‘धर्मांतरण’ का अपराधीकरण करना!

1 जुलाई 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने एक विचित्र टिप्पणी करते हुए कहा, "यदि इस प्रक्रिया (धर्म परिवर्तन) को जारी रहने दिया गया तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी और ऐसे धार्मिक समागमों को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां धर्म परिवर्तन हो रहा है और भारत के नागरिकों का धर्म परिवर्तन हो रहा है।" एकल पीठ के न्यायाधीश उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) के तहत आरोपी कैलाश की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म परिवर्तन का प्रावधान नहीं करता है, बल्कि केवल अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार-प्रसार का प्रावधान करता है।
 
उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 के संवैधानिक आदेश के विरुद्ध है, जो धर्म परिवर्तन का प्रावधान नहीं करता है, यह केवल अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार का प्रावधान करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कई मामलों में अनुसूचित जाति/जनजाति और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों सहित अन्य जातियों के लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने की गैरकानूनी गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जा रही है। न्यायालय ने उम्मीद के मुताबिक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
 
ठीक एक हफ़्ते बाद, 9 जुलाई को, उसी जज अग्रवाल ने ठीक यही राग अलापते हुए कथित 'अवैध धर्मांतरण' के एक मामले में एक और आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को दूसरों का धर्मांतरण करने के अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता! उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट रूप से कहा कि, "संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है। हालाँकि, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं समझा जा सकता; धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति और धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति दोनों का समान रूप से है।"
 
हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के 2021 के धर्मांतरण विरोधी कानून की कुछ धाराओं का हवाला दिया। इसने कहा कि 2021 अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन के आधार पर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करती है। इसने आगे कहा कि अधिनियम में धारा के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है, जो किसी व्यक्ति को ऐसे धर्मांतरण के लिए उकसाने, समझाने या साजिश रचने से भी रोकता है। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जो किसी भी नागरिक को एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता है। इस मामले में आरोपी को जमानत देने से भी इनकार कर दिया गया!
 
एक सप्ताह के भीतर, उसी न्यायाधीश ने इसी तरह के आदेश (स्पष्ट रूप से असंवैधानिक) दिए और आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कथित आरोपियों के खिलाफ आरोप अनुचित और निराधार हैं। दूसरे मामले में आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि, ‘एफआईआर में 2021 अधिनियम की धारा 2(I)(i) के तहत परिभाषित किसी भी “धर्म परिवर्तक” की पहचान नहीं की गई है। आगे यह भी कहा गया कि धर्म परिवर्तन के लिए अनुचित प्रभाव डालने का आरोप लगाने वाले गवाहों के बयान निराधार थे। अंत में, यह तर्क दिया गया कि ईसाई धर्म अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया। दूसरी ओर, एजीए ने प्रस्तुत किया कि आंध्र प्रदेश के निवासी आवेदक के खिलाफ 2021 के अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला बनता है।’
 
विवाद के बिंदु निम्नलिखित हैं:

* संविधान का अनुच्छेद 25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार) सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है;
 
* जिसने भी यह दावा किया है कि अनुच्छेद 25 किसी को 'धर्मांतरण का अधिकार' देता है?
 
* हालाँकि, यदि कोई (वयस्क) अपनी पसंद का कोई अन्य धर्म अपना लेता है (धर्मांतरित हो जाता है) या इस मामले में, ‘ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना बंद कर देता है’, तो राज्य या न्यायालय हस्तक्षेप करने वाला कौन होता है?
 
* यह कहां लिखा है कि किसी धर्म का ‘सामूहिक’ प्रचार करने की अनुमति नहीं है?
 
* मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (जिस पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है) के अनुच्छेद 18 में कहा गया है, "प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में अपना धर्म या विश्वास बदलने की स्वतंत्रता, तथा अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक या निजी रूप से अपने धर्म या विश्वास को शिक्षण, व्यवहार, पूजा और पालन में प्रकट करने की स्वतंत्रता शामिल है"।
 
* किसी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करना, जब यह कोई गंभीर अपराध न हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है
 
दिलचस्प बात यह है कि देश में कई भाजपा शासित राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं (राजस्थान ऐसा करने वाला अगला राज्य हो सकता है)। यह स्पष्ट रूप से एक चाल है, एक हौवा है, जो आज देश को परेशान करने वाले अधिक गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है! अपने तर्कों का बचाव करने के लिए किसी भी आंकड़े के बिना, न्यायमूर्ति अग्रवाल बहुत भयभीत हैं कि “एक दिन भारत में बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक बन जाएगी” भले ही उनका मौलिक ‘डर’ सच हो, उन्हें पहले इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्यों? भारत के लोग ईसाई धर्म या किसी अन्य धर्म को क्यों अपना रहे हैं?
 
धर्मांतरण को अपराध घोषित करने के बजाय, विद्वान न्यायाधीश को डॉ. बी.आर. अंबेडकर और उनके बौद्ध धर्म में धर्मांतरण से सीख लेनी चाहिए! अंबेडकर का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण न तो कल्पना से पैदा हुआ था और न ही यह अचानक रातोंरात लिया गया निर्णय था। उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने और यह समझने में बीस साल से अधिक समय बिताया था कि कौन सा धर्म उनके और उन वंचित लोगों के लिए सबसे उपयुक्त होगा जिनके लिए वे बोलते थे। मई 1936 में बॉम्बे में महारों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने धर्म परिवर्तन पर अपने विचार स्पष्ट रूप से साझा किए और बताया कि वे इसे मुक्ति की ओर जाने वाला सबसे अच्छा और एकमात्र मार्ग क्यों मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से और साहसपूर्वक कहा, "मैं आप सभी को बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूं, धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए; मानवीय व्यवहार पाने के लिए, अपना धर्म परिवर्तन करें"
 
गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2021 को गुजरात विधानसभा ने गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2003 में संशोधन किया था, जो विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों से संबंधित है। इस नए अधिनियमित संशोधन को गुजरात उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी, इस आधार पर कि यह कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने अंतर-धार्मिक विवाहों पर इसके लागू होने पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। उपर्युक्त आदेश में न्यायालय की टिप्पणियाँ विवाह की स्वतंत्रता, स्वतंत्र विकल्प और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) के तहत उनके महत्व के पहलुओं में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। न्यायालय ने स्थापित न्यायिक मिसालों के आलोक में ऐसे "धर्मांतरण विरोधी" कानून की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाया।
 
11 जून 2003 को लंदन के नेहरू सेंटर में 2003 के गुजरात कानून पर एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए, प्रख्यात विधिवेत्ता और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल स्वर्गीय श्री सोली सोराबजी ने कहा, “गुजरात कानून एक कदम आगे जाता है और यह प्रावधान करता है कि जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसे इस तरह के धर्म परिवर्तन के बारे में जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। इन वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने पर कारावास और जुर्माने जैसी कठोर सजा हो सकती है। ये प्रावधान आपत्तिजनक हैं। ये व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन करते हैं। किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास अनिवार्य रूप से एक निजी मामला है, जैसे कि किसी के धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना। यह गहरी आंतरिक मान्यताओं का परिणाम है। राज्य के कानूनों का वास्तविक धर्म परिवर्तन को रोकने और संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के सार को नुकसान पहुंचाने का प्रभाव है। इन कानूनों ने अल्पसंख्यक समुदायों के आत्मविश्वास को और हिला दिया है और उनकी असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है।”
 
अपनी सांप्रदायिक मानसिकता को दयनीय ढंग से उजागर करने के बजाय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संवैधानिक मामलों पर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है: न्याय और औचित्य!

(फादर सेड्रिक प्रकाश एसजे मानवाधिकार, सुलह और शांति कार्यकर्ता/लेखक हैं। संपर्क: cedricprakash@gmail.com)