नेताओं ने 2027 में उचित जाति जनगणना की मांग की है, जिसमें सभी जातियों के लिए विशिष्ट कोड और ड्रॉप-डाउन विकल्प हों।
फोटो साभार : द मूकनायक
नई दिल्ली: 'ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमिटी' (अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति) ने 2027 में व्यापक और सटीक जाति जनगणना की मांग करते हुए 28 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, "चलो रामलीला मैदान!", का आह्वान किया है।
द मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने मांग की है कि OBC, SC, ST और सामान्य श्रेणी सहित हर जाति के लिए एक अलग ड्रॉप-डाउन विकल्प और एक विशिष्ट मानकीकृत कोड (standardised code) होना चाहिए। समिति ने जोर देकर कहा कि सामाजिक न्याय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सटीक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक डेटा का होना बहुत जरूरी है।
राजनीतिक विश्लेषक और 'भारत जोड़ो अभियान' के राष्ट्रीय संयोजक प्रो. योगेंद्र यादव ने कहा, "असमानताओं को समझने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना अनिवार्य है। हर समुदाय की सही तरीके से गिनती होनी चाहिए।"
'ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (AIOBCSA) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जी. किरण कुमार ने कहा, "जनगणना 2027 सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। हम सभी जातियों के लिए विशिष्ट कोड, OBC के लिए एक अलग ड्रॉप-डाउन विकल्प और आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाने की मांग करते हैं। मैं देशभर के छात्रों और OBC युवाओं से अपील करता हूं कि वे 28 नवंबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल हों।"
'पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ OBCs, SFRBC' के अध्यक्ष थिरु वी. रत्ना सबापति ने कहा, "हर जाति के लिए एक अलग विकल्प और विशिष्ट कोड होना चाहिए। जनगणना से किसी भी समुदाय को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।"
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने कहा, "सटीक गिनती सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक मानकीकृत जाति निर्देशिका (caste directory) तैयार करनी चाहिए और हर OBC समुदाय के लिए विशिष्ट कोड उपलब्ध कराने चाहिए।"
तेलंगाना सरकार के पूर्व मंत्री और 'ऑल इंडिया OBC पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फोरम' के राष्ट्रीय संयोजक वी. श्रीनिवास गौड़ ने कहा, "शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में OBC को उनका उचित हिस्सा दिलाने के लिए सटीक जाति डेटा जरूरी है। मैं सभी OBC संगठनों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील करता हूं।"
इस राष्ट्रव्यापी अभियान से निम्नलिखित नेता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं:
1. प्रो. रतन लाल – दिल्ली विश्वविद्यालय
2. श्री धर्मेंद्र सिंह कुशवाह – अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, ओबीसी महासभा
3. श्री उमेश कोर्रम – मुख्य संयोजक, सकल ओबीसी महामोर्चा, महाराष्ट्र
4. श्री विजेंद्र यादव – अखिल भारतीय यदुवंशी सभा
5. श्री विनोद नागर – अखिल भारतीय गुर्जर महासभा
6. श्री राजेश गुप्ता – राष्ट्रीय ओबीसी समिति
7. डॉ. सूरज यादव – मंडल
8. संविधान बचाओ संघर्ष समिति
समिति ने देशभर के ओबीसी संगठनों, छात्रों, युवाओं, जाति संघों और लोकतांत्रिक ताकतों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है।
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द मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने मांग की है कि OBC, SC, ST और सामान्य श्रेणी सहित हर जाति के लिए एक अलग ड्रॉप-डाउन विकल्प और एक विशिष्ट मानकीकृत कोड (standardised code) होना चाहिए। समिति ने जोर देकर कहा कि सामाजिक न्याय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सटीक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक डेटा का होना बहुत जरूरी है।
राजनीतिक विश्लेषक और 'भारत जोड़ो अभियान' के राष्ट्रीय संयोजक प्रो. योगेंद्र यादव ने कहा, "असमानताओं को समझने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना अनिवार्य है। हर समुदाय की सही तरीके से गिनती होनी चाहिए।"
'ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (AIOBCSA) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जी. किरण कुमार ने कहा, "जनगणना 2027 सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। हम सभी जातियों के लिए विशिष्ट कोड, OBC के लिए एक अलग ड्रॉप-डाउन विकल्प और आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाने की मांग करते हैं। मैं देशभर के छात्रों और OBC युवाओं से अपील करता हूं कि वे 28 नवंबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल हों।"
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1. प्रो. रतन लाल – दिल्ली विश्वविद्यालय
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