साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से कथित भगवा संगठनों द्वारा एक के बाद अराजक कारनामें सामने आए हैं। अब केंद्र में दूसरी बार मोदी सरकार है। ऐसे में मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। हिंसक भीड़ लगातार कानून हाथ में लेकर बेझिझक हत्यारी होती नजर आ रही है। विभिन्न राज्यों में कई वारदातें हो चुकी हैं जिनमें भीड़ ने लोगों की जान ले ली। ऐसे में बॉलीवुड की 49 हस्तियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि उन्मादी भीड़ अकसर राम के नाम पर हिंसा कर रही है। ऐसे में राम का नाम बदनाम होने से बचाने के लिए उन्हें पहल करनी चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश में काम करने वाले महिला संगठन, जनसंगठन, सामाजिक- सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने रैली निकालकर सूबे के राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। इसमें साझी दुनिया, महिला फेडरेशन, Aidwa, Aipwa, जागरुक नागरिक संगठन, इप्टा आदि संगठन शामिल रहे। ज्ञापन पत्र में लिखा है......
महामहिम राज्यपाल महोदय
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
माननीय महामहिम
महोदय, हम उत्तर प्रदेश में काम करने वाले महिला संगठन, जनसंगठन, सामाजिक- सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक हैं। हम सब प्रदेश में हिंसा के माहौल से चिंतित हैं। हम आपका ध्यान राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की ओर दिलाना चाहते हैं। महोदय, निवेदन है कि पिछले कुछ महीनों में प्रदेश में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। खासतौर पर महिलाओं- दलितों- अल्पसंख्यकों- आदिवासियों पर हिंसा की घटनाओं में तेजी आयी है। हमारा मानना है कि इन घटनाओं ने अपराध रोकने के राज्य सरकार के दावों की असलियत उजागर कर दी है। हम यहां पर हाल की महज चंद घटनाओं का ही जिक्र करना चाहेंगे।
हमने अभी चंद दिन पहले ही आदिवासियों पर भयानक अत्याचार देखा है। हमने देखा कि कैसे सोनभद्र में दबंगों ने आदिवासियों पर गोलियां चलाईं और 10 लोगों की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, लगभग 23 लोग घायल हैं।
कानपुर, उन्नाव, बागपत समेत कई शहरों में जबरन धार्मिक नारे लगाने के मुद्दे पर हमले की खबर ने मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया है। खबरों के मुताबिक, फतेहपुर में साम्प्रदायिक हिंसा में तो एक मदरसे में आग भी लगा दी गयी। चोरी के विवाद में बाराबंकी में एक शख्स की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी। अलीगढ़ में बच्ची की हत्या के बाद साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गयी। पिछले दिनों कई जिलों से ईसाई समुदाय पर भी हमले की खबर सामने आयी हैं।
शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब महिलाओं पर यौन हिंसा की खबर हमें सुनने को नहीं मिलती होंगी। सीतापुर में एक स्कूल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। मेरठ में सामूहिक बलात्कार की शिकार अपनी 17 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे किसान ने आरोपितों से तंग आकर जान दे दी। पांच दिन पहले बाराबंकी में किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गयी तो इसी जिले में एक दूसरी किशोरी को बंधक बना कर सामूहिक बलात्कार किया गया।
इसी तरह दलितों पर हिंसा की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुजफ्फरनगर में ईंट भट्टे पर 14 साल की एक दलित लड़की का मृत मिली। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। परिवारीजनों का आरोप है कि उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसे जला दिया गया। पिछले महीने प्रतापगढ़ में एक दलित को हाथ-पैर काट कर चारपाई में बांधकर जला दिया गया। इसी महीने मैनपुरी जा रही अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर एक दलित महिला का अपहरण किया गया। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। जब मदद के लिए उसके पति ने स्थानीय पुलिस से गुहार लगायी तो उसे ही पुलिस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। इसी तरह जौनपुर से एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में चोरी के कथित आरोप में पकड़े गए तीन दलित नौजवानों की रोंगटे खड़े कर देने वाली पिटाई देखी जा सकती है।
यही नहीं, जिन युवाओं ने अपनी मर्जी से अपना साथी चुना, उन्हें अपनों से ही सुरक्षा के लिए दर-दर गुहार लगानी पड़ रही है। ऐसी घटनाएं बरेली, अमरोहा, मुरादाबाद से हमारे सामने आयी हैं। हालत यह है कि कई बार लगता है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। इसी का नतीजा है कि संभल में दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर अपराधी फरार हो गये।
महोदय, अलग-अलग स्रोतों से मिल रहे पिछले छह महीनों के महिला हिंसा के आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इकट्ठा किये गये आंकड़े के अनुसार, पिछले छह महीने में प्रदेश में बच्चियों के साथ बलात्कार के 3,457 मामले दर्ज हुए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, बच्चियों पर हिंसा के मामले में प्रदेश सबसे अव्वल है।
यही नहीं, एक और आंकड़ा बता रहा है कि इस साल छह महीनों में बलात्कार की 1398 घटनाएं दर्ज हुईं हैं जबकि दहेज हत्या की 1195, अपहरण की 5879, यौन उत्पीड़न की 391 और घरेलू हिंसा की 8031 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हिंसा के मामले भी चिंतित करते हैं।
एक अन्य खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय महिला आयोग को पिछले पांच सालों में पूरे देश में सबसे ज्यादा यौन हिंसा की शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिली हैं। ये सभी आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से हमारा प्रदेश बहुत बुरी हालत में पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में हिंसक प्रवृत्ति हावी हो चुकी है।
ये सब साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। अपराध रोकने के नाम पर हो रहे कथित एनकाउंटर जुर्म रोकने में नाकाम रहे हैं। ये कथित एनकाउंटर महिलाओं-दलितों-अल्पसंख्यकों-आदिवासियों व अन्य वंचित समूहों पर हिंसा नहीं रोक पाये हैं। यहां तक कि अन्य अपराधों पर भी इसका असर नहीं पड़ा है। बहुप्रचारित एनकाउंटर की कथित नीति लोगों को सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रही है। कानून व्यवस्था की इस हालत ने हम प्रदेश वासियों को डरा दिया है। महिलाएं, बच्चियां और आम नागरिक खौफ के साये में जी रहे हैं।
महोदय, प्रदेश की हालत बहुत चिंताजनक है। हम आपसे हस्तक्षेप की उम्मीद करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप प्रदेश सरकार को संविधान सम्मत निर्देश देने की कृपा करें ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो।
महोदय, हम संविधान सम्मत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। समाज के हर समूह की सुरक्षा की गारंटी, राज्य का काम है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों व समाज के अन्य वंचित तबकों पर बढ़ते हमले को रोकने के लिए तुरंत प्रभावशाली कदम उठाएं।
महोदय, आप राज्य के संरक्षक हैं। इसीलिए हम आपसे राज्य के आम नागरिकों में व्याप्त डर के वातारवरण को दूर करने के लिए तुरंत जरूरी हस्तक्षेप का आग्रह करते हैं।
सधन्यवाद
हम सब
महामहिम राज्यपाल महोदय
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
माननीय महामहिम
महोदय, हम उत्तर प्रदेश में काम करने वाले महिला संगठन, जनसंगठन, सामाजिक- सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक हैं। हम सब प्रदेश में हिंसा के माहौल से चिंतित हैं। हम आपका ध्यान राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की ओर दिलाना चाहते हैं। महोदय, निवेदन है कि पिछले कुछ महीनों में प्रदेश में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। खासतौर पर महिलाओं- दलितों- अल्पसंख्यकों- आदिवासियों पर हिंसा की घटनाओं में तेजी आयी है। हमारा मानना है कि इन घटनाओं ने अपराध रोकने के राज्य सरकार के दावों की असलियत उजागर कर दी है। हम यहां पर हाल की महज चंद घटनाओं का ही जिक्र करना चाहेंगे।
हमने अभी चंद दिन पहले ही आदिवासियों पर भयानक अत्याचार देखा है। हमने देखा कि कैसे सोनभद्र में दबंगों ने आदिवासियों पर गोलियां चलाईं और 10 लोगों की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, लगभग 23 लोग घायल हैं।
कानपुर, उन्नाव, बागपत समेत कई शहरों में जबरन धार्मिक नारे लगाने के मुद्दे पर हमले की खबर ने मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया है। खबरों के मुताबिक, फतेहपुर में साम्प्रदायिक हिंसा में तो एक मदरसे में आग भी लगा दी गयी। चोरी के विवाद में बाराबंकी में एक शख्स की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी। अलीगढ़ में बच्ची की हत्या के बाद साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गयी। पिछले दिनों कई जिलों से ईसाई समुदाय पर भी हमले की खबर सामने आयी हैं।
शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब महिलाओं पर यौन हिंसा की खबर हमें सुनने को नहीं मिलती होंगी। सीतापुर में एक स्कूल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। मेरठ में सामूहिक बलात्कार की शिकार अपनी 17 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे किसान ने आरोपितों से तंग आकर जान दे दी। पांच दिन पहले बाराबंकी में किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गयी तो इसी जिले में एक दूसरी किशोरी को बंधक बना कर सामूहिक बलात्कार किया गया।
इसी तरह दलितों पर हिंसा की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुजफ्फरनगर में ईंट भट्टे पर 14 साल की एक दलित लड़की का मृत मिली। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। परिवारीजनों का आरोप है कि उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसे जला दिया गया। पिछले महीने प्रतापगढ़ में एक दलित को हाथ-पैर काट कर चारपाई में बांधकर जला दिया गया। इसी महीने मैनपुरी जा रही अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर एक दलित महिला का अपहरण किया गया। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। जब मदद के लिए उसके पति ने स्थानीय पुलिस से गुहार लगायी तो उसे ही पुलिस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। इसी तरह जौनपुर से एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में चोरी के कथित आरोप में पकड़े गए तीन दलित नौजवानों की रोंगटे खड़े कर देने वाली पिटाई देखी जा सकती है।
यही नहीं, जिन युवाओं ने अपनी मर्जी से अपना साथी चुना, उन्हें अपनों से ही सुरक्षा के लिए दर-दर गुहार लगानी पड़ रही है। ऐसी घटनाएं बरेली, अमरोहा, मुरादाबाद से हमारे सामने आयी हैं। हालत यह है कि कई बार लगता है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। इसी का नतीजा है कि संभल में दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर अपराधी फरार हो गये।
महोदय, अलग-अलग स्रोतों से मिल रहे पिछले छह महीनों के महिला हिंसा के आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इकट्ठा किये गये आंकड़े के अनुसार, पिछले छह महीने में प्रदेश में बच्चियों के साथ बलात्कार के 3,457 मामले दर्ज हुए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, बच्चियों पर हिंसा के मामले में प्रदेश सबसे अव्वल है।
यही नहीं, एक और आंकड़ा बता रहा है कि इस साल छह महीनों में बलात्कार की 1398 घटनाएं दर्ज हुईं हैं जबकि दहेज हत्या की 1195, अपहरण की 5879, यौन उत्पीड़न की 391 और घरेलू हिंसा की 8031 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हिंसा के मामले भी चिंतित करते हैं।
एक अन्य खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय महिला आयोग को पिछले पांच सालों में पूरे देश में सबसे ज्यादा यौन हिंसा की शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिली हैं। ये सभी आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से हमारा प्रदेश बहुत बुरी हालत में पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में हिंसक प्रवृत्ति हावी हो चुकी है।
ये सब साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। अपराध रोकने के नाम पर हो रहे कथित एनकाउंटर जुर्म रोकने में नाकाम रहे हैं। ये कथित एनकाउंटर महिलाओं-दलितों-अल्पसंख्यकों-आदिवासियों व अन्य वंचित समूहों पर हिंसा नहीं रोक पाये हैं। यहां तक कि अन्य अपराधों पर भी इसका असर नहीं पड़ा है। बहुप्रचारित एनकाउंटर की कथित नीति लोगों को सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रही है। कानून व्यवस्था की इस हालत ने हम प्रदेश वासियों को डरा दिया है। महिलाएं, बच्चियां और आम नागरिक खौफ के साये में जी रहे हैं।
महोदय, प्रदेश की हालत बहुत चिंताजनक है। हम आपसे हस्तक्षेप की उम्मीद करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप प्रदेश सरकार को संविधान सम्मत निर्देश देने की कृपा करें ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो।
महोदय, हम संविधान सम्मत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। समाज के हर समूह की सुरक्षा की गारंटी, राज्य का काम है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों व समाज के अन्य वंचित तबकों पर बढ़ते हमले को रोकने के लिए तुरंत प्रभावशाली कदम उठाएं।
महोदय, आप राज्य के संरक्षक हैं। इसीलिए हम आपसे राज्य के आम नागरिकों में व्याप्त डर के वातारवरण को दूर करने के लिए तुरंत जरूरी हस्तक्षेप का आग्रह करते हैं।
सधन्यवाद
हम सब