधियां तेज करने को लेकर उन्होंने कहा, 'किसी आतंकी खतरे के चलते नहीं, बल्कि ऐहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। क्षेत्र में पुलिस, सेना, बीएसएफ सहित सभी अलर्ट हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आतंकवादियों को उचित जवाब दिया जा सके।'

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत क्षेत्रीय दलों के अनेक नेताओं को हिरासत में लिया गया था। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंजूर करते हुए सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की है। जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर जबाव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को दो सप्ताह से ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए।