इस टिप्पणी को लेकर चारों तरफ आलोचना हो रही है। शर्मा पर समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक भाजपा नेता ने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम दुकानदारों को हिंदू बहुल इलाके में मांस और अन्य मांसाहारी चीजें बेचने से बचने की चेतावनी दी। उन्होंने मुस्लिम दुकानदारों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी, जबकि कई पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे।
क्लेरिओन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वायरल हुए एक वीडियो में भाजपा की सुनीता शर्मा मुस्लिम दुकानदारों से तुरंत इलाका खाली करने की मांग करती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसा न करने पर उन्होंने उन पर “हमला” करने की धमकी दी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह दुकानदारों को उनके निर्देशों का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी देती हुई दिखाई दे रही हैं।
उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, “मुझे पता चला है कि इस इलाके में दो बिरयानी की दुकानें हैं। यह हिंदू क्षेत्र है और हमारे योगी जी (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) कहते हैं कि यहां कोई मीट की दुकान नहीं चलनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, दुकान तुरंत खाली कर दीजिए।”
बताया जाता है कि यह घटना शहर के रामगंगा विहार इलाके में एक सार्वजनिक सभा के दौरान हुई, जहां शर्मा ने आरोप लगाया कि हिंदू बहुल इलाके में ऐसी दुकानों की मौजूदगी से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि परिसर खाली करने में किसी भी तरह की देरी से उनके और उनके समर्थकों की ओर से सीधी कार्रवाई की जाएगी।
इस टिप्पणी की चारों तरफ आलोचना हुई है, जिसमें शर्मा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने और समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
कार्यकर्ताओं और राजनीतिक टिप्पणीकारों ने इस तरह की बयानबाजी से हिंसा भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की धमकियां भड़काने और नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकती हैं। स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं।
ज्ञात हो कि हाल के दिनों में भड़काऊ टिप्पणियां करने वाले की तादाद तेजी से बढ़ी है। विहिप के समारोह में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपने व्याख्यान के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज यादव ने विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत बहुसंख्यक आबादी की इच्छा के अनुसार काम करेगा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई अन्य विवादास्पद टिप्पणियां भी कीं, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्द "कठमुल्ला" का इस्तेमाल भी शामिल था। दो दिन बाद सूत्रों ने बार एंड बेंच को बताया कि शीर्ष अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है और इसके प्रशासनिक पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मामले के विवरण मांगे हैं।
सीटिंग जज द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण मांग की जा रही है कि उन पर महाभियोग लगाया जाए और इस बीच उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया जाए।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक भाजपा नेता ने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम दुकानदारों को हिंदू बहुल इलाके में मांस और अन्य मांसाहारी चीजें बेचने से बचने की चेतावनी दी। उन्होंने मुस्लिम दुकानदारों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी, जबकि कई पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे।
क्लेरिओन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वायरल हुए एक वीडियो में भाजपा की सुनीता शर्मा मुस्लिम दुकानदारों से तुरंत इलाका खाली करने की मांग करती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसा न करने पर उन्होंने उन पर “हमला” करने की धमकी दी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह दुकानदारों को उनके निर्देशों का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी देती हुई दिखाई दे रही हैं।
उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, “मुझे पता चला है कि इस इलाके में दो बिरयानी की दुकानें हैं। यह हिंदू क्षेत्र है और हमारे योगी जी (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) कहते हैं कि यहां कोई मीट की दुकान नहीं चलनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, दुकान तुरंत खाली कर दीजिए।”
बताया जाता है कि यह घटना शहर के रामगंगा विहार इलाके में एक सार्वजनिक सभा के दौरान हुई, जहां शर्मा ने आरोप लगाया कि हिंदू बहुल इलाके में ऐसी दुकानों की मौजूदगी से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि परिसर खाली करने में किसी भी तरह की देरी से उनके और उनके समर्थकों की ओर से सीधी कार्रवाई की जाएगी।
इस टिप्पणी की चारों तरफ आलोचना हुई है, जिसमें शर्मा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने और समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
कार्यकर्ताओं और राजनीतिक टिप्पणीकारों ने इस तरह की बयानबाजी से हिंसा भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की धमकियां भड़काने और नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकती हैं। स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं।
ज्ञात हो कि हाल के दिनों में भड़काऊ टिप्पणियां करने वाले की तादाद तेजी से बढ़ी है। विहिप के समारोह में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपने व्याख्यान के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज यादव ने विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत बहुसंख्यक आबादी की इच्छा के अनुसार काम करेगा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई अन्य विवादास्पद टिप्पणियां भी कीं, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्द "कठमुल्ला" का इस्तेमाल भी शामिल था। दो दिन बाद सूत्रों ने बार एंड बेंच को बताया कि शीर्ष अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है और इसके प्रशासनिक पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मामले के विवरण मांगे हैं।
सीटिंग जज द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण मांग की जा रही है कि उन पर महाभियोग लगाया जाए और इस बीच उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया जाए।