पूरे देश को अब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन फैसले से पहले हर कोई अमन की दुआ मांग रहा है। मस्जिदों में अपील की जा रही है कि फैसला चाहे जो भी हो लेकिन शांति बनाए रखें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भी अयोध्या मसले पर आने वाले फ़ैसले को लेकर सभी से संयम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।
लखनऊ में बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अयोध्या मसले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला जल्द आने की सम्भावना के मद्देनजर तमाम मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि वे मुसलमानों को मुल्क के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करने और साम्प्रदायिक भाईचारे पर आंच न आने देने की हिदायत दें।
मौलाना खालिद ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, ''जैसा मीडिया की रिपोर्टों से इस बात का अंदाजा लग रहा है कि अयोध्या मसले पर उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला जल्द ही आने वाला है। आप तमाम लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं कि अयोध्या का यह मसला आजाद हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा और संवेदनशील मसला है, जिस पर न सिर्फ पूरे मुल्क की बल्कि अंतरर्राष्ट्रीय समुदाय की भी निगाहें लगी हुई हैं। लिहाजा हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि अदालत का जो भी फैसला आये उसका सम्मान करे और हर हाल में अमन कायम रखे।''
उन्होंने कहा, ''मेरी तमाम मस्जिदों के जिम्मेदारों और इमामों से अपील है कि जुमे की नमाज से पहले अपने खुतबों और तकरीरों में अवाम से इस सिलसिले में अपील करें कि मुसलमानों को खौफजदा होने या डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे मुल्क के संविधान और न्यायपालिका पर पूरी तरीके से विश्वास करें और जो भी फैसला आये, उसका हम एहतराम करें।''
जामा मस्जिद ईदगाह के शाही इमाम मौलाना खालिद ने कहा कि मस्जिदों के इमाम अपनी तकरीरों में मुसलमानों से यह भी अपील करें कि वे फैसला आने के बाद न किसी किस्म का जश्न मनाएं, न नारेबाजी करें और न ही कोई विरोध—प्रदर्शन करें। साथ ही किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात करें। साथ ही अपने मुल्क की कौमी एकता, गंगा—जमनी तहजीब और साम्प्रदायिक सौहार्द पर कोई भी आंच न आने दें।
मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मसले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि 17 नवम्बर को वर्तमान प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने से पहले ही फैसला सुना दिया जाएगा।
आरएसएस ने भी की थी अपील
आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार, 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भी इसी तरह की अपील की थी। हालांकि उसका ये रुख चौंकाने वाला रहा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष शुरू से अदालत का फ़ैसला मानने की बात करता रहा है, लेकिन आरएसएस व अन्य हिन्दूवादी संगठन इसे आस्था का मसला बताते हुए कोर्ट से अपने पक्ष में फ़ैसला न आने की स्थिति में संसद से कानून बनाने की बात करते रहे हैं।
आरएसएस ने बुधवार को अपने एक आधिकारिक ट्वीट में कहा- अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। आरएसएस ने कहा कि फैसला कुछ भी हो, लेकिन देश में सौहार्द कायम रखना सभी की जिम्मेदारी है। आरएसएस ने अयोध्या विवाद पर अदालत के फैसले के बाद बनने वाले हालात पर चर्चा के लिए, दिल्ली में अपने प्रचारकों की 2 दिवसीय बैठक भी बुलाई।
लखनऊ में बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अयोध्या मसले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला जल्द आने की सम्भावना के मद्देनजर तमाम मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि वे मुसलमानों को मुल्क के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करने और साम्प्रदायिक भाईचारे पर आंच न आने देने की हिदायत दें।
मौलाना खालिद ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, ''जैसा मीडिया की रिपोर्टों से इस बात का अंदाजा लग रहा है कि अयोध्या मसले पर उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला जल्द ही आने वाला है। आप तमाम लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं कि अयोध्या का यह मसला आजाद हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा और संवेदनशील मसला है, जिस पर न सिर्फ पूरे मुल्क की बल्कि अंतरर्राष्ट्रीय समुदाय की भी निगाहें लगी हुई हैं। लिहाजा हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि अदालत का जो भी फैसला आये उसका सम्मान करे और हर हाल में अमन कायम रखे।''
उन्होंने कहा, ''मेरी तमाम मस्जिदों के जिम्मेदारों और इमामों से अपील है कि जुमे की नमाज से पहले अपने खुतबों और तकरीरों में अवाम से इस सिलसिले में अपील करें कि मुसलमानों को खौफजदा होने या डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे मुल्क के संविधान और न्यायपालिका पर पूरी तरीके से विश्वास करें और जो भी फैसला आये, उसका हम एहतराम करें।''
जामा मस्जिद ईदगाह के शाही इमाम मौलाना खालिद ने कहा कि मस्जिदों के इमाम अपनी तकरीरों में मुसलमानों से यह भी अपील करें कि वे फैसला आने के बाद न किसी किस्म का जश्न मनाएं, न नारेबाजी करें और न ही कोई विरोध—प्रदर्शन करें। साथ ही किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात करें। साथ ही अपने मुल्क की कौमी एकता, गंगा—जमनी तहजीब और साम्प्रदायिक सौहार्द पर कोई भी आंच न आने दें।
मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मसले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि 17 नवम्बर को वर्तमान प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने से पहले ही फैसला सुना दिया जाएगा।
आरएसएस ने भी की थी अपील
आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार, 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भी इसी तरह की अपील की थी। हालांकि उसका ये रुख चौंकाने वाला रहा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष शुरू से अदालत का फ़ैसला मानने की बात करता रहा है, लेकिन आरएसएस व अन्य हिन्दूवादी संगठन इसे आस्था का मसला बताते हुए कोर्ट से अपने पक्ष में फ़ैसला न आने की स्थिति में संसद से कानून बनाने की बात करते रहे हैं।
आरएसएस ने बुधवार को अपने एक आधिकारिक ट्वीट में कहा- अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। आरएसएस ने कहा कि फैसला कुछ भी हो, लेकिन देश में सौहार्द कायम रखना सभी की जिम्मेदारी है। आरएसएस ने अयोध्या विवाद पर अदालत के फैसले के बाद बनने वाले हालात पर चर्चा के लिए, दिल्ली में अपने प्रचारकों की 2 दिवसीय बैठक भी बुलाई।